काठमाडौं। तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री विजयले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै केन्द्र सरकारले एनएलसी इन्डिया लिमिटेडमा आफ्नो स्वामित्वको अंश बिक्री गर्ने प्रस्तावित निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
पत्रमा भनिएको छ, “तमिलनाडु सरकारको धारणा अनुसार एनएलसी इन्डिया केवल सूचीकृत कम्पनी मात्र नभई राष्ट्रको ऊर्जा सुरक्षा, खनिज विकास तथा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारसँग जोडिएको एक रणनीतिक राष्ट्रिय सम्पत्ति हो।”
विजयले अगाडि लेखेका छन्, “यसबाट केवल आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित चिन्ता मात्र उत्पन्न हुँदैन, बरु राज्य, त्यहाँका नागरिक तथा देशको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षासँग सम्बन्धित हितहरूमा समेत असर पर्न सक्छ।”
यस विषयमा तमिलनाडुका विभिन्न नेताहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
द्रविड मुनेत्र कषगम (डीएमके)की सांसद कनिमोझीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेकी छन्, “मैले केन्द्रीय कोइला तथा खानी मन्त्रीलाई पत्र लेखेर भारत सरकारसँग नेवेली लिग्नाइट निगम (एनएलसी) इन्डिया लिमिटेडको तीन प्रतिशत स्वामित्व अंश बिक्री गर्ने प्रस्तावमा तत्काल पुनर्विचार गरी त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छु।”
उनले एनएलसी केन्द्र सरकारको ‘नवरत्न’ श्रेणीमा रहेको अनुसूची ‘क’ अन्तर्गतको सार्वजनिक क्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था भएको उल्लेख गरेकी छन्।
एनएलसी इन्डिया लिमिटेड तमिलनाडुस्थित भारतका प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थामध्ये एक हो। यसले लिग्नाइट उत्खनन तथा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। यसको स्थापना सन् १९५६ मा भएको थियो र हाल यसको कार्यक्षेत्र देशका विभिन्न भागसम्म विस्तार भइसकेको छ।
-1782472314.jpeg)
