काठमाडौं। लगानीकर्ताको मुनाफामाथि सरकारले लगाउने कर अर्थात् पूँजीगत लाभ करको विषयमा हालैका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चामा छ।संसारले पुँजीगत लाभकरमा कति प्रतिशत कर लगाउँदै आएका छन् र नेपालकाे स्थान कहाँ छ?
डेनमार्कदेखि नर्वेसम्म: उच्च करका देशहरू
कर अनुसन्धान प्रतिष्ठानको २०२४ को विश्लेषण अनुसार डेनमार्कमा पूँजीगत लाभ करको दर ४२ प्रतिशत छ, जुन विश्वमा सर्वाधिक हो। नर्वे ३७.८ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा छ भने फिनल्यान्ड र फ्रान्स दुवैको दर ३४ प्रतिशत रहेको छ। आयरल्यान्डमा ३३ प्रतिशत, स्विडेनमा ३० प्रतिशत, जर्मनीमा २६.४ प्रतिशत र इटालीमा २६ प्रतिशत रहेको पाइन्छ।
यी स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूले उच्च कर लगाउनु पछाडिकाे कारण सम्पत्तिबाट हुने आय र श्रमबाट हुने आयबीचको खाडललाई सङ्कुचित पार्ने नीति हाे। तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, यी देशहरूमा उच्च कर लिए बापत नागरिकले उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा, स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी पाउँछन्। करको दर मात्र हेरेर ठूलो निष्कर्ष निकाल्नु त्यसैले पर्याप्त हुँदैन।
अमेरिका, जापान र चीन: मध्यम दरका ठूला अर्थतन्त्र
अमेरिकामा एक वर्षभन्दा बढी राखिएको लगानीमा केन्द्रीय सरकारी स्तरमा अधिकतम २० प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर लाग्छ। जापान र चीनमा पनि यही दर लागू छ। यद्यपि अमेरिकामा प्रान्तीय कर थपिँदा वास्तविक दर झन् उच्च हुन सक्छ। कर अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसार प्रान्तीय करसमेत जोड्दा अमेरिकाको संयुक्त दर करिब २८.७ प्रतिशत पुग्छ।
बेलायतको दर भने असोज २०८१ (अक्टोबर २०२४) पछि परिवर्तन भएको छ। हाल धितोपत्रमा आधारभूत दरका करदाताले १० प्रतिशत र उच्च दरका करदाताले २० प्रतिशत तिर्नुपर्छ, तर आवासीय सम्पत्ति बिक्रीमा क्रमशः १८ र २४ प्रतिशत लाग्छ।
भारतमा दीर्घकालीन पूँजीगत लाभ कर १०–१२.५ प्रतिशत र अल्पकालीन लाभमा १५–२० प्रतिशतसम्म लाग्छ।अल्पकालीन लगानीमा लागू हुने उच्चतम दर मात्र हो, दीर्घकालीनमा भने निकै कम छ।
तीन ठूला भ्रम: चिली, टर्की र साउदी अरेबिया
अन्तर्राष्ट्रिय कर सल्लाहकार संस्थाको विश्वव्यापी कर सारांश अनुसार चिलीमा छुट्टै पूँजीगत लाभ कर नै छैन। त्यहाँ पूँजीगत लाभलाई सामान्य आयको रूपमा गणना गरिन्छ र कानुनले प्रदान गरेको छुटका आधारमा कर निर्धारण हुन्छ। शेयरबजारमा सूचीबद्ध चिली कम्पनीका धितोपत्रबाट भएको लाभ प्रायः करमुक्त हुन्छ।
टर्कीको अवस्था झन् रोचक छ। त्यहाँको इस्तानबुल शेयरबजारमा सूचीबद्ध धितोपत्रबाट हुने पूँजीगत लाभमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई शून्य प्रतिशत कर लाग्छ। दुई वर्षभन्दा बढी राखिएको धितोपत्रमा पूर्ण छुट पनि छ। जग्गाजमिन र घरमा भने पाँच वर्षभन्दा बढी राखेको सम्पत्तिमा कर लाग्दैन, र त्यो अवधिभित्र बेच्दा क्रमिक आयकर लाग्छ।
साउदी अरेबियाको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। त्यहाँ व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथि पूँजीगत लाभ कर लाग्दैन। साउदी अरेबियाको कर प्रणाली मुख्यतः विदेशी कम्पनी र संस्थागत आयमा केन्द्रित छ।
नेपालको वास्तविक स्थिति
हालको नियम अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमनमा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार (नेप्से) मा सूचीबद्ध धितोपत्रमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले ३६५ दिनभन्दा बढी राखेको लगानीमा ७.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा कमको छोटो अवधिमा १० प्रतिशत पूँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ। सूचीबद्ध नभएको कम्पनीका धितोपत्रमा भने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत र संस्थागत निकायलाई १५ प्रतिशत लाग्छ। दलालले कारोबार सट्टापट्टाको क्रममा स्वतः यो कर काटेर राजस्व कार्यालयमा बुझाउने व्यवस्था छ।
यसरी हेर्दा डेनमार्क (४२%), नर्वे (३७.८%) र फिनल्यान्ड (३४%) जस्ता देशको तुलनामा नेपालको दर निकै कम हो, यो कुरामा कुनै सन्देह छैन।
तुलनाको सीमा र नीतिगत प्रश्न
कुनै पनि करको दर एक्लो रूपमा हेर्नु भ्रामक हुन सक्छ। डेनमार्क, नर्वे र स्विडेनजस्ता देशहरूमा उच्च पूँजीगत लाभ कर छ, तर त्यसको बदलामा नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यबाट व्यापक सहयोग पाउँछन्। नेपालमा कम दर छ, तर पूँजीबजारको गहिराइ, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी र पूर्वाधार विकासको अवस्था तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ।
