काठमाडौं। नेपालको भौतिक निर्माण क्षेत्र (सडक, पुल, जलविद्युत, विमानस्थल, विद्यालय र लाखौं घरधुरी) को जग एउटै हो: नदीले बगाएर ल्याउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटो। सरकारी थिंक ट्यांक पोलिसी रिसर्च इन्स्टिच्युटको नीति अनुसन्धान प्रतिवेदनले यही कच्चा पदार्थलाई "अर्थतन्त्र र भौतिक विकासको मेरुदण्ड" भनेर परिभाषित गर्दै यसको उत्खनन र व्यवस्थापन हाल कति अस्तव्यस्त र बेथितिपूर्ण चित्र सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार यो क्षेत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारका लागि राजस्वको महत्त्वपूर्ण आधार बनेको भए पनि वास्तविक कारोबार र राज्यले उठाउने राजस्वबीचको खाडल ठूलो रहेकाे देखाएकाे छ।
अध्ययनका अनुसार नेपालमा ढुंगा-माटोको प्रयोग शताब्दियौंदेखि भए पनि सिमेन्टयुक्त कंक्रिट प्रविधि भित्रिएको भने सन् १९५० पछि मात्र हो। त्यसयता सहरीकरण, विशेषतः २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गिट्टी-बालुवाको माग नाटकीय रूपमा बढायो। भूकम्पले क्षति पुर्याएका झन्डै ७ लाख घरपरिवारले पुनर्निर्माण अनुदान पाउन कंक्रिट संरचना अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्ने बाध्यता खेप्नुपर्यो। राष्ट्रिय जनगणना (२०७८) अनुसार देशभर ७५ लाखभन्दा बढी भवनमध्ये आधाभन्दा बढीमा सिमेन्ट प्रयोग भइसकेको छ।
तीनै तहको "मुख्य आधार" बनेको राजस्व
प्रतिवेदनले सबैभन्दा जोड दिएको विषय भनेकै यो क्षेत्र राजस्वको दृष्टिले कति अपरिहार्य बनिसकेको छ भन्ने हो। संघीयता लागू भएपछि, विशेषतः कर र राजस्वका अन्य स्रोत नभएका धेरै स्थानीय सरकारका लागि त नदीजन्य निर्माण सामग्रीको बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी नै स्थानीय आर्थिक स्रोत जुटाउने मुख्य आधार बनेको छ। प्रदेशहरूले यस्तो आम्दानीलाई "दहत्तर बहत्तर" शीर्षकमा देखाउँदै आएका छन्, र यसमा भएको वृद्धिले प्रदेशहरूको राजस्व स्रोतमाथिको निर्भरता झन् बढाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले आव २०७६/७७ मा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ उठाएकोमा आव २०८१/८२ मा ५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुर्यायो। सुदूरपश्चिमले आव २०७९/८० को १५ करोड ९८ लाखबाट आव २०८१/८२ मा २८ करोड रुपैयाँमा राजस्व पुर्यायो भने कर्णालीले आव २०७६/७७ को ११ करोड ८ लाखबाट २७ करोड ९० लाखसम्म आम्दानी बढायो। बागमती, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशले निरन्तर उच्च राजस्व संकलन गरिरहेका छन्।
संविधानले नै (धारा ५९, ६०) प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले खानी तथा खनिज र पानीलगायत प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो रोयल्टी सङ्कलन गरी संघीय विभाज्य कोषमार्फत बाँडफाँट गरिन्छ।
साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तरको कर दर प्रदेशले तोक्ने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संकलन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन रकम प्रदेशस्तरीय कोषमा जम्मा भई पारदर्शी ढंगले बाँडफाँट हुनुपर्छ।
कारोबार र राजस्वबीचको भयावह खाडल
