काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायीहरूको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) एक वर्षका लागि मात्र नवीकरण गर्न आग्रह गर्ने सूचना जारी गरेपछि म्यानपावर व्यवसायी क्षेत्रमा ठूलो असन्तोष पैदा भएको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, वैदेशिक रोजगार ऐनले तीन वर्षसम्मका लागि एकैपटक नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै विभागले त्यो कानुनी अधिकारलाई बेवास्ता गरेर एक वर्षे नवीकरणमा सीमित गराउन खोजेको हो। व्यवसायीहरूले यसलाई कानुन विपरीतको कदम भन्दै यसले विदेशी रोजगारदाता कम्पनीलाई नेपाली एजेन्सीसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्नबाट नै हच्किने बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १२ अनुसार इजाजतपत्रवालाले चाहेमा तोकिएको दस्तुर एकैपटक तिरेर तीन आर्थिक वर्षसम्मका लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन सक्छ। तर वैदेशिक रोजगार विभागले यो आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको सूचनामा व्यवसायीहरूलाई १० हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित आवश्यक कागजात बुझाएर असार मसान्तभित्र एक वर्षका लागि मात्र नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ।
नवीकरणका क्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षको पूर्वस्वीकृति लिएको संख्या, अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको संख्या, हवाई उडान भइसकेका कामदारको संख्या, स्वीकृति लिएर उडान बाँकी रहेका कामदारको विवरण, साथै बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी रसिदका प्रतिलिपि, कार्यालयको गुगल म्याप लोकेसन र कर्मचारी तथा शाखा कार्यालयको विवरणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सूचनामा उल्लेख छ।
कानुनमा तीन वर्षसम्म नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था छँदाछँदै विभागले किन एक वर्षमा मात्र सीमित गराउन खोजेको हो भन्ने प्रश्नमा वैदेशिक रोजगार विभागकी प्रवक्ता एवं निर्देशक बिन्दा आचार्यले क्यापिटल नेपालसँग प्रतिक्रिया दिँदै म्यानपावरको नवीकरण एक वर्ष वा तीन वर्ष जतिको लागि पनि गर्न सकिने बताइन्। उनले थप स्पष्ट पारिन् 'पहिले जे प्रक्रिया चलेको थियो त्यही नै यो वर्ष पनि कायम रहने र कसैले चाहेमा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षका लागि पनि नवीकरण गर्न सक्नेछन्।'
व्यवसायीहरूका अनुसार खाडी मुलुक, मलेसिया र युरोपका ठूला बहुराष्ट्रिय परियोजनाहरूले एकैपटक ५ हजार वा सोभन्दा बढी कामदार लैजानका लागि नेपाली म्यानपावर एजेन्सीसँग ३ देखि ५ वर्षसम्मको दीर्घकालीन सम्झौता खोज्छन्। यस्ता ठूला परियोजना लामो समयसम्म चलिरहने भएकाले विदेशी कम्पनीहरूले भरपर्दो र स्थायी व्यावसायिक साझेदारी रोज्ने गर्छन्। तर नेपाली एजेन्सीको लाइसेन्स अवधि वर्षेनी नवीकरण गर्नुपर्ने गरी जम्मा एक वर्षमा सीमित रहेको देख्दा विदेशी रोजगारदाता कम्पनीहरू नेपाली एजेन्सीसँग सम्झौता गर्न नै आत्तिने अवस्था आउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार, कुनै व्यवसायीले बदमासी वा कानुन उल्लंघन गरेमा ऐनका सम्बन्धित दफा आकर्षित गरी तीन वा ६ महिना निलम्बन गर्ने वा लाइसेन्स नै खारेज गर्ने अधिकार विभागसँग पहिल्यैदेखि छ
नाम नखुलाउने सर्तमा एक व्यवसायीले आगामी वर्ष नेपाल सरकारले लाइसेन्स नवीकरण नगरे वा नीतिमा कुनै फेरबदल गरे आफ्नो परियोजना नै ठप्प हुने डरले विदेशी कम्पनीहरू नेपाली म्यानपावर व्यवसायीसँग काम गर्न नै हच्किने बताए।
अर्का व्यवसायीले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'लाइसेन्सको वैधता जम्मा एक वर्षको हुँदा विदेशी कम्पनीलाई "अर्को वर्ष नवीकरण गरेर ल्याउँला, विश्वास गर्नुहोस्" भन्दै कति दिन फकाउने भन्ने प्रश्न नै उठ्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने उनको गुनासो थियो।'
व्यवसायीहरूका अनुसार, कुनै व्यवसायीले बदमासी वा कानुन उल्लंघन गरेमा ऐनका सम्बन्धित दफा आकर्षित गरी तीन वा ६ महिना निलम्बन गर्ने वा लाइसेन्स नै खारेज गर्ने अधिकार विभागसँग पहिल्यैदेखि छ। नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने यो संयन्त्र स्थापित नै छँदाछँदै, यसको सट्टा सम्पूर्ण व्यवसायलाई नै संकुचित बनाउनेगरी तीन वर्षे नवीकरणको हकबाट वञ्चित गरिनु न्यायसंगत नभएको अर्का व्यवसायीको बुझाइ छ।
कानुनी हकका रूपमा तीन वर्षे नवीकरणको विकल्प अझै खुला रहेको देखिन्छ, तर व्यवसायीहरूले सूचनाको भाषा र प्रक्रियाले व्यवहारतः एक वर्षे नवीकरणमा थिचोमिचो गरेको आरोप लगाएका छन्। विभाग र व्यवसायी संघबीच यो विषयमा थप स्पष्टीकरण वा सम्झौता नभएसम्म आगामी दिनमा खाडी, मलेसिया र युरोपका ठूला परियोजनाका लागि नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रियामा यसको असर देखिने सम्भावना व्यवसायी वृत्तले औँल्याएको छ।
