काठमाडौं। नेपालको पुँजी बजारमा भित्रभित्रै ठूलो वित्तीय अराजकता मौलाउँदै गएको पाइएको छ। धितोपत्र ब्रोकर कम्पनीहरूले संस्थाको वित्तीय सबलताका लागि कायम गर्नुपर्ने चुक्ता पुँजी सेयरधनीहरूलाई नै पेस्कीका रूपमा फिर्ता गरेर कम्पनीको उद्देश्यविपरीत प्रयोग गरेको र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले बजारको अस्वाभाविक उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको फितलो सुपरिवेक्षणका कारण सेयर बजारमा वित्तीय अपचलन र चलखेल भइरहेको खुलासा महालेखाको प्रतिवेदनले गरेको हो। महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ब्रोकर कम्पनीहरूले चुक्ता पुँजी बढाएर त्यो पैसा आफ्नै सेयरधनीलाई पेस्कीका रूपमा बाँडेको र बजारमा ९९ प्रतिशतसम्म अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हुँदा पनि नेप्सेले अनुगमन नगरी आँखा चिम्लेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ बमोजिम अनुमतिपत्रको प्रकारका आधारमा ब्रोकर कम्पनीहरूले न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। जसअनुसार सीमित कार्य गर्ने ब्रोकरको न्यूनतम २० करोड, पूर्ण कार्य गर्नेको ६० करोड र स्टक डिलरको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्छ। तर, पुँजी वृद्धि गरेको देखाएका केही नाम चलेका ब्रोकर कम्पनीहरूले सो रकम सेयरधनीहरूलाई प्रत्यक्ष पेस्की, स्थिर पुँजीको निमित्त पेस्की वा सेयरहोल्डर पेस्कीका रूपमा ९२ प्रतिशतसम्म फिर्ता गरिदिएको फेला परेको छ। पुँजी बजारलाई बलियो बनाउन ल्याइएको नीतिको धज्जी उडाउँदै ब्रोकरहरूले कम्पनीको उद्देश्य अनुरूप पुँजी उपयोग नगरेको महालेखाले जनाएको छ। महालेखाले यस्ता कम्पनीहरूको अनुगमन गरी पेस्की दिने कार्यमा तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ।
मूल्य ९९ प्रतिशतसम्म बढ्दा पनि नेप्सेको अनुगमन शून्य
सेयर बजारमा हुने ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ र अस्वाभाविक कर्नरिङ रोक्ने जिम्मा पाएको नेप्सेको सुपरिवेक्षण विभाग नै महालेखाको कठघरामा परेको छ। नेप्से सुपरिवेक्षण विनियमावलीको विनियम ११(३) र ५(३) बमोजिम कारोबार समयपश्चात् सुपरिवेक्षण विभागले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)लाई दैनिक ‘अफ–साइट’ सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ। साथै अस्वाभाविक मूल्य उतारचढावको दैनिक निरीक्षण र विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम २३ अनुसार कुनै कम्पनीको सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव देखिएमा नेप्सेले त्यस्तो संस्थाको सेयर कारोबारलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने कडा अधिकार पाएको छ।
तर, नेप्सेकै मासिक प्रतिवेदनअनुसार २०८१ साउन महिनामा मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आएका कम्पनीहरूमध्ये १९ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य ६१.०९ प्रतिशतदेखि ९९.७९ प्रतिशतसम्मले वृद्धि भएको थियो। महिना दिनमै मूल्य झन्डै शतप्रतिशतले बढ्दा समेत नेप्सेले ती कम्पनीहरूको कुनै अनुगमन र मूल्यांकन नगरेको महालेखाले औँल्याएको छ। नियामक निकाय नै मूकदर्शक बन्दा बजारमा कर्नरिङ गर्ने गिरोहलाई प्रश्रय मिलेको भन्दै महालेखाले कानुनबमोजिम दैनिक अनुगमन र कैफियत देखिएका कम्पनीहरूको कारोबार तत्काल निलम्बन गर्न नेप्से व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ।
