काठमाडौं। प्रकृति र बजारबीचको सम्बन्ध सधैँ अन्योन्याश्रित रहिआएको छ। तर, अब प्रकृतिको सबैभन्दा अनिश्चित पाटो मानिने मौसम पनि सेयर वा सुनजस्तै खरिद–बिक्री गर्न सकिने वित्तीय औजार बनेको छ।
भारतको नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिभेटिभ्स एक्सचेन्ज (एनसीडीईएक्स)ले जुन १ देखि ‘रेनमुम्बई’ नामक वेदर डेरिभेटिभ्सको औपचारिक कारोबार सुरु गरेसँगै दक्षिण एशियाली वित्तीय बजारमा नयाँ अध्याय थपिएको छ।
यो सुरुवातसँगै अब मुम्बईको वर्षा केवल छाता ओढ्ने वा हिलो छ्याप्ने प्राकृतिक घटना मात्र रहेन, यो लगानीकर्ताहरूका लागि जोखिम व्यवस्थापन गर्ने र नाफा कमाउने एउटा ‘ट्रेडबल रिस्क’ (व्यापार योग्य जोखिम) बनेको छ।
के हो ‘वेदर डेरिभेटिभ्स’ र यो कसरी सञ्चालन हुन्छ?
वेदर डेरिभेटिभ्स भनेको मौसमको अवस्था (जस्तै वर्षा, तापक्रम वा हावा)मा आधारित एक वित्तीय करार हो। यसको प्रयोग मुख्यतया प्रतिकूल मौसमका कारण हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक नोक्सानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि गरिन्छ।
यो एक अत्याधुनिक वित्तीय औजार हो, जसले वर्षा, तापक्रम वा हावा जस्ता मौसमी अनिश्चिततालाई सेयर वा सुन जस्तै व्यापारयोग्य जोखिममा बदल्छ। यसको मुख्य उद्देश्य प्रतिकूल मौसमबाट हुन सक्ने आर्थिक नोक्सानीको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु हो।
भारतको पूँजी बजार नियामक निकाय ‘सेबी’ ले लामो अध्ययनपछि यसको अनुमति दिएको हो। यसको सञ्चालन प्रक्रियालाई बुझ्न केही प्राविधिक शब्दहरू बुझ्नु जरुरी छः
१. लङ पिरियड एभरेज (एलपीए): यसमा मुम्बईको विगत ३० वर्षको औसत वर्षालाई मानक मानिन्छ। मानौं, ३० वर्षको औसत वर्षा २२०० मिमि छ भने त्यसलाई ‘एलपीए’ भनिन्छ।
२. क्युमुलेटिभ डेभिएसन रेनफल (सीडीआर): यो वास्तविक वर्षा र औसत वर्षाबीचको अन्तर नाप्ने विधि हो। यदि कुनै सिजनमा वास्तविक वर्षा औसतभन्दा बढी वा कम भयो भने त्यसको अन्तरलाई ‘सीडीआर’ले जनाउँछ।
३. इन्डिया मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्ट (आईएमडी): वर्षाको आधिकारिक तथ्याङ्क यही विभागबाट लिइन्छ, जसले गर्दा तथ्याङ्कमा पारदर्शिता रहन्छ।
यसको गणना लङ पिरियड एभरेज अर्थात् लामो समयको औसत मौसमी तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्थाबीचको अन्तरका आधारमा गरिन्छ। गणना गर्दा सुरुमै प्रति एकाइ (जस्तै १ मिमि वर्षा) को मूल्य तोकिएको हुन्छ।
यदि वास्तविक वर्षा औसतभन्दा कम वा बढी भएमा, त्यो अन्तरलाई तोकिएको मूल्यले गुणन गरेर नाफा वा घाटाको हिसाब निकालिन्छ। यसको राफसाफ पूर्णतया नगदमा हुन्छ र तथ्याङ्कका लागि मौसम विज्ञान विभाग जस्ता आधिकारिक निकाय को सहारा लिइन्छ।
यो औजार विशेषगरी कृषि, जलविद्युत, निर्माण र पर्यटन क्षेत्रका लागि बरदान सावित हुन सक्छ। हिउँदमा वर्षा नहुँदा जलविद्युत उत्पादन घट्ने वा मनसुन ढिलो हुँदा कृषि बाली नष्ट हुने जोखिमलाई यस मार्फत सुरक्षित गर्न सकिन्छ। परम्परागत बिमाको तुलनामा यो बढी पारदर्शी र छिटो हुने भएकाले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम व्यवस्थापन गर्न यो विश्वभर लोकप्रिय बन्दै गएको छ।
भुक्तानी कसरी पाइन्छ?
