काठमाडौं। असहज परिस्थितिबीच काठमाडौं विश्व विद्यालय सभाले उपकुलपति सिफारिस समिति बनाएको छ। शिक्षा मन्त्री शस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा तीन जनाको सिफारिस समिति बनाएको हो। शिक्षा मन्त्री शस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय सभाले तीन सदस्यीय उपकुलपति सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिमा मन्त्री पोखरेलसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य रेशु अर्याल ढुंगाना र विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्मा रहनेछन् ।
विश्वविद्यालयको उपकुलपति सिफारिस समिति गठनका क्रममा देखिएको भित्री खिचातानी र पदप्राप्तिको हतारले केयूमा फेरि पहुँच र पहिचानकै आधारमा नियुक्ति हुने संकेत दिएको छ । तर, यो समिति बन्ने क्रम सहज रहेन।यसभित्र भएको रस्साकसीले नै यसपटकको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्नचिह्न उठाइसकेको छ।
प्रारम्भमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेल र योजना आयोगका सदस्य रहने गरी समिति गठनको प्रस्ताव राखेका थिए । तर, काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माले संयोजक नपाए पनि सदस्यमा आफूलाई राख्नैपर्ने अडान लिए । उनको यो दबाबपछि मन्त्रीले सचिव पौडेललाई हटाएर शर्मालाई समितिमा स्थान दिए । एकजना सदस्यले यसरी सिट खोसेर बस्ने प्रवृत्तिले प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि नै आँच ल्याएको छ ।
केयूका उपकुलपति नियुक्तिमा यसअघि पनि पहुँच र राजनीतिक चलखेल हाबी हुँदै आएको इतिहास छ । २१ वर्षसम्म काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रहेका सुरेशराज शर्माले राजीनामा दिएपछि सो पद खाली भएको थियो, त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले रामकण्ठ माकाजु श्रेष्ठलाई उपकुलपति नियुक्त गरे, जसलाई तत्कालीन एमाओवादीको लबिङबाट नियुक्त भएको भनिएको थियो। त्यही माकाजु श्रेष्ठ पछि अनियमितताको आरोप खेपिरहँदै पनि तेस्रोपटकसम्म उपकुलपति बन्ने दौडमा देखिए ।
यस पृष्ठभूमिमा सरकारले केही महिनाअघि इतिहासकै पहिलो खुला प्रतिस्पर्धाको प्रयोग गर्यो । उपकुलपति अच्युत वाग्ले केयूको इतिहासमै पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका उपकुलपति हुन् । उनी लिखित परीक्षा, कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्तापछि छनोट भएका थिए । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट उपकुलपति अच्युत वाग्ले, रजिस्ट्रार राजीवकुमार श्रेष्ठ तथा सात जना डिनहरू एकैपटक पदमुक्त गरिए । काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ अन्तर्गत जम्मा २५ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका थिए ।
कानुनी पेचिलोपन पनि उत्तिकै
'विश्वविद्यालयको संरक्षण परिषद् नियमावली, २०६३ मा संशोधन भएयताको व्यवस्थाअनुसार सिफारिस समितिमा तीन सदस्य हुने उल्लेख छ । तर, विश्वविद्यालयका ऐन, २०४८ अनुसार बनेको संरक्षण समिति नियम कानुन मन्त्रालयमा दर्ता छैन भन्ने तर्क शिक्षा सचिवतर्फबाट नै उठेको थियो,' शिक्षा मन्त्रालय उच्च स्राेतले भन्याे, 'जसको अर्थ ती नियम अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहँदैन भन्ने जिकिर शिक्षा सचिवज्यूकाे थियाे।'यो कानुनी अस्पष्टता नै नियुक्ति प्रक्रियालाई इच्छाअनुसार मोड्न सजिलो हुने खाडल बनेको छ ।
लामो समयदेखि नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबन्डा र पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने भन्दै आलोचना हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले नयाँ कार्यविधिमार्फत विशेषज्ञ मूल्याङ्कन र पारदर्शी प्रक्रिया संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको दाबी गर्छ ।
तर, समिति गठनका क्रममा देखिएको दबाब र हस्तक्षेपका घटनाहरूले यी राम्रा नियम कागजमा मात्र सीमित हुने त होइनन् भन्ने आशंकालाई बलियो बनाएको छ । विश्वविद्यालयको साख, स्वायत्तता र प्राज्ञिक गुणस्तर जोगाउन उपकुलपति नियुक्ति निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित हुनुपर्छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रत्येक नियुक्ति चक्रमा बारम्बार उठ्दै आएको छ र अझैसम्म सन्तोषजनक जवाफ पाउन सकेको छैन ।
