क्यानबेरा। अष्ट्रेलियाली सरकारले विश्वकै ठूलो लेखापरीक्षण तथा सल्लाहकार कम्पनी केपीएमजीलाई आगामी सेप्टेम्बर महिनाको तीस गते सम्म कुनै पनि नयाँ संघीय ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न रोक लगाएको छ। गोप्य कम्पनी जानकारी चुहावट गरेको आरोपमा घेरिएको केपीएमजीले यसअघि नै आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र प्रमुख लेखापरीक्षकलाई पदबाट हटाइसकेको छ।
केपीएमजीमाथि सम्भावित निजी क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई लेखापरीक्षणको काम पाउनका लागि गोप्य कम्पनी जानकारी साझा गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। कम्पनीले सत्य पर्दाफास गर्ने कर्मचारीले गरेको उजुरीलाई ठीकसँग व्यवस्थापन नगरेको कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। ग्राहकहरू निरन्तर रूपमा कम्पनीबाट टाढिँदै गइरहेको अवस्थामा यो क्षति कम गर्ने प्रयासस्वरूप केपीएमजीले आफ्नो कार्यप्रणालीको समीक्षा गर्न स्वतन्त्र बाहिरी सुशासन सल्लाहकार समेत नियुक्त गरिसकेको छ।
मंगलवार अष्ट्रेलियाली सरकारले औपचारिक घोषणा गर्दै केपीएमजीलाई नयाँ संघीय ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न रोक लगाएको जानकारी दिएको हो। साथै, अष्ट्रेलियाको केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो टेलिफोन सेवाको सञ्चालन जिम्मा केपीएमजीलाई फेरि नदिने सम्भावना औंल्याएको छ।
समाचार संस्था रोयटर्सले सांसदहरूबाट पुष्टि गराएको प्रकाशित जानकारी अनुसार, केपीएमजीसँग हाल करिब ६५ करोड अष्ट्रेलियाली डलर बराबरका सक्रिय संघीय सरकारी ठेक्काहरू रहेका छन्, जसमा मानव बेचबिखन विरुद्धका सामान आपूर्ति शृंखला लेखापरीक्षणदेखि साइबर सुरक्षा सेवासम्मका काम समावेश छन्।
पीडब्ल्यूसीले पनि भोगेको थियो यस्तै परिणाम
चार ठूला परामर्श कम्पनीमध्ये कुनैले यस्तो विवाद भोगेको यो पहिलोपटक होइन। सन् २०२३ मा पीडब्ल्यूसी माथि गोप्य कर नीति विवरण निजी ग्राहकहरूलाई साझा गरेको खुलासा भएपछि कम्पनी ठूलो विवादमा परेको थियो। त्यसको परिणामस्वरूप पीडब्ल्यूसीले एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म नयाँ सरकारी ठेक्कामा बोलपत्र हाल्न पाएको थिएन। साथै आफ्नो कुल आम्दानीको पाँचौं भाग ओगट्ने सरकारी सल्लाहकार व्यवसाय जम्मा एक अष्ट्रेलियाली डलरमा बेच्न बाध्य भएको थियो।
पीडब्ल्यूसी नेपालमा पनि स्थापित रूपमा सक्रिय छ। नेपालमा यो कम्पनीले लेखापरीक्षण, कर सल्लाह तथा व्यावसायिक सल्लाहकार सेवाहरू विभिन्न नेपाली र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको छ। अष्ट्रेलिया जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूमा पीडब्ल्यूसी र केपीएमजी जस्ता कम्पनीहरूमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूले विश्वव्यापी रूपमा यी कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ, जसको प्रभाव नेपाल लगायतका साना अर्थतन्त्रहरूमा रहेका तिनका शाखा वा सम्बद्ध कार्यालयहरूमा पनि पर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
वार्षिक लाखौं डलरको क्षति हुन सक्छ
केपीएमजीका पूर्व साझेदार ब्रेन्डन लायनका अनुसार सरकारी काम यी ठूला परामर्श कम्पनीहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा हो र वार्षिक लाखौं डलर गुमाउनुले कम्पनीहरूको आर्थिक स्थितिमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्छ। उनले यसले निश्चित रूपमा प्रभाव पार्ने कुरा सरकारी राजनीतिज्ञ तथा विभिन्न विभागहरूले पहिल्यैदेखि छलफल गरिरहेको बताएका छन्।
केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, डेलोइट र अर्न्स्ट एन्ड यंग चारैले यस सम्बन्धमा कुनै टिप्पणी गर्नबाट इन्कार गरेका छन्। तर सरकारी सल्लाहकार व्यवसाय बेचेपछि पीडब्ल्यूसीको आम्दानी सन् २०२४ को आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशतले घटेको थियो।
वित्त विभागका पूर्व उपसचिव स्टिफन बार्टोसले यदि केपीएमजीमाथिका आरोपहरू पुष्टि भए कम्पनीले पीडब्ल्यूसी जस्तै परिणाम भोग्नुपर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार यसले सरकारी निकायहरूमा गोप्य सामग्रीको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका उत्पन्न गराउँछ, जसका कारण निकायहरू केपीएमजी प्रयोग गर्न थप हिचकिचाउने सम्भावना छ। राज्य सरकारहरूले समेत यससँगको सम्बन्ध कटौती गर्न सक्ने र समग्र असर संघीय सरकारी कामभन्दा निकै बढी हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
नियमन गर्ने सिफारिस अझै लागू भएको छैन
विश्वको १२ ठूलो अर्थतन्त्र मानिने अष्ट्रेलियाले साना सरकारी संरचनाको सार्वजनिक चाहना पूरा गर्न वर्षौंदेखि बाहिरी ठेकेदारहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको थियो। तर बढ्दो विवादका कारण अब यो प्रवृत्तिमा कटौती आउने सम्भावना देखिएको छ। गत वर्ष डेलोइटले रोजगार तथा कार्यस्थल सम्बन्ध विभागका लागि तयार पारेको प्रतिवेदनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताले उत्पन्न गरेका गलत जानकारीहरू फेला परेपछि सार्वजनिक रूपमा माफी मागेको थियो।
यो समस्या अष्ट्रेलियामा मात्र सीमित छैन। हालका वर्षहरूमा यी चारै ठूला परामर्श कम्पनीहरू बेलायतमा लेखापरीक्षण दुर्व्यवहारका कारण कारबाहीमा परेका छन्। अमेरिकामा त अर्न्स्ट एन्ड यंगले सन् २०२२ मा आफ्ना कर्मचारीहरूले एकाउन्टेन्ट प्रमाणपत्र परीक्षामा ढाँट गरेको आरोप मिलाउन दश करोड अमेरिकी डलर तिरेको थियो।
पीडब्ल्यूसी विवादका कारण सञ्चालित संसदीय छानबिनहरूले नियामक खाली ठाउँहरू पूर्ण गर्न दर्जनौं सिफारिसहरू पेश गरेका थिए, जसमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न साझेदार संख्यामा सीमा लगाउने र हितको द्वन्द्व रोक्न एकै कम्पनीले लेखापरीक्षण र सल्लाहकार सेवा दुवै दिनबाट रोक लगाउने प्रस्तावहरू समावेश थिए। तर यी ठूला सुधारका सिफारिसहरू भने हालसम्म लागू भएका छैनन्।
ग्रीन्स पार्टीकी सांसद बार्बरा पोकोकले यी ठूला परामर्श कम्पनीहरूमाथि कडा नियमन लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै अनुशासनमा बाँध्ने समय आइसकेको बताइन्। उनका अनुसार यी कम्पनीहरूले कर, पारदर्शितामा पाएको विशेष सहुलियतको सामाजिक मान्यता गुमाइसकेका छन्।
बाहिरी सल्लाहकार प्रयोगसम्बन्धी छानबिनको अध्यक्षता गरेका रुढिवादी सांसद रिचर्ड कोल्बेकले पीडब्ल्यूसी र केपीएमजीमा भएका लगातार विवादहरूले त्यो क्षेत्रमा ठूलो हलचल आउनसक्ने संकेत देखाएको बताए। उनका अनुसार आफ्ना धेरै सहकर्मी सांसदहरूले हरेक सरकारी विभागलाई केपीएमजीसँग कति ठेक्का छ भनी सोधिरहेका छन्, र सोधिएका सबै विभागले आफ्ना ठेक्काहरूको पुनरावलोकन गरिरहेको जवाफ दिएका छन्।
