काठमाडौं। सरकारले वर्षौंदेखि थाती रहेका उजुरी फर्छ्यौट नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण नगर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले तरङ्ग पैदा भएको छ। विगत लामो समयदेखि थाती रहेका उजुरीलाई अन्तिम किनारा लगाउन उजुरी फर्छ्यौट गर्ने म्यानपावर नवीकरण नीति अख्तियार गरिएको हो।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिवालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, जवाफदेही र श्रमिकमैत्री बनाउन उजुरी समाधान नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण रोक्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। नेपाली श्रमिकको श्रम, पसिना र भविष्यसँग खेलवाड गर्ने कुनै पनि पक्षलाई छुट दिइने छैन भन्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण, सुशासन र जवाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालय दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ। श्रमिकको हितभन्दा माथि केही छैन भनी मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। मन्त्रालयले सो गृहकार्य अगाडि बढाएपछि अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिल बहादुर खत्रीका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा उजुरी फर्छ्यौट अर्थात् फरफारकको विषयलाई इजाजतपत्र नवीकरणसँग जोड्ने यो पहिलो पटक हो। उजुरीको प्रकृति हेरेर त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था कानुनमै स्पष्टसँग लेखिएको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनी उपचार खोज्नुको साटो उजुरीलाई सिधै नवीकरणसँग जोड्नु मनासिब नदेखिएको अध्यक्ष खत्रीले बताए।
वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरू भए त्यस्ता विषयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि कानुनबमोजिम नै कारबाही हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएको छ। त्यसमा कुनै दुईमत छैन। तर, कतिपय उजुरीहरू व्यावहारिक अप्ठ्याराका कारण सिर्जित भएका हुन्छन्। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा श्रमिकले उजुरी दिने र पछि सम्पर्कविहीन हुने वा कतिपय मुद्दाहरू तामेलीमा रहने जस्ता व्यावहारिक कठिनाइहरू थुप्रै छन्। यस्ता व्यावहारिक प्रकृतिका मुद्दाहरूलाई वैदेशिक रोजगार विभागले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। व्यवसायीले गल्ती गरेको खण्डमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनुपर्छ, तर व्यावहारिक कठिनाइसँग जोडिएका उजुरी रहेछन् भने सहजीकरण गर्न सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ भन्दै नवीकरण नै रोक्ने जस्ता कार्य गर्नु न्यायोचित नहुने खत्रीको दाबी छ।
यता संघका पूर्वअध्यक्षले सरकारको सो कदमलाई गहिरोसँग बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारको सो कदमलाई लिएर पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकार तथा विभागको सो कदम विगतमा सरकार आफैँले गरेका सम्झौता र आफ्नै कानुनी नीतिनियमविपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले अहिले गरेका प्रयासको बारेमा गहन रूपमा बुझ्न विगतका अभ्यासतर्फ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले सरकारको कामले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनेतर्फभन्दा पनि उल्टै दशकौँ पुराना फाइलहरू व्युँताएर व्यवसायीहरूलाई आतंकित बनाउने र समय बर्बाद गर्ने कामतर्फ राज्य उद्यत भएर लागेको गुरुङको दाबी छ। सरकारले उजुरीको प्रकृति र प्रमाण हेरेर मात्र म्यानपावरलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। इजाजत रद्द नभई नवीकरण नगर्ने भन्न नमिल्ने गुरुङले बताए।
३१ बुँदे सहमतिमा के थियो?
पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले ३१ बुँदे माग राखी गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न मिति २०७२ श्रावण ८ गते नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच भएको सहमतिपत्रको बुँदा नम्बर १६ मा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा इजाजतपत्रवाला संस्थाको विरुद्धमा परेका उजुरीहरूसम्बन्धमा निम्नबमोजिम गर्ने भनिएको थियो :
विभागमा उजुरी दिएको एक वर्षभन्दा बढी अवधि भएको तर उजुरी फलोअप नगरेका उजुरीकर्ताहरूलाई उजुरीसम्बन्धमा सम्पर्क गर्नुभनी ३५ दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्ने; सूचनाको अवधिभित्र उजुरीकर्ता विभागमा उपस्थित भएमा कम्पनीका सञ्चालक उपस्थित गराई छलफल गरी उजुरी फरफारक गर्ने तथा ३५ दिनको सूचनामा उजुरीकर्ता उपस्थित नभएमा उक्त उजुरी तामेलीमा राख्ने। उजुरी गरेको एक वर्षभन्दा कम अवधि भएका तर उजुरी दिएपछि उजुरीकर्ताहरू विभागको सम्पर्कमा नरहेको उजुरीसम्बन्धमा सम्पर्क गर्नुभनी ३५ दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्ने; उजुरीकर्ता सूचनाको अवधिभित्र उपस्थित भएमा कम्पनीका सञ्चालक उपस्थित गराई छलफल गरी उजुरी फरफारक गर्ने; उजुरीकर्ता उपस्थित नभएमा त्यस्ता उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने। इजाजतपत्रवाला संस्थाका विरुद्ध परेका उजुरीको कुल दाबी रकम ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बढी भएको रकम इजाजतपत्रवाला संस्थाले विभागमा धरौटी राख्ने। तथा २०७२ सम्मका करिब ७,५०० संस्थागत उजुरीहरू विभाग र संघको प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले फरफारक र तामेली गरेको थियो।
