काठमाडौं। नेपालको बैकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप आधुनिक र स्वायत्त बनाउन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२’लाई अगाडि बढाएको छ। अन्तरिम सरकारले मस्यौदा तयार पारेको संशोधन विधेयक मस्यौदामा केही थपघछ गरेर वर्तमान सरकारको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेसँगै अब यो संसदीय प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ।
संसद्को आगामी अधिवेशनमा दर्ता हुने तयारीमा रहेको यो विधेयकले विशेषगरी वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पदमा बहाल रहँदै वा राजीनामा दिएर सीधै गभर्नरको कुर्सीमा बस्न पाउने बाटोमा अंकुश लगाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसले गभर्नर नियुक्तिको समयमा हुने राजनीतिक लबिइङ र स्वार्थको द्वन्द्व लाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित संशोधन विद्येयकमा के छ?
परिभाषा परिवर्तन
नयाँ विधेयकले डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्राको अवधारणालाई पहिलो पटक परिभाषित गरेको छ। साविकको ऐनमा नगद नोट र सिक्कालाई मात्र करेन्सी मानिन्थ्यो भने संशोधनले बैंकबाट जारी हुने डिजिटल मुद्रालाई पनि यसैमा समेटेको छ। साथै, वित्तीय संस्थाको दायरा विस्तार गरी यसमा वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, डिजिटल बैंक, विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ।
साविकको ऐनमा मौद्रिक दायित्वमा चलनचल्तीमा रहेका नोट र सिक्का मात्र पर्दथे भने अब बैंकमा रहेको नेपाल सरकार र अन्य संस्थाहरूको निक्षेपलाई पनि मौद्रिक दायित्वमा राखिएको छ।
अब राष्ट्र बैंकले भौतिक नोट र सिक्काका अतिरिक्त आफ्नै डिजिटल मुद्रा जारी गर्न सक्ने वैधानिक अधिकार पाउनेछ। यसले नोट छपाइ, ढुवानी र सुरक्षामा हुने राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत गर्ने मात्र नभई भ्रष्टाचार र अवैध वित्तीय कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न समेत सघाउ पुर्याउने छ।
साथै, भौतिक शाखा नभए पनि केवल प्रविधिको माध्यमबाट चल्ने डिजिटल बैंकहरूलाई इजाजत दिन सकिने व्यवस्था हुनेछ। प्रविधिमा आधारित सुपरीवेक्षण र नियमनलाई ऐनको अभिन्न अंग बनाएर राष्ट्र बैंकलाई प्रविधिमैत्री नियामकको रूपमा उभ्याउन खोजिएको छ।
बैंकको उद्देश्य र स्वायत्तता
राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्ने र त्यसको प्रतिकूल नहुने गरी बैकिङ, वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नेमा सीमित र केन्द्रित गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकको कार्य म्पादनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप कार्य गर्न सक्ने गरी व्यवस्था थपिएको छ।
राष्ट्र बैंकलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न साविकको ऐनको दफा १०६ग मा रहेको नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थालाई पूरै हटाउने (खारेज गर्ने) प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट बैंकले आफ्नो उद्देश्य र कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप स्वतन्त्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने छ।
केन्द्रीय बैंकलाई सरकारी वा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन यो व्यवस्था हटाउन लागिएको हो। केन्द्रीय बैंकको भूमिकाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य आधुनिक अवधारणा र अभ्याससँग तादाम्यता कायम गर्न यो आवश्यक देखिएको थियो। बैंकको कार्यसम्पादनलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउनका लागि नियामकीय स्वायत्तता प्रदान गर्न खोजिएको स्रोत बताउँछ।
यस संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एउटा पूर्ण स्वायत्त नियमनकारी निकायको रूपमा स्थापित गर्ने र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन बिना नै आफ्नो उद्देश्य (विशेष गरी मूल्य र वित्तीय स्थायित्व) प्राप्त गर्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
