काठमाडौं। मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र हर्मुज समुद्री मार्ग अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम मूल्य बढ्न थालेको छ। भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका छन्।
मूल्य बढेसँगै इन्धन आपूर्तिमा भारत निर्भर नेपालमा पनि बढ्ने निश्चित छ। भारत सरकार स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले महिना दिनमा नेपालको नेपाल आयल निगमलाई मूल्यसूची पठाउने गरेको छ। सोहीअनुसार आयल निगमले मूल्य तोकेर देशभर बिक्री गर्दै आएको छ।
फेब्रुअरीमा अमेरिका–इरान युद्ध सुरु भएपछि भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य बढाइएको यो पहिलोपटक हो। युद्धपछि इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिने हर्मुज जलमार्गमा पूर्ण नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ।
विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता भारतले सामान्यतया आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै आयात गर्ने गर्दछ। त्यसैले हर्मुज क्षेत्रमा बढेको अस्थिरताले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।
इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अनुसार राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा (भारतीय रुपैयाँ) बाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ। त्यसैगरी डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी लागत र स्थानीय करका आधारमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा मूल्य फरक–फरक रहने जनाइएको छ। सरकारी तेल कम्पनीहरूले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार उकालो लागेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकलाई इन्धन मूल्यमा परेको दबाबका कारण फजुल खर्च नगर्न, सरकारी काम सकभर घरबाटै गर्न, सरकारी सवारीमा कम इन्धन खपतका लागि सार्वजनिक अपिल गरिसकेका छन्।
यसअघि सरकारले लाखौँ घरपरिवारले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने इन्धन तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) को मूल्यसमेत बढाइसकेको थियो।
इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययीता कार्यक्रम पनि कडा बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकलाई इन्धन मूल्यमा परेको दबाबका कारण फजुल खर्च नगर्न, सरकारी काम सकभर घरबाटै गर्न, सरकारी सवारीमा कम इन्धन खपतका लागि सार्वजनिक अपिल गरिसकेका छन्। उनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले इन्धन आयातमा खर्च हुने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बचत गर्न ऊर्जा खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन्।
दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले बिहीबार सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन घरबाटै काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। साथै निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाउन सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
भारतको बढ्दो ऊर्जा आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यसैबीच भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको प्रभाव कम गर्न रुसी कच्चा तेल आयात बढाएको बताएको छ। जहाज ट्रयाकिङ तथा आयातसम्बन्धी तथ्याङ्कले प्रतिबन्धमा दिइएको अस्थायी अमेरिकी छुटपछि रुसबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ।
तर, उक्त छुट शनिबारदेखि समाप्त हुन लागेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपाय’को आलोचना गरेका छन्। जयशंकरले बिहीबार इरानी समकक्षी अब्बास अराघची र रुसी समकक्षी सेर्गेई लाभरोभलगायत ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।–एजेन्सी
