काठमाडौं। साङ्ग्रिला ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपालका प्रतिष्ठित उद्यमी प्रसिद्धबहादुर पाण्डेले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको विस्तृत खाका प्रस्तुत गर्दै नयाँ किताब लेखेका छन्। 'प्राइम मिनिस्टर एन्ड प्रस्पेरिटी' गेटिङ नेपाल टु सय बिलियन जीडीपी' शीर्षकको यस किताबमा उनले नेपाललाई एक सय अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्रमा पुर्याउने सुस्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण अघि सारेका छन्। दशकौंदेखि जलविद्युत, पर्यटन, भूगोल र युवा जनशक्तिका कुरा गरिरहेको नेपालले यी सम्भावनाहरूलाई ठोस आर्थिक उपलब्धिमा बदल्न किन सकिरहेको छैन भन्ने मूल प्रश्नको खोजीबाट यो किताब जन्मिएको हो।
समस्या: योजना र नतिजाबीचको खाडल
पाण्डेको तर्क छ— नेपालको समस्या स्रोत नभइ, कार्यान्वयन क्षमता अभाव हो। किताबमा उनले भनेका छन् 'नेपाल योजना, प्रतिबद्धता, प्राकृतिक स्रोत र महत्त्वाकांक्षामा धनी छ, तर यी सबैलाई उत्पादन, निर्यात, रोजगारी, लगानी र सार्वजनिक राजस्वमा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्र राज्यले बनाउन सकेको छैन।' दुर्बल समन्वय, ढिलो निर्णय प्रक्रिया, छरिएको अधिकार र प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा पनि कुनै परिणाम नभोग्ने संस्कृतिलाई उनले नेपालको विकासको प्रमुख बाधाका रूपमा चित्रित गरेका छन्।
समाधान: प्राइम मिनिस्टर डेलिभरी सिस्टम
किताबको केन्द्रीय प्रस्ताव हो— प्राइम मिनिस्टर डेलिभरी सिस्टम अर्थात् 'पीएमडीएस'। यो एक केन्द्रीय कार्यान्वयन संयन्त्र हो, जसमार्फत राष्ट्रिय आर्थिक प्राथमिकताका थोरै तर महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई अनुशासित ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ। यस मोडलमा प्रत्येक प्राथमिकताको जिम्मेवार व्यक्ति तोकिएको हुनेछ, मापनयोग्य लक्ष्यहरू निर्धारण गरिनेछन्, बाधा हटाउने स्पष्ट प्रक्रिया हुनेछ र सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था हुनेछ, जसले नागरिक, संसद, लगानीकर्ता र मिडिया सबैलाई सरकारले वास्तवमा डेलिभर गरिरहेको छ कि छैन भनी हेर्न सकिने वातावरण बनाउँछ।
यस संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री परियोजना उद्घाटन गर्ने समारोही व्यक्तित्व होइनन्, राज्यलाई क्रमबद्ध ढंगले काम गराउनुपर्ने अन्तिम जिम्मेवार पात्र नै प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने पाण्डेकाे भनाइ छ। संविधानले नै परिकल्पना गरेको समन्वय भूमिकालाई व्यवहारमा लागू गर्ने संस्थागत संयन्त्रको प्रस्ताव हो भनेर उनले स्पष्ट पारेका छन्।
एक सय अर्ब डलरको लक्ष्य
पाण्डेले किताबमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एक सय अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेका छन्। तर यो संख्यालाई उनले आफैंमा विकासको परिभाषा मानेका छैनन्। यसलाई उनले राज्यको आर्थिक क्षमताको एक ठोस परीक्षणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् — के नेपालले पर्याप्त पूर्वाधार वित्तपोषण गर्न, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न, युवाहरूलाई स्वदेशमै राख्न, लगानी आकर्षित गर्न र राज्यकै क्षमता सुदृढ गर्न सक्छ? जिडिपीसँगै किताबले पुँजी निर्माण, निर्यात वृद्धि, रोजगारी, लगानी रूपान्तरण, पूर्वाधार डेलिभरी, पर्यटन आम्दानी र अवसरको न्यायोचित वितरणलाई पनि समान महत्त्वका सूचकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
'लिंक स्टेट': भूगोललाई अवसरमा बदल्ने सिद्धान्त
