काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने आधुनिक तथा प्रिमियम गाडीहरूमा कम्पनीबाटै कालो वा डार्क सिसा जडान भएर आउने क्रम बढ्दो छ। अहिले बजारमा उपलब्ध कतिपय महँगा गाडीमा बाहिरबाट नदेखिने गरी म्यानुफ्याक्चरिङमै यस्तो प्रविधि प्रयोग गरिएको हुन्छ।
नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारणका गाडीमा कालो सिसा राख्न निषेध गरिएको छ। सरकारले तयार पारेको नयाँ ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन’मा सवारी साधनमा कालो सिसा प्रयोग गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव अघि सारेसँगै उत्पादक कम्पनीबाटै कालो सिसा प्रयोग भएका सवारीसाधनमा के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
नेपालमा आयात हुने कतिपय उच्च मूल्यका सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीबाटै कालो सिसा प्रयोग भएर आउने गरेका छन्। यस्ता सवारीसाधनमा पनि कारबाही र जरिवाना हुन्छ कि पछि आफैँले राखेकोमा मात्रै हुन्छ? भन्ने विषयमा पनि धेरैमा अन्योल देखिएको छ।
सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी नयाँ ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको छ। ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो प्रस्तावित ऐन अहिले मस्यौदाको चरणमै रहेको छ। तर, अहिले उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कालो सिसा प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमाथि निगरानी र कारबाहीलाई तीव्र बनाएको छ। योसँगै महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ? उत्पादक कम्पनीबाटै कालो सिसा जडान भएर आएका गाडीको हकमा के हुन्छ?
के छ यसको कानुनी प्रावधान?
उत्पादक कम्पनीबाट गाडीमा कालो सिसा जडान भएर आएको अवस्थामा त्यसको कागजात र प्राविधिक विवरण हेरेर निर्णय गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता अवि नारायण काफ्ले बताउँछन्।
यही विषयलाई लिएर अहिले सार्वजनिक वृत्त र सवारी खरिदकर्तामाझ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। के एउटै राज्यको कानुन पैसा हुने र नहुनेका लागि फरक हुन्छ?
‘उत्पादक कम्पनीबाट नै गाडीमा कालो सिसा (टिन्टेड ग्लास) जडान भएर आएको अवस्थामा त्यसको कागजात र प्राविधिक विवरण हेरेर निर्णय गरिन्छ,’ प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘उत्पादक कम्पनीबाट नै जडान भएर आएको सिसा कानुनअनुसार स्वीकृत छ वा छैन भन्ने आधारमा कारबाही हुन्छ। कानुनले अनुमति दिएको विषयमा हाम्रो समर्थन हुन्छ, तर कानुनले अनुमति नदिएको अवस्थामा कानुनअनुसार कारबाही गरिन्छ।’
उनका अनुसार कुनै कम्पनीबाट कालो सिसा प्रयोग गरेर आएको भन्दैमा स्वतः सञ्चालन गर्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन। अन्तिम निर्णय प्रचलित कानुन र त्यसमा भएको व्यवस्थाअनुसार हुन्छ।
उत्पादक कम्पनीबाटै जडान हुने महँगो गाडीमा छुट
सवारी सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि भन्दै सवारी साधनमा कालो सिसा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था वर्षौंदेखिको भए पनि बजारमा गुड्ने कतिपय महँगा र प्रिमियम गाडीहरूमा अहिले बाक्लै कालो सिसा देखिन्छ। महँगा गाडीमा पछि आफैँले कालो सिसा प्रयोग नगरिए पनि उत्पादक कम्पनीले कालो सिसा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यही विषयलाई लिएर अहिले सार्वजनिक वृत्त र सवारी खरिदकर्तामाझ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। के एउटै राज्यको कानुन पैसा हुने र नहुनेका लागि फरक हुन्छ?
