काठमाडाैं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)मा रहेको आफ्नो स्वामित्वको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बेच्ने घोषणा गरेको छ। यसबाट सरकारले ३९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यो निर्णयले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ- के टेलिकम साँच्चिकै "सेतो हात्ती" हो वा सरकारका लागि वर्षेनि नियमित आम्दानी दिने सबैभन्दा भरपर्दो सार्वजनिक संस्थान हो, जसलाई हतारमा बेच्न खोजिँदै छ।
नेपाल टेलिकमको पछिल्लो वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कम्पनीको कुल आय ४२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने खुद मुनाफा ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही कमी भएको कम्पनीले स्वयं स्वीकार गरेको छ, तापनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू समग्रमा नकारात्मक रहेको अवस्थामा पनि टेलिकमले उल्लेख्य मुनाफा कमाउन सफल भएको प्रतिवेदनमार्फत जनाएको थियो।
यही प्रवृत्ति चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि कायमै रहेको देखिन्छ। तेस्रो त्रैमासिकसम्मको कुल आय २५ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४२ प्रतिशत बढी हो। उत्साहजनक कुरा त के छ भने, यस अवधिको खुद मुनाफा गत वर्षको तुलनामा झण्डै १० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब २७ करोड २९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात्, टेलिकमको व्यापार घट्दो होइन, बढ्दो क्रममा छ।
सरकारले पाउने लाभांश कति?
टेलिकमको नाफाबाट सरकारले हरेक वर्ष ठूलो रकम लाभांशका रूपमा पाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट कम्पनीले प्रतिसेयर ३० रुपैयाँका दरले सेयरधनीहरूलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव वार्षिक साधारणसभाबाट सर्वसम्मत पारित गराएको थियो। सरकारको हालको ९१.४९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको हिसाबले यो लाभांशको ठूलो हिस्सा सरकारी ढुकुटीमै गएको थियो।
यो अनुपात अन्य सार्वजनिक संस्थानहरूको तुलनामा झनै उल्लेखनीय देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हालैको प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको लगानी रहेका जनोपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये नेपाल टेलिकम मात्र एक हो, जसले सरकारलाई लाभांश तिर्न सफल भयो र त्यो रकम ४ अर्ब ९४ करोड ७ लाख रुपैयाँ थियो। अन्य धेरै संस्थानहरू वर्षौंदेखि घाटामा रहँदा, सरकारलाई वास्तविक रूपमा लाभांश तिर्न सक्ने अवस्थामा टेलिकम मात्रै देखिएको हो।
सोही प्रतिवेदनले अझ रोचक तथ्य पनि उजागर गरेको छ- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ६ अर्ब ६७ करोड २२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको र कम्पनीमा ३ हजार ५९९ कर्मचारी कार्यरत रहेको देखिन्छ। सरकारले सबै सार्वजनिक संस्थानमा गरेको कुल सेयर लगानीमध्ये टेलिकममा गरिएको लगानीको हिस्सा करिब ४.४५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, तर यही सानो हिस्साले सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो प्रतिफल दिएको देखिन्छ।
बेच्दा कति आउँछ, राख्दा कति पाइन्थ्यो?
सेयर बिक्रीबाट सरकारले एकमुष्ट ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पाउने हो। तर यदि सरकारले यो ३४ प्रतिशत सेयर आफूसँगै राखेको भए, हरेक वर्ष आउने लाभांशको पाँच अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकममध्ये करिब एकतिहाई हिस्सा अर्थात् वर्षेनि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निरन्तर पाइरहन्थ्यो। अंकगणितीय हिसाबले हेर्दा, सरकारले बेचेर पाउने ४७ अर्ब ६० करोडको रकम भविष्यमा यही गतिमा लाभांश आउने हो भने ३० वर्षभन्दा कम समयमै बराबर हुन्छ र टेलिकमको नाफा र लाभांश दर वर्षेनि बढ्दै गएको प्रवृत्ति हेर्दा यो अवधि अझ घट्न सक्छ।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार सरकारले रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्रमा पनि क्रमशः सेयर घटाउँदै जाने दृष्टिकोणअन्तर्गत नेपाल टेलिकमको हालको ६० प्रतिशतजति सेयर सरकारसँगै राखी बाँकी ४० प्रतिशत डाइलुट गर्ने योजना ल्याएको बताएका छन्। अर्थविद् डा. डिल्लीराम खनालले भने, सरकार जिम्मेवारी पन्छिने भन्दा बढी आवश्यक भएका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने हो भने सेयर बिक्री गर्नु राम्रो पक्ष हुन सक्छ, तर उठेको रकम सही ठाउँमा उपयोग हुनुपर्ने र वैज्ञानिक तरिकाले मात्र सेयर वितरण गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्।
समग्रमा, टेलिकमको वित्तीय तथ्यांकले के देखाउँछ भने यो संस्थान घाटामा गएर "सेतो हात्ती" बनेको होइन, बरु वर्षेनि बढ्दो आय र मुनाफा भएको, र सरकारलाई नियमित लाभांश दिने थोरै संस्थानहरूमध्ये एक हो। आगामी आवको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने हतारोमा, सरकारले आफ्नो सबैभन्दा भरपर्दो र निरन्तर आम्दानी दिने सम्पत्तिलाई नै किन बिक्रीमा राख्दैछ, र यसबाट उठ्ने रकम साँच्चै "टेक हब" जस्ता दीर्घकालीन लगानीमा खर्च हुने हो वा बजेटको अल्पकालीन प्वाल टाल्न मात्र प्रयोग हुने हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको रहेको छ, जो चालू आवको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको तुलनामा झण्डै २५.२० प्रतिशत बढी हो। यो ठूलो बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्वबाटै १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान (६१ अर्ब ७४ करोड), वैदेशिक ऋण (२ खर्ब ४७ अर्ब) र आन्तरिक ऋण (४ खर्ब १० अर्ब हाराहारी)बाट जुटाउने योजना छ।
यसरी हेर्दा, टेलिकमको सेयर बिक्रीबाट आउने ३९ अर्ब १० रुपैयाँ १४ खर्ब ५ अर्बको कुल राजस्व लक्ष्यको करिब ०.३ प्रतिशत मात्र हो। अर्थात् समग्र राजस्वको तुलनामा यो रकम सानो देखिए पनि, यसैले बजेटको हिसाब-किताब मिलाउने "प्वाल टाल्ने" अन्तिम उपायको रूपमा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। भन्सार, अन्तःशुल्क, आयकर तथा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करबाट यो विशाल लक्ष्य पूरा नहुने आँकलनसँगै, सरकारले आफ्नै लाभदायक सम्पत्ति बेचेर अंकगणित मिलाउने बाटो रोजेको स्पष्ट देखिन्छ।