किताबको एउटा विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण अवधारणा हो— नेपाललाई 'लिंक स्टेट'का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने। पाण्डेका अनुसार नेपालको भूगोल दुई ठूला बजारबीचको स्वाभाविक पुल हो, तर भूगोल आफैंले केही गर्दैन। भूगोललाई उपयोगी बनाउन विद्युत निर्यात सम्झौता, व्यापार करिडोर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थल, प्रसारण लाइन, लजिस्टिक्स प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जित्ने संस्थाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। भूगोललाई अवसरमा बदल्न ठोस करार, कानुन र भरपर्दा संस्था चाहिन्छ भन्ने उनको जोड छ।
विकासका मुख्य इन्जिन
पाण्डेले जलविद्युत, विमान, लजिस्टिक्स, पर्यटन, आतिथ्य, हिमाली खाद्य उत्पादन, लगानी प्लेटफर्म र एकद्वार सुशासनलाई नेपालको आर्थिक वृद्धिका मुख्य 'इन्जिन'का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। जलविद्युतलाई उनले नेपालको मेरुदण्ड मान्छन्, तर केवल बाँध बनाउनुले मात्र काम गर्दैन भनेर स्पष्ट पारेका छन्। उत्पादनदेखि प्रसारण, घरेलु उपभोग, निर्यात बजार, खरिदकर्ताको विविधता, वित्तीय अनुशासन र क्षेत्रीय कूटनीतिसम्मको पूर्ण श्रृंखला व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र जलविद्युत वास्तविक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। त्यसैगरी विमान क्षेत्रलाई उनले विमानस्थल निर्माणसम्म सीमित नराखी रुट अधिकार, एयरलाइन सुधार, गन्तव्य व्यवस्थापन, कार्गो, सुरक्षा र पर्यटन एकीकरणसम्मको समग्र कनेक्टिभिटी प्रणालीका रूपमा हेरेका छन्।
नेपालले आगन्तुकको संख्या गन्ने बानीबाट माथि उठ्नुपर्छ। प्रतिपर्यटक आम्दानी, बसाइ अवधि, स्थानीय उत्पादनको उपयोग र गन्तव्यको दीर्घकालीन गुणस्तरमा ध्यान नदिएसम्म पर्यटनबाट अपेक्षित मूल्य सिर्जना हुँदैन।
राष्ट्रिय गौरव आयोजना र घोषणाको राजनीतिमाथि प्रश्न
पाण्डेले किताबमा नेपालका राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरूको ढिलाइलाई केवल प्रशासनिक असफलताका रूपमा मात्र हेरेका छैनन्। प्रत्येक ढिलाइले उपयोग नभएको पुँजी, गुमेको राजस्व, कमजोर विश्वसनीयता र क्षयिँदो सार्वजनिक धैर्यको रूपमा ठोस आर्थिक मूल्य गुम्छ भनेर उनले स्पष्ट बताएका छन्। "बिना प्रसारण लाइनको बाँध, बिना उडानको विमानस्थल, बिना पहुँचको पर्यटन स्थल वा वित्तीय समझदारी नभएको लगानी प्रतिज्ञा विकास होइन — यो काम नसकिएको कार्यलाई प्रगतिको पोशाक लगाइएको मात्र हो" भन्ने उनको भनाइले नेपालमा वर्षौंदेखि चलिरहेको घोषणाको राजनीतिमाथि कडा प्रश्न उठाउँछ।
किताबले दक्षिण कोरियाको 'इकोनोमिक प्लानिङ बोर्ड', मलेसियाको 'पेमाण्डु', नेदरल्यान्ड्सको 'सीपीबी', भियतनामको सुधार अनुभव, भुटानको जलविद्युत मोडल र सिंगापुरको 'ट्रेडनेट' लगायत विश्वका विभिन्न सफल उदाहरणहरूबाट पाठ लिँदै नेपालकै सन्दर्भमा लागू हुन सक्ने मोडल निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ।
लोकतन्त्रभित्र जवाफदेही शासन
पाण्डेले गठबन्धन राजनीति, संस्थागत अविश्वास र प्रशासनिक विखण्डनलाई यथार्थ चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेका छन्, तर यिनलाई स्थायी बाधाको रूपमा भने स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन्। उनको प्रस्ताव छ — लोकतन्त्रभित्रै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक डास्बोर्ड, संसदीय छानबिन, स्वतन्त्र प्रमाणीकरण र म्याद चुक्दा देखिने जवाफदेहिताको संस्कृति विकसित होस्।
साङ्ग्रिला ग्रुपमार्फत नेपालको पर्यटन, आतिथ्य र उद्यम क्षेत्रमा दशकौंको प्रत्यक्ष अनुभव राख्ने पाण्डेले एक व्यावहारिक कार्यान्वयनकर्ताको दृष्टिकोणले राज्यको कमजोरी र सम्भावना दुवैको विश्लेषण गरेका छन्। अन्ततः यो किताब यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयासकाे रूपमा बाहिरएकाे छ। के नेपाल आफ्नो राज्य संयन्त्र काम गर्ने बनाउन सक्छ? के संघर्षलाई उत्पादनमा, भूगोललाई कनेक्टिभिटीमा, जलविद्युतलाई राजस्वमा र महत्त्वाकांक्षालाई नतिजामा बदल्न सकिन्छ? नेपालको भविष्य यसका संस्थाहरूले डेलिभर गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