बजारमा उपलब्ध सस्तो वा कम बजेटका गाडीमा अनुमति बिना कालो सिसा प्रयोग गर्न नपाउने तर, महँगो र प्रिमियम गाडीमा उत्पादक कम्पनीबाट नै कालो सिसा प्रयोग भएर आउँदा उक्त सवारीसाधन चल्न पाउने भएकाले एउटै नियम सस्तो र महँगो गाडीमा किन फरक भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
उत्पादक कम्पनीबाटै प्रयोग भएर आएका महँगा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने तर पछि आफैँले प्रयोग गर्दा कारबाही र जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले पैसा हुनेले मात्र राम्रो सुरक्षा प्रयोग गर्न पाउने र नहुनेले नपाउने भन्ने कुरा न्यायसंगत नहुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
नेपालमा आयात हुने धेरै आधुनिक चारपांग्रे सवारीसाधनमा निर्माता कम्पनीले नै कालो सिसा प्रयोग गरेर पठाउने गरेका छन्। यस्तो सिसा पछि प्रयोग गरिएको नभई उत्पादनकै क्रममा तयार गरिएको हुन्छ। यस्ता गाडी प्रयोगकर्ताले आफूखुसी परिवर्तन नगरेको अवस्थामा यस्ता सवारीसाधनको हकमा पनि एउटा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
अहिले ट्राफिक प्रहरीले मुख्य रूपमा सवारीमा पछि थपिएको ब्ल्याक फिल्म हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। तर, फ्याक्ट्री-फिटेड टिन्टेड ग्लास र पछि टाँसिएको ब्ल्याक फिल्म छुट्याउने प्रक्रिया, मापदण्ड र परीक्षण विधिबारे स्पष्ट निर्देशिका सार्वजनिक भइसकेको छैन।
अदालतले देशभरका सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशलाई यो आदेश कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूका अनुसार धेरै अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका एसयूभी तथा प्रिमियम गाडीमा पछाडिका सिसा कारखानाबाटै केही गाढा (प्राइभेसी ग्लास) हुने व्यवस्था हुन्छ। यस्तो सिसा हटाउन सामान्य ब्ल्याक फिल्म झिकेजस्तो सम्भव हुँदैन। हटाउनुपरे सम्पूर्ण सिसा नै फेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले सवारीधनीलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
भारतमा के छ नीति तथा मापदण्ड?
भारतीय बजारमा सवारीसाधनको सिसामा कुनै पनि प्रकारको कालो फिल्म टाँस्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सन् २०१२ अप्रिल २७ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एस. एच. कपाडिया, न्यायाधीश एके पटनायक र न्यायाधीश स्वतन्त्र कुमारको संयुक्त इजलासले अभिषेक गोयन्काविरुद्ध युनियन अफ इन्डिया मुद्दामा ऐतिहासिक र कडा फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलामा सवारीसाधनको सिसामा पछि टाँसिने कुनै पनि प्रकारको ब्ल्याक फिल्म वा सन फिल्म प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने आदेश अदालतले दिएको थियो।
अदालतले केन्द्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ को नियम १०० लाई आधार मानेर फैसला गरेको थियो। अदालतले अगाडिको विन्डस्क्रिनबाट कम्तीमा ७० प्रतिशत र साइड विन्डोबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत दृश्य प्रकाश प्रवेश हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो।
यी मापदण्ड निर्माता कम्पनीले जडान गरेको मूल सिसामा लागू हुने र त्यसमा पछि कुनै पनि फिल्म टाँस्न नपाइने स्पष्ट गरेको थियो। अदालतले देशभरका सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशलाई यो आदेश कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले भने केही मापदण्ड पूरा गरी प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गरेको थियो।
साथै, ट्राफिक प्रहरी र सम्बन्धित निकायलाई नियम उल्लंघन गर्ने सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले मापदण्डविपरीत कालो सिसा वा फिल्म राखेका सवारी साधनलाई तुरुन्तै जरिवाना गर्ने आदेश दिएको थियो। जरिवाना मात्र गरेर नपुग्ने, प्रहरीले घटनास्थलमै सवारी साधनको सिसामा टाँसिएको ब्ल्याक फिल्म निकालिदिने र यदि सवारी धनीले अवरोध गरेमा गाडीसम्म गर्न सकिने अधिकार दिइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा सवारी उत्पादक कम्पनीहरूले भने केही मापदण्ड पूरा गरी प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख गरेको थियो। भारतमा उत्पादक कम्पनीले अगाडिको तथा पछाडिको विन्डस्क्रिन (सुरक्षा सिसा) मा ७० प्रतिशत भिजिबल लाइट ट्रासमिसन (भिएलटि) र छेउका सिसामा ५० प्रतिशत भिएलटी भएका सवारीसाधन उत्पादन गर्न नीति छ।
तर, सवारीसाधनका विन्डस्क्रिन वा छेउका सिसामा कालो फिल्म वा अन्य कुनै पनि सामग्री टाँस्न पाइँदैन। भारतमा यो सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई ४ मे २०१२ देखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको हो।
