काठमाडौँ। अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा असार २ र ३ गते विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन, विकास आयोजना, सार्वजनिक ऋण, सामाजिक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी सरकारका योजना स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्च न्यून रहेको विषय स्वीकार गर्दै खर्च कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विनियोजन ऐन र आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी विषयगत मन्त्रालयलाई नै रकमान्तरको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताए। वातावरणीय अध्ययन, रुख कटान तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज र छोटो बनाइएको तथा आयोजना प्रमुखलगायत जनशक्तिको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने उनको भनाइ थियो।
मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) र वार्षिक बजेटबीच तादात्म्यता नभएको भन्ने प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको स्रोत तथा खर्च सीमाअनुसार बजेट तर्जुमा गरिएको स्पष्ट पारे। खरिद प्रक्रियालाई समेत मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग आबद्ध गरेर यसलाई आन्तरिकीकरण गरिएको उनले बताए।
पुँजीगत बजेटबाट सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्थाबारे उनले पुँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा ऋणको दायित्व घटाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट कटौती भएको भन्ने आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्रीले ती आयोजना सम्पन्न गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रसहित पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए। कार्यसम्पादनका आधारमा आवश्यक स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।
प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदान घटाइएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशमा ८४ करोड र स्थानीय तहमा १२३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको तथा प्रदेशतर्फको सशर्त अनुदान पनि ९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बढाइएको जानकारी दिए।
सार्वजनिक ऋणको भार बढेको विषयमा अर्थमन्त्रीले राजस्वमात्रैबाट राज्य सञ्चालन सम्भव नभएकाले सार्वजनिक ऋण परिचालन आवश्यक रहेको बताए। आगामी आर्थिक वर्षमा २४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरिने भए पनि आन्तरिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानीमा २४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र खुद १६४ अर्ब रुपैयाँ मात्र परिचालन हुने उनले स्पष्ट पारे। अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा सार्वजनिक ऋण विगतको तुलनामा नबढेको दाबी पनि उनले गरे।
गरिबमुखी बजेट नभएको टिप्पणीको जवाफमा अर्थमन्त्रीले कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको बताए। दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरिएको तथा कृषि क्षेत्रमा मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृंखलामा प्रदान गरिने अनुदानले लक्षित वर्गको जीवनस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन भएको आलोचनाप्रति उनले आगामी वर्ष यी क्षेत्रमा आमूल पुनर्संरचनाको आधार तयार गरिने र त्यसपछिका वर्षमा कार्यक्रमले गति लिने बताए। विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने योजना पनि उनले सुनाए।
शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा लगाइएका महसुल तथा समता करका विषयमा अर्थमन्त्रीले आधारभूत सेवामा पहुँचमा कुनै अवरोध नपर्ने स्पष्ट पारे। निजी विद्यालय र अस्पतालबाट संकलित राजस्व दुर्गम तथा विपन्न समुदायमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने उनले बताए।
युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने स्पष्ट योजना नभएको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले युवालाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख संवाहकका रूपमा लिइएको उल्लेख गरे। सीप विकास, प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन तथा सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष छुट र सहुलियत प्रदान गरिने जानकारी उनले दिए।
‘गेमचेन्जर’ आयोजना नल्याइएको टिप्पणीप्रति उनले विद्यमान राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन गरिएको तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ परियोजनाहरू पहिचान गरिएको बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास शहरकेन्द्रित भएको आरोपको जवाफमा अर्थमन्त्रीले विकासको चतुर्दिक मोडल अवलम्बन गरिएको बताए। कर्णाली करिडोर, उत्तर–दक्षिण सडक, हुलाकी राजमार्गलगायतका आयोजना तथा औद्योगिक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन, उच्च पहाडी तथा हिमाली पर्यटन विकासमा बजेट केन्द्रित गरिएको उनले जानकारी दिए।
कृषि क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले कृषि क्षेत्रका लागि ४७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको र रासायनिक मल खरिदमा मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै साना, मझौला तथा ठूला सबै कृषक र कृषि उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको उनले स्पष्ट पारे।
करका दर हेरफेर गरिएको विषयमा अर्थमन्त्रीले बजेटको मर्म र भावनामा कुनै फरक नपर्ने गरी मुद्रण प्रक्रियाका क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटि मात्र सच्याइएको बताए। यस्ता अभ्यास विगतमा पनि हुँदै आएको भन्दै उनले यस विषयमा अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे।