२०७२ साल अगाडिका उजुरीलाई व्युँताएर इजाजतपत्रवाला म्यानपावर व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने र कारबाही गर्नु भनेको ३१ बुँदे सहमतिको अवमूल्यन भएको पूर्व अध्यक्ष गुरुङले बताए। संघ नेतृत्वले विगतका सरकारसँग भएका सहमतिहरू वर्तमान सरकारसँग जानकारी गराएर संवादमार्फत समस्याको हल निकाल्न सक्नुपर्ने पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङको भनाइ छ।
विक्रम संवत् २०७२ साल असार २१ गते तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा 'फ्री भिसा, फ्री टिकट र १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क'को निर्णय भएपछि व्यवसायीहरूले १७ दिने आन्दोलन गरेका थिए। सोही आन्दोलनको क्रममा २०७२ साउन ८ गते सरकार र व्यवसायीबीच वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न ३१ बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिको बुँदा नम्बर १६ मा २०७२ सालभन्दा अगाडिका पुराना संस्थागत उजुरीहरूलाई तत्काल फर्छ्यौट गर्ने र उजुरीकर्ताको नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने भन्ने थियो। सो अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक, व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू सम्मिलित पाँच सदस्यीय समितिले गहन छानबिन गरी वैधानिक रूपमै साढे सात हजारभन्दा बढी उजुरी फर्छ्यौट गरेका थिए भने सम्पर्कमा नआएका उजुरीहरूलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो। १० वर्षअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी तामेलीमा राखिएका तिनै फाइलहरूलाई अहिले आएर व्युँताउनेतर्फ लाग्नु भनेको सम्झौताको मर्मविपरीत भएको व्यवसायी गुरुङले बताए।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूका अनुसार विभागमा दर्ता भएका अधिकांश उजुरीहरू सतही रूपमा हेर्न नमिल्ने उनीहरूले जिकिर गरेका छन् भन्दै उजुरीको प्रकृति र उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने म्यानपावर व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। सम्झौताअनुसारको काम, तलब र सेवासुविधा नपाएका वा तोकिएको कम्पनीमा काम नपाएका कामदारहरू — यस्ता वास्तविक पीडितहरूलाई व्यवसायीले तत्काल उद्धार गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको दुईमत छैन।
विदेशमा सेवासुविधा सम्झौताबमोजिम पाइँदापाइँदै पनि व्यक्तिगत वा घरायसी कारणले नेपाल फर्किने र यहाँ आएर म्यानपावरमाथि दोषारोपण गरी हचुवाका भरमा उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। कतिपय अवस्थामा कामदारकै कारण रोजगारदाता कम्पनीले टिकट र भिसाबापत गरेको खर्च म्यानपावर व्यवसायी आफैँले व्यहोर्नुपरेको कटु यथार्थ पनि रहेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। अर्कोतर्फ, कामदारहरू म्यानपावरमार्फत विदेश गएर केही दिनमै भाग्ने, अन्यत्र काम खोज्ने र कुरा नमिलेपछि म्यानपावरलाई दोष दिने परिपाटी रहेको छ भने कतिपय श्रमिकहरू वर्षदिन नपुग्दै म्यानपावरलाई जानकारी नदिई नेपाल फर्किने, विभागमा उजुरी हाल्ने र विभागले बुझ्न खोज्दा आफू अर्कै देशको भिसा लगाएर उडिसकेका अवस्थामा पनि विभागको छलफलमा नआउने गरेको पूर्व अध्यक्ष गुरुङको दाबी छ।
'फ्री भिसा, फ्री टिकट'को बुँदा नम्बर ७ किन कार्यान्वयन भएन?
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मिति २०७२ महिना २ गते २६ को राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति पाँदा देहायबमोजिम गर्नगराउने निर्णय गरेकोले सरोकारवाला निकाय तथा सर्वसाधारणको जानकारी एवं कारबाहीका लागि प्रकाशन गरिएको सूचनामा उल्लेख छ : न्यूनतम शुल्कमा वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारले करारबमोजिमको काम तथा कार्यसमय फरक परेमा, तलब-सुविधा नपाएमा, कम्पनी फरक परेमा, बिरामी हुँदा उपचार नपाएमा र स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भई फर्कनुपरेमाबाहेक कामदारको आफ्नै कारणबाट तीन महिनाभित्र स्वदेश फर्कन चाहेमा रोजगारदाताले व्यहोरेको भिसा र टिकट खर्च सम्बन्धित कामदारले इजाजतपत्रवाला संस्थालाई फिर्ता गर्नुपर्ने भनेर लेखिएको छ।
म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार २०७२ सालपछिका कतिपय उजुरीहरूमा यही बुँदा आकर्षित हुन्छ, जहाँ कामदारकै गल्तीका कारण व्यवसायी पीडित भएका छन्।
तर वैदेशिक रोजगार विभाग र सरकारले कामदारबाट व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेतर्फ कहिल्यै सहजीकरण नगर्ने तथा सदैव व्यवसायीलाई मात्र दोष लगाउने गरेको पूर्व अध्यक्ष गुरुङले बताएका छन्। त्यस्तै विभागले उजुरीकै आधारमा नवीकरण रोक्ने हो भने कामदारको तर्फबाट भएको गल्ती र व्यवसायीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको पनि हरहिसाब हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ।
1677414838.jpg)
-1751183583.jpeg)
