काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व संरचनामा ठूलो उलटफेर हुने संकेत देखिएको छ। बैंकको शीर्ष तहमा बाहिरबाटै विज्ञ ल्याउने गरी सरकार र सांसद दुवैतर्फबाट एकसाथ दबाब बढेको छ, जसले गभर्नरदेखि डेपुटी गभर्नरसम्मको नियुक्ति प्रक्रिया नै बदलिने सम्भावना बढाएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको 'नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' अहिले संसदमा दफावार छलफलको चरणमा छ। यो विधेयकमा १८ सांसदले विभिन्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी बहस तानेको विषय हो- डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति।
संसदीय कानुन समितिमा भएको छलफलमा हालको कानुन र प्रस्तावित मस्यौदाले दुवै डेपुटी गभर्नर बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट मात्र नियुक्त गर्ने प्रावधान राखेकोमा एक पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरबाट भर्नुपर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठेको छ। यो बहस सरकारले आगामी एक महिनाभित्रै नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको डेपुटी गभर्नरको पदलाई नै लक्षित गरिएकाे हाे।
"यो राजनीतिक नियुक्ति भएपछि बाहिरबाट पनि एक जनाको नियुक्तिको विषय जोडदार रूपमा उठाइएको छ," ती सांसदले भने, "राष्ट्र बैंकभित्रैका मान्छेले मात्र सबै कुरा ह्यान्डलिङ गर्दा बाहिरी बजार र व्यावसायिक जगतको वास्तविकता ओझेलमा पर्न सक्छ।" एक पद आन्तरिक वृद्धि विकासका लागि र अर्को बाह्य विज्ञताका लागि छुट्याउँदा संस्था थप गतिशील बन्ने निष्कर्षमा छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसद पुगेका छन्।
संसदमा दर्ता प्रस्ताव: संख्या नै दुईबाट तीन
यसैबीच औपचारिक रूपमा दर्ता भएको संशोधन अझ अगाडि बढेको छ। रास्वपाका सांसद सुशील खड्का, नेकपाका रमेश मल्ल र राप्रपाकी खुश्बु ओलीले दर्ता गराएको संशोधनले डेपुटी गभर्नरको संख्या नै दुईबाट तीन पुर्याउने र थपिएको पद बैंक सेवाभन्दा बाहिरबाट भर्ने प्रस्ताव गरेको छ। ओलीले तेस्रो डेपुटी गभर्नर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख, वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको कार्यकारी तह वा सोसरहको उच्च पदमा काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने थप व्यवस्था राखेकी छन्। साथै सांसदहरूले बैंकलाई समावेशी बनाउने र सञ्चालक बोर्डमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी पनि संशोधन हालेका छन्।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, जसको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ। यसले बैंकमै लामो समय काम गरेका अनुभवी अधिकृतलाई मात्र डेपुटी गभर्नर बन्ने बाटो खुला राखेको थियो र सरकारले पेश गरेको मूल विधेयकमा यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव छैन। हाल बैंकमा दुईमध्ये एक डेपुटी गभर्नरको पद रिक्तै रहेको पनि उल्लेख छ।
डेपुटी गभर्नरसँगै गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा पनि असहमति चुलिएको छ। हालको ऐनको दफा २० अनुसार गभर्नर हुनका लागि अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि र सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव चाहिने व्यवस्था छ, जसमा अनुभवको न्यूनतम अवधि भने तोकिएको छैन। प्रस्तावित संशोधनले शैक्षिक योग्यतामा लेखा विषय अनिवार्य थप्ने, कम्तीमा १० वर्षको व्यावसायिक अनुभव अनिवार्य गर्ने, र 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुखको अनुभवलाई योग्य अनुभवको परिभाषाबाटै हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।
यसप्रति सांसद मधुकुमार चौलागाईंले तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। "यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकभित्रैका सीमित कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेर राखिएको जस्तो देखिन्छ," उनी भन्छन्, "राष्ट्र बैंक बाहिर पनि उत्तिकै सक्षम मान्छेहरू हुन सक्छन्, तर प्रस्तावित योग्यताले उनीहरूलाई प्रवेशबाटै वञ्चित गर्न खोजेको छ। नेतृत्व तहलाई क्लोज्ड क्लब जस्तो बनाउन हुँदैन।"
केन्द्रीय बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयकले सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन खोजेको छ। हाल अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका तीन सञ्चालक रहने व्यवस्थालाई नियुक्त सञ्चालकको संख्या पाँच पुर्याइने प्रस्ताव छ। अब दर्ता भएका सबै संशोधनमाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दफावार छलफल भएर सदनले निर्णय गरेपछि मात्र विधेयकले अन्तिम स्वरूप पाउने छ।
