काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको समस्या ६ महिनाभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। लामो समयदेखि बैंकमा जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाएर आन्दोलित निक्षेपकर्ताहरूसँगको भेटमा उनले यस्तो बाचा गरेका हुन्।
बाँके, बर्दिया र दाङबाट न्याय खोज्दै काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरूले सोमबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि ६० जनाको टोली बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण गभर्नरलाई भेट्न टोलीका २ जना प्रतिनिधिलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो।
पीडितका प्रतिनिधिहरूले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितसँग झण्डै एक घण्टा छलफल गरे। छलफलमा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने र बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने विषयमा ठोस कुराकानी भएको छ।
छलफलमा सहभागी पीडित समूहका प्रतिनिधि शोभाकर भुसालका अनुसार गभर्नरले ६ महिनाभित्र समस्याको किनारा लगाउने आश्वासन दिएका छन्। ‘गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँगको भेट सकारात्मक रह्यो, उनीहरूले ६ महिनाभित्र निक्षेपकर्ताको पैसा सेटलमेन्ट गर्ने योजना सुनाए,’ भुसालले भने, ‘गभर्नरले धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर सेयर प्रक्रियामार्फत पैसा प्राप्त हुने र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको हालको व्यवस्था संसोधन गराएर भएपनि निक्षेप फिर्ता दिने बाचा गर्नु भएको छ।’
कोषको हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार बैंक डुबेको घोषणा नभएसम्म ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिमा रकम पाइँदैन। तर, राष्ट्र बैंकले यो नीतिमा सुधार गरेर बैंक चल्दै गर्दा पनि साना निक्षेपकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम फिर्ता दिने तयारी गरेको छ।
भुसालका अनुसार गभर्नरले भनेका छन्, ‘राष्ट्र बैंकले यो बैंकलाई डुब्न दिँदैन। एउटा बैंक डुब्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीमा असर पर्ने भएकाले हामी यसलाई बचाउन र निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न लागिपरेका छौँ।’
गभर्नरले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई कुनै पनि हालतमा डुब्न नदिने स्पष्ट पारेका छन्। एउटा बैंक डुब्दा समग्र वित्तीय प्रणालीमा अविश्वास पैदा हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई जोगाउन नीतिगत सुधार गरिरहेको उनले उल्लेख गरे।
तत्कालका लागि समस्यामा परेका निक्षेपकर्तालाई राहत दिन बैंकले ‘इमर्जेन्सी फन्ड’ समेत सुरुवात गरेको छ। बिरामीको उपचार वा अति आवश्यक काम परेका व्यक्तिहरूलाई अस्पतालको रिपोर्ट र आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराइने आश्वासन दिइएको छ।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका १९ वटा शाखामा रकम जम्मा गरेका हजारौँ सर्वसाधारण अहिले मर्कामा छन्। गाउँमा गरिएका आन्दोलनलाई बैंक र प्रशासनले बेवास्ता गरेपछि पीडितहरू काठमाडौँ आउन बाध्य भएका हुन्। टोलीमा ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरूको ठुलो संख्या छ।
पीडितहरूले गभर्नरसँगको भेट सकारात्मक भए पनि पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुने ठाउँ अझै बाँकी रहेको बताएका छन्। निक्षेपकर्ताको टोलीले आजै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई समेत भेट्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। सरकार र नियामक निकायबाट लिखित प्रतिबद्धता नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको अडान छ।