वेदर डेरिभेटिभ्स मौसमको अनिश्चितताबाट हुने वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने आधुनिक औजार हो। यसको गणना ३० वर्षको औसत वर्षा र वास्तविक वर्षाबीचको अन्तरका आधारमा गरिन्छ। करार गर्दा नै १ मिमि वर्षाको निश्चित मूल्य (टिक भ्यालु) तोकिएको हुन्छ। यसको भुक्तानी प्रक्रिया सेयर बजारको कारोबार जस्तै सरल र पारदर्शी हुन्छ।
लगानीकर्ताले कमोडिटी एक्सचेन्जमा आबद्ध ब्रोकरकहाँ खाता खोलेर केही मार्जिन रकम जम्मा गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि एउटा जलविद्युत कम्पनीलाई कम वर्षा भएर उत्पादन घट्ने डर छ भने उसले वर्षा कम हुने पक्षमा करार खरिद गर्छ।
मौसमको अवधि समाप्त भएपछि मौसम विभागको आधिकारिक तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन्छ। यदि वास्तविक वर्षा औसतभन्दा कम भयो भने, जति मिमि कम भयो त्यसलाई अघि तोकिएको टिक भ्यालुले गुणन गरिन्छ।
यसमा कुनै भौतिक वस्तु वा पानीको लेनदेन हुँदैन। गणनाबाट आएको नाफा रकम एक्सचेन्जले सीधै लगानीकर्ताको ट्रेडिङ खातामा जम्मा गरिदिन्छ। यदि मौसम लगानीकर्ताको अनुमान विपरीत गएमा मार्जिन रकमबाट घाटा काटिन्छ।
यसरी, कुनै पनि झन्झटिलो दाबी प्रक्रिया बिना नै आधिकारिक मौसम तथ्याङ्क आउने बित्तिकै लगानीकर्ताले आफ्नो बैंक खातामा रकम प्राप्त गर्न सक्छन्। यो प्रक्रियाले विशेषगरी जलविद्युत, कृषि र निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीलाई खराब मौसमका कारण भएको व्यावसायिक घाटाको क्षतिपूर्ति तुरुन्तै प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। नेपालजस्तो मौसममा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा यस्तो व्यवस्थाले आर्थिक स्थिरता ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।
कसले र कसरी लाभ लिन्छन्?
वेदर डेरिभेटिभ्सको सुरुवातले परम्परागत बिमाले समेट्न नसकेका जोखिमहरूलाई वित्तीय बजारमा ल्याएको छ।
निर्माण र पूर्वाधार क्षेत्रः मुम्बई जस्तो सहरमा भारी वर्षा हुँदा महिनाौंसम्म निर्माण कार्य रोकिन्छ। कामदारलाई तलब खुवाउनुपर्ने, मेसिनरी भाडा तिर्नुपर्ने र समयमा काम नसकिँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने जोखिम निर्माण कम्पनीलाई हुन्छ। यस्तोमा कम्पनीले ‘धेरै वर्षा हुने’ पक्षमा करार किन्छ। यदि वास्तवमै धेरै पानी परेर काम रोकियो भने, डेरिभेटिभ्स बजारबाट हुने नाफाले निर्माणमा भएको घाटालाई क्षतिपूर्ति दिन्छ।
कृषि र सम्बद्ध उद्योगः मलखाद, कीटनाशक र बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको बिक्री वर्षामा निर्भर हुन्छ। कम वर्षा हुँदा किसानले मल किन्दैनन्, जसले कम्पनीको राजस्व घटाउँछ। यस्ता कम्पनीले ‘कम वर्षा हुने’ जोखिमलाई हेजिङ गरेर आफ्नो वासलात सुरक्षित गर्न सक्छन्।
बैंक र वित्तीय संस्थाः कृषि कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरूका लागि खराब मौसम सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो। यदि खडेरीका कारण किसानले ऋण तिर्न सकेनन् भने बैंकको ‘एनपीएल’ (खराब कर्जा) बढ्छ। बैंकहरूले यस्तो जोखिम व्यवस्थापन गर्न वेदर डेरिभेटिभ्सको प्रयोग गर्न सक्छन्।
पर्यटन र उड्डयनः अत्यधिक वर्षाले पर्यटकको आवागमन घटाउँछ र उडानहरू रद्द हुन्छन्। होटल र एअरलाइन्स कम्पनीहरूले यसबाट हुने सम्भावित घाटा कम गर्न यो औजार प्रयोग गर्छन्।
विकसित देशहरूले कसरी लाभ लिइरहेका छन्?
