काठमाडौं। सरकारले ठेक्का सम्झौता भएर दशकौँ बितिसक्दा पनि काम सम्पन्न नभएका आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित नयाँ कानुनी र संस्थागत निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सरकारले सम्झौता आयोजनाको लागत दोब्बर–तेब्बरसम्म बढ्ने र अदालतदेखि विभिन्न सरकारी निकायका प्रक्रियागत झन्झटका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सरकारले एकातिर पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद तथा मुद्दाको शीघ्र निरूपणका लागि ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण’ गठनको तयारी गरेको छ। अर्कोतर्फ विकास आयोजनामा देखिने कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध हटाउन ‘विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐन’ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजङ्ग थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार गरिरहेको सहजीकरण ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले प्रारम्भिक रूपमा यसलाई ‘सनसेट एक्ट’को अवधारणा अनुसार विकास आयोजना व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन सहजीकरण ऐनका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
कार्यदलका संयोजक थापाका अनुसार ऐनको मूल उद्देश्य विकास आयोजनामा रहेका दोहोरो तथा अव्यावहारिक प्रक्रियागत अवरोध हटाउनु हो।
वर्षौंसम्म आयोजना निर्माण रोकिँदा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने, ठेकेदार र सरकारी निकायबीच विवाद उत्पन्न हुने तथा जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), वन क्षेत्र प्रयोग अनुमति र निर्माण सामग्री व्यवस्थापन जस्ता विषयमा देखिने ढिलासुस्तीले मुलुकको पूर्वाधार विकास प्रभावित हुँदै आएको छ। यिनै समस्यालाई लक्षित गरेर सरकारले विशेष कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको हो।
यस ऐनअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिलाई विशेष निर्देशन जारी गर्ने अधिकार रहने छ। कुनै निकाय वा प्रक्रियाका कारण आयोजना अवरुद्ध भएमा सो समितिले हस्तक्षेप गरेर समस्या समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उनका अनुसार निर्माण सामग्रीको अभाव, ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा उत्खननसम्बन्धी समस्या, रुख कटान, राइट अफ वेभित्र रहेका संरचना हटाउने काम, जग्गा अधिग्रहण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनजस्ता विषयमा निश्चित समयसीमाभित्र काम नभए प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिन सक्नेछ। यसबाट विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीचको समन्वय अभावका कारण हुने ढिलासुस्ती अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