साथै, बैंकलाई सरकारको बैंकर र सल्लाहकारको रूपमा मात्र नभई एक शक्तिशाली स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गर्न ‘अन्तिम ऋणदाता’ को भूमिकालाई पनि थप स्पष्ट पारिएको छ। यदि कुनै बैंक तरलता संकटमा परेर समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्ने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले १८० दिनका लागि विशेष ऋण दिएर उद्धार गर्न सक्नेछ।
गभर्नर नियुक्ति र योग्यता
प्रस्तावित नयाँ ऐनमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व र नीति निर्माण तहलाई थप व्यावसायिक र विवादरहित बनाउन विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको योग्यता तथा नियुक्ति प्रक्रियामा व्यापक हेरफेर गरिएको छ।
हालसम्म गभर्नरको नियुक्ति सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने सामान्य व्यवस्था छ। नयाँ संशोधन विधेयकले गभर्नरलाई बैंकको प्रमुख कार्यकारीको रूपमा नियुक्त गरिने कुरा थप स्पष्ट पारेको छ।
हालसम्म गभर्नर बन्नका लागि शैक्षिक योग्यतामा अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैङ्किङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषय समावेश थिए। अनुभवका लागि निश्चित समयवधि तोकिएको थिएन। प्रस्तावित विद्येयकमा शैक्षिक योग्यताको सूचीमा अब लेखा विषयलाई पनि थपिएको छ। साथै, गभर्नर हुनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यावसायिक कार्य अनुभव हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, कार्यअनुभवबाट क वर्गको बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकारीको अनुभव हटाइएको छ। साथै, यो संशोधनले राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरुलाई समेत पदमा रहँदै तत्काल राजीनामा दिएर गभर्नर बन्ने र अवकाश हुने बित्तिकै अन्य निजी बैंकको सीइओ र अध्यक्ष बन्न रोक लगाएको छ।
कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति नियामक निकायको नेतृत्वमा पुग्दा आफूले पहिले काम गरेको संस्थाप्रति नरम हुन सक्ने वा नीतिगत लाभ पु¥याउन सक्ने जोखिम रहन्छ। यसैकारण नयाँ विधेयकले कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व सम्हालिसकेको र १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्तिलाई गभर्नर वा सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहर गरेको स्रोत बताउँछ।
हालसम्म कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार भएको व्यक्ति गभर्नर हुन अयोग्य हुने व्यवस्था थियो। अहिले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न यो सीमालाई निकै घटाइएको छ। अब कुनै पनि वित्तीय संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुने व्यक्ति गभर्नरका लागि अयोग्य हुने छन्।
नेतृत्वमा एकाधिकार तोड्न गभर्नर र सञ्चालकहरूलाई एक पटकका लागि मात्र पुनः नियुक्त गर्न सकिने सीमा तोकिएको छ। यस्तै, डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सञ्चालक समिति र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था
साविकको ऐनमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका ३ जना सञ्चालक रहने व्यवस्था थियो भने ,संशोधनले यसलाई बढाएर ५ जना गैर-कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक रहने प्रस्ताव गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्नका लागि सञ्चालक समितिमा रहने ५ जना सदस्यहरू गैर-कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने र उनीहरूको नियुक्ति पनि विज्ञताका आधारमा मात्र गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालकहरू पदमा रहुन्जेल बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त संस्थाको लेखापरीक्षण गर्ने वा ती संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिन नपाउने गरी आचरणमा कडाइ गरिएको छ।
साथै, सञ्चालक पदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर स्वामित्वको सीमा ५ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ। साथै भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर र मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति अयोग्य हुने गरी दायरा कसिलो बनाइएको छ।
डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि साविकको ऐनमा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो। संशोधनले पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा १ महिना अगावै कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत अधिकृतहरूमध्येबाट मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ। गभर्नर र सञ्चालकलाई एक पटकका लागि मात्र पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ।
