काठमाडौ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजिनक निकायको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक स्रोत साधनको मितव्ययी तथा दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न क्षेत्रगत सुझाव दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त र विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
महालेखाले सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना प्रविधिलाई कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गरी ‘फेसलेस ब्यूरोक्रेसी’, विद्युतीय शासन र एकल सेवा केन्द्रको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाएको छ।
विशिष्टीकृत कार्यका लागि कार्यसमयमा लचकता र उपयुक्त प्रोत्साहनसहित एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवसथा मिलाउन सुझाव दिँलै महालेखाले सेवाग्राहीप्रति शिष्ट, मर्यादित र जवाफदेही सेवा संस्कृति स्थापित गर्न स्पष्ट आचारसंहिताको कार्यविधि तुर्जमा गरी लागू गर्न सिफरिस गरेको छ।
सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने र नियमित पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने संयन्त्र विकास गर्न र सेवाग्राहीको समय र लागतलाई ध्यानमा राखी सेवा डिजाइन गर्नुपर्ने तथा प्रमाणयोग्य कागजातको प्रारम्भिक प्रशोधन निःशुल्क गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।
