काठमाडौं। जेठ १५ गते बजेटसँगै संसदमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक, २०८३ बारे अहिले गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यो विधेयकलाई अर्थमन्त्रालयले वेबसाइटबाट हटायाे र चार पटक संशाेधन गर्दै १६ वटा पेज हटाएर नयाँ संस्करण सार्वजनिक गर्यो।
सरकारकाे याे कदमलाई विपक्षीदेखि संसद सचिवालयका पूर्वसचिव र कानूनविद्हरूले विधिशास्त्रको गम्भीर उल्लंघन र कतिपयले सोझै 'आर्थिक अपराध' नै भनिरहेका छन्। जेठ १५ गते बजेट भाषणलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गरेको थियो। तर जेठ १६ गते दिउँसो नै सो दस्तावेज वेबसाइटबाट गायब बनाइयाे, त्याे पनि कुनै सार्वजनिक स्पष्टीकरण बिना।
जेठ २० गते अर्थ मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका १६ पेज हटाएर नयाँ रूपमा विधेयक सार्वजनिक गर्यो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले जेठ १५ गते ल्याएको मूल विधेयकको पृष्ठ संख्या ४६४ थियो। अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८ मात्रै छ। मात्रै पेज संख्या घटाइएन, संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन छ। करका दरहरू नै बदलिएका थिए।
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले संसदमा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्ने हुन्छ। संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैँ सच्याउन पाउने कानुन नभएकाे बताए। 'यदि करको दरको विषय नै चलाइएको छ भने यो धेरै गम्भीर विषय हो।'
नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफू खुसी प्रावधान चलाउने कार्यलाई आर्थिक अपराध भएको प्रारम्भिक बुझाइ रहेको बताइन्। 'यो विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। कीर्ते भयो भन्ने प्रारम्भिक बुझाइ छ,' उनले भनिन्, 'संसदलाई नै छलेर करका दरमा मन लाग्दी हेरफेर गरिएको छ। यसबारे संसद्मै कुरा उठाइन्छ। राज्यविरुद्धको अपराध जस्तै देखिन्छ।'
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत आर्थिक विधेयक र संसदमा दर्ता भएको विधेयकबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखियाे।
'जबकि, संसदको पुँजी भइसकेपछि, कुनै पनि विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि त्यो के गर्ने हो, संसदले नै गर्ने हो,' उनले भनिन्, 'संसदले फिर्ता पठाउँछ र उहाँहरुले संशोधन गर्न पाउनुहुन्छ, कि संसदमा सत्तारुढ दलका साथीहरुले पनि संशोधन हालेर त्यसलाई सच्याउन सक्नु हुन्छ। त्यो व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले आफैँले फेरि संसदमा पठाइसकेको बिललाई उहाँहरु आफैँले सच्याएर अपलोड गरिएको छ। यो विधिशास्त्रको हिसाबले पनि सरकारको ठूलो मिस्टेक छ।'
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत आर्थिक विधेयक र संसदमा दर्ता भएको विधेयकबीच उल्लेखनीय भिन्नता देखियाे। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू विधेयक संसदबाट पास भएर ऐन बनेसँगै मन्त्रिपरिषद्मा लगेर सच्याउनुपर्ने कुरा सच्याउ भन्नेमा थिए। सामान्य नभई ठूलो गल्ती भएकाले संसद नलगी बाहिरबाट सच्याउँदा अनावश्यक टीकाटिप्पणी हुने र विषयले अर्कै रूप लिने चिन्ता कर्मचारीहरूलाई थियो।
तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले कर्मचारीहरूको सुझाव मानेनन्। संसद बाहिर हुने आलोचनाको जिम्मेवारी आफैँले लिने भन्दै उनले कर्मचारीलाई धमाधम सच्याउन लगाए। वाग्लेले संसद सचिवालयमा गएर कुरा मिलाउने र सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैँले बोक्ने बताएपछि कर्मचारीले पटक-पटक बजेट संशोधन गरे। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, यसअघिका बजेटमा सामान्य त्रुटी सच्याउने गरिन्थ्यो, तर ती सबै मन्त्रिपरिषदमार्फत हुन्थे। यसपटक न मन्त्रिपरिषद् पुर्याइयो, न संसदलाई विधिवत् जानकारी दिइयो।
चार पटकको संशोधन : के-के बदलियो?
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरेसँगै पेश भएको आर्थिक विधेयक मंगलबारसम्म चार पटक परिवर्तन गरिसकेको छ। हरेक परिवर्तनमा केही करका दर घटाइएको छ भने केही थपिएको छ। केहीलाई राहत दिँदा केहीलाई भारी कर लगाइएको छ।
विद्युतीय सवारीतर्फ, पुरानो व्यवस्थामा विद्युतीय सवारीमा मोटर पीक पावरका आधारमा भन्सार, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर र भ्याट लगाइन्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले यसलाई सीआईएफ भ्यालुमा रूपान्तरण गर्यो। उद्योग सरोकारवालाका अनुसार यो परिवर्तनले अधिकांश विद्युतीय सवारीको मूल्य बढ्ने भएको छ। त्यसमाथि, २० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीमा सडक निर्माण दस्तुर घटाएर साढे दुई प्रतिशत कायम गरिएको छ (जुन पहिलो विधेयकमा उल्लेख नै थिएन, पछि सच्याइयो)।
हरित करतर्फ, पेट्रोलमा साबिकको प्रतिलिटर रु.१ बाट बढाएर प्रतिलिटर रु.१५ बनाइयो। यसमा सडक मर्मत दस्तुर, पूर्वाधार विकास करलगायतका करहरू समायोजन गरी हरित करमा समाहित गरिएको हो। पछि यसमा पनि संशोधन भयो। बिजुलीको भ्याटतर्फ, पछिल्लो संशोधनले विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरे पनि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत्मा भने भ्याट लाग्ने भएको छ।
कर तथा कानूनी व्याख्याको दृष्टिले हेर्दा, कुनै श्रेणीको दर अनुसूचीमा उल्लेख नभएको खण्डमा त्यस श्रेणीमा यो दस्तुर नलाग्ने भन्ने अर्थ निकाल्न सकिन्छ।
पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, 'विधेयकमा अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि त्यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छन्। जसअनुसार विधेयकको संशोधन अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर र संसद्बाट पारित गरेर मात्र परिवर्तन गर्न पाउँछन्। भ्याटजस्तो संवेदनशील विषयमा बजेट र आर्थिक विधेयकमा दुईथरी अडान राख्नुले पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाउँछ।'
-1780642035.jpg)