सञ्चालक पदका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यावसायिक अनुभव हुनुपर्ने र योग्यताको क्षेत्रमा लेखालाई पनि थपिएको छ।
वित्तीय व्यवस्था, पूँजी र जगेडा कोष
प्रस्तावित विद्येयकमा बैंकको पूँजी घटाउन नपाइने र यदि पूँजी घटेमा नेपाल सरकारले ३ महिनाभित्र थप रकम उपलब्ध गराई पूँजी कायम गरिदिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट बैंकको पूँजी ५ अर्बबाट घटाउन नपाइने व्यवस्था गरिसुएिको हो। यदि बैंकको वार्षिक वित्तीय विवरणमा पूँजी घटेको देखिएमा नेपाल सरकारले ३ महिनाभित्र नगद वा ऋण उपकरणमार्फत सो पूँजी थप गरी शोधभर्ना गरिदिनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। साथै, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष जस्ता नयाँ कोषहरूको स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नियमन र सुपरिवेक्षण
जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणः सुपरिवेक्षण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण समष्टिगत विवेकशीलनियमनको अवधारणा थपिएको छ। राष्ट बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाका सहायक कम्पनी र सम्बद्ध व्यक्तिहरूको पनि समष्टिगत सुपरिवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड
प्रस्तावित विद्येयकमा गभर्नरले कुनै पनि बैंकमा काम गर्न नपाउने र डेपुटी गभर्नर तथा कार्यकारी निर्देशकले अवकाश पाएको ३ वर्षसम्म र अधिकृतले २ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउनेव्यवस्था गरिएको छ। हालसम्मको व्यवस्थामा रहेर राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी वा सुपरिवेक्षण विभागमा काम गरेका कर्मचारीहरूले अवकाश पाउने बित्तिकै वा जागिर छाडेको छोटो समयमै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा उच्च व्यवस्थापनमा जागिर खाने गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकमा रहँदा वाणिज्य बैंकहरूको भित्री कमजोरी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कैफियतहरू थाहा पाएका अधिकारीहरू सिधै तिनै बैंकमा जागिर खान जाँदा नियमन प्रणाली कमजोर हुने र राष्ट्र बैंकको कारबाहीको डिसमिस हुने जोखिम हुन्थ्यो। केन्द्रीय बैंकको आगामी मौद्रिक नीति, ब्याजदर सम्बन्धी रणनीति र नियमनकारी कदमका गोप्य सूचनाहरू अवकाशप्राप्त कर्मचारीमार्फत निजी बैंकहरूमा नपुगोस् भन्नका लागि यो कुलिङ पिरियड अनिवार्य गरिएको हो।
यसले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूलाई जागिरमा छँदै कुनै व्यावसायिक बैंकप्रति नरम बनेर भविष्यको जागिर सुरक्षित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेछ।
अन्य संशोधनहरू
हालसम्म मौद्रिक नीति घोषणा गर्ने कुनै निश्चित समयावधि कानुनमा तोकिएको थिएन। प्रस्तावित विद्येयकमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा मौद्रिक नीति ल्याई त्रैमासिक समीक्षा गर्नुपर्ने छ।
हालसम्म महालेखा परीक्षकले बैंकको लेखापरीक्षण गर्ने सामान्य व्यवस्था छ। प्रस्तावित विद्येयकले महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त विज्ञ लेखापरीक्षक वा फर्मको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था थपिएको छ। साथै, हालसम्म केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ जिल्लामा रहने उल्लेख थियो भने अब काठमाडौँ उपत्यका भित्र रहने गरी दायरा बढाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको यो विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुन अब केही संसदीय चरणहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यो विधेयकलाई सद्यीय संसदको सचिवालयमा दर्ता गराई आगामी बैठकमा प्रतिनिधि सभामा टेबुल गरेपछि यसलाई विस्तृत छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा पठाइने छ।
अर्थ समितिबाट परिमार्जनसहित आएको विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ र राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि यो तेस्रो संशोधन ऐनका रूपमा लागू हुनेछ।