मौसममा आधारित वित्तीय औजारहरूको प्रयोग विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूमा दशकौँदेखि हुँदै आएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाः सन् १९९७ मा शिकागो मर्केन्टाइल एक्सचेन्जले पहिलो पटक यस्तो कारोबार सुरु गरेको थियो। अमेरिकामा वर्षा मात्र होइन, तापक्रममा आधारित ‘हिटिङ डिग्री डेज’ र ‘कुलिङ डिग्री डेज’ को ठूलो कारोबार हुन्छ। जाडोमा ग्यास र बिजुली खपत बढ्ने र गर्मीमा एसीका कारण ऊर्जा माग बढ्ने हुँदा ऊर्जा कम्पनीहरूले अर्बौं डलरको हेजिङ गर्छन्।
जापानः जापानका खुद्रा बिक्रेता र पेय पदार्थ उत्पादकहरूले यसको प्रयोग व्यापक रूपमा गर्छन्। यदि गर्मी महिनामा अपेक्षा अनुसार गर्मी भएन भने चिसो पेय पदार्थको बिक्री घट्छ। जापानी कम्पनीहरूले यस्तो ‘चिसो गर्मी’ को जोखिमलाई वेदर डेरिभेटिभ्समार्फत सुरक्षित गर्छन्।
युरोपः युरोपमा विशेषगरी वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जा कम्पनीहरूले हावाको गति र घाम लाग्ने समयको आधारमा डेरिभेटिभ्स कारोबार गर्छन्। यदि हावा कम चलेर बिजुली उत्पादन कम भयो भने उनीहरूले वित्तीय बजारबाट भुक्तानी पाउँछन्।
अस्ट्रेलियाः यहाँ खडेरीको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कृषि क्षेत्रले यसको व्यापक प्रयोग गर्दछ, जसले गर्दा प्राकृतिक प्रकोपका बाबजुद पनि किसानहरूको आम्दानीमा स्थिरता आउँछ।
किन यो नेपालका लागि अपरिहार्य छ?
नेपालको सन्दर्भमा ‘वेदर डेरिभेटिभ्स’ को अवधारणा सुन्दा नौलो लागे पनि यो देशको अर्थतन्त्रका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुन सक्छ। यसका कारणहरू र सम्भावित फाइदाहरू निम्न छन्ः
जलविद्युत क्षेत्रको मेरुदण्डः
नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा जलविद्युतमा निर्भर छ। हाम्रा अधिकांश आयोजनाहरू ‘रन अफ द रिभर’ (नदीको बहावमा आधारित) छन्। हिउँदमा वर्षा नहुँदा वा हिउँ नपग्लेर नदीमा पानीको सतह घट्दा विद्युत उत्पादन ७० प्रतिशतसम्मले घट्छ। यसले गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महँगोमा भारतबाट बिजुली किन्नुपर्ने वा उद्योगहरूमा कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि नेपालमा ‘वर्षा र हिमपात डेरिभेटिभ्स’ हुने हो भने, प्राधिकरण र निजी उत्पादकले उत्पादन घट्दा हुने वित्तीय घाटालाई बजारबाट पूर्ति गर्न सक्थे।
मनसुनमा आधारित कृषि अर्थतन्त्रः
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ र ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या यसमा आश्रित छ। तर, नेपाली कृषि अझै पनि ‘मनसुनको जुवा’ जस्तै छ। बाढीले धान खेती बगाउँदा वा खडेरीले मकै सुक्दा किसानसँग रुनुको विकल्प हुँदैन। सरकारले दिने राहत अपुग र झन्झटिलो हुन्छ। वेदर डेरिभेटिभ्सले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा वा सहकारीमार्फत वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ।
बिमा कम्पनीहरूको पुनर्जीवनः
नेपालका बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमा गर्न हिचकिचाउने गरेका छन् किनभने एउटै ठूलो बाढी वा खडेरीले धेरै दाबी ल्याउँछ, जसले बिमा कम्पनी नै डुब्ने जोखिम हुन्छ। यदि वेदर डेरिभेटिभ्स उपलब्ध भएमा बिमा कम्पनीहरूले आफैँलाई ‘रि–इन्स्योर’ गर्न यो बजार प्रयोग गर्न सक्छन्। यसले नेपालमा कृषि र पशुपालन बिमालाई सस्तो र सुलभ बनाउने छ।
वैदेशिक लगानीमा सहजताः
ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न आउने विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि ‘हाइड्रोलोजिकल रिस्क’ (पानीको बहावको जोखिम) मुख्य चिन्ताको विषय हुन्छ। यदि नेपालको वित्तीय बजारमा यस्तो जोखिम हेजिङ गर्ने सुविधा भयो भने विदेशी लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन्।
कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालमा यो व्यवस्था लागू गर्न केही चुनौतीहरू पनि छन्। पहिलो, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्कलाई अत्यधिक आधुनिक, सटिक र रियल टाइम बनाउनुपर्छ ताकि लगानीकर्ताले त्यसलाई विश्वास गर्न सकून्। दोस्रो, धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी बजारसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी यस्ता जटिल औजारहरूलाई समेट्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण मौसम झन्–झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रकृतिको जोखिमलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुभन्दा त्यसलाई वित्तीय व्यवस्थापनको दायरामा ल्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ। भारतले मुम्बईबाट सुरु गरेको यो प्रयोग दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि एउटा पाठ हो।
नेपालले पनि आफ्नो जलविद्युत र कृषिलाई सुरक्षित गर्न अब वेदर डेरिभेटिभ्सको बारेमा बहस र कानुनी तयारी सुरु गर्नैपर्छ। प्रकृतिको प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने आर्थिक विनाशलाई वित्तीय औजारमार्फत पक्कै पनि न्यून गर्न सकिन्छ।
-1717480280.jpg)