प्रतिवेदनका अनुसार, वास्तविक कारोबारको तुलनामा नगण्य मात्रामा राजस्व राज्यको ढुकुटीमा पुग्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ९६ नगरपालिकाले नदी क्षेत्रको उत्खननबाट हालैका वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गरे भने त्यो रकम आव २०७८/७९ मा करिब ६ अर्ब पुग्यो।तर त्यसको वास्तविक बजार मूल्य भने करिब ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ। अर्थात् राज्यले पाउनुपर्ने वास्तविक कर र राजस्वको सानो अंश मात्र उठ्न सकिरहेको छ, बाँकी ठूलो हिस्सा चोरी, कालोबजारी र भ्रष्टाचारमार्फत बाहिरिन्छ।
यसको एउटा उदाहरणमा बर्दिबास नगरपालिकाको रातु खोला उत्खनन प्रकरण छ, जहाँ प्राविधिक समितिले ठेक्का लगाएभन्दा करिब चार गुणा बढी परिमाणमा क्रसर व्यवसायीले सामग्री उत्खनन गरे। नगरपालिकाले चार व्यवसायीलाई १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउन पत्राचार गरे पनि उनीहरूले बुझाएनन्, बरु मुद्दा लिएर अदालत गए।
आव २०७८/०७९ मा सरकारले चूनढुंगा उत्खननबाट ७ अर्ब ९० करोड राजस्व उठाए पनि नदीजन्य निर्माण सामग्रीबाट ठेकेदारहरूले वार्षिक २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्दा पनि कारोबारको तुलनामा नेपाल सरकारलाई तिर्ने कर अत्यन्तै कम रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सन् २००७ देखि २०१७ सम्मको १० वर्षमा जम्मा ९६ करोड राजस्व मात्र संकलन भएकोमा विपद्बाट नदी तथा सडक क्षेत्रका भौतिक संरचनामा मात्रै ३८ अर्ब २३ करोड ३० लाखको क्षति भएको तथ्यले यो असन्तुलन थप छर्लंग पार्छ।
प्रयोग नभई खेर गइरहेको अवसर
प्रतिवेदनले यसलाई समस्या मात्र होइन, विशाल आर्थिक अवसर पनि भनेको छ। राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र खानी तथा भूगर्भ विभागले गरेको अध्ययनअनुसार कोशी प्रदेशमा वार्षिक करिब पाँच करोड घनमिटर र मधेश प्रदेशमा वार्षिक ११ करोड घनमिटर नदीजन्य निर्माण सामग्री दिगो रूपमा उपलब्ध हुन्छ, र समग्रमा वार्षिक करिब ३३ करोड घनमिटर सामग्री वैज्ञानिक ढंगले संकलन गर्न सकिने देखिन्छ। तर दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन नहुँदा त्यसको झन्डै २० प्रतिशत बगेर भारततर्फ जाने गरेको अनुमान छ, जसको चलनचल्तीको मूल्य मात्र करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ हुन्छ।
जिल्लास्तरीय आँकडाले पनि यस क्षेत्रको सम्भावना देखाउँछ। आव २०८०/८१ मा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाले मात्रै १ अर्ब १२ करोड बराबरको राजस्व संकलन योजना राखेको थियो। जबकि पहिले जिल्ला विकास समितिले जम्मा १० करोड बराबरको ठेक्का लगाउँथ्यो। मण्डनदेउपुर गाउँपालिकाले मात्रै ३४ करोडको ठेक्का, पनौती नगरपालिकाले ३१ करोड, र इन्द्रावती गाउँपालिकाले आफ्नो कुल बजेटको १५ प्रतिशत हिस्सा यसैबाट उठाएको देखिन्छ।
संघ र प्रदेशको भूमिका ओझेलमा, स्थानीय तह बोझमुनि
प्रतिवेदनका अनुसार राजस्वको ठूलो हिस्सा प्राप्त गर्ने भए पनि संघ र प्रदेशको प्रत्यक्ष भूमिका लगभग नगण्य छ। ऐन-कानुन बनाउने, मापदण्ड तोक्ने र राजस्वको दर तोक्नेबाहेक कार्यान्वयन, अनुगमन र वातावरणीय अध्ययनमा संघ र प्रदेशले खासै प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको पाइँदैन। उल्टै वन, वातावरण, निकुञ्ज, चुरेजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत संघीय निकायले कानुन देखाएर हस्तक्षेप गर्ने गरेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, हरेक जिल्ला र सहरी क्षेत्रलाई समान दरले तोकिएको राजस्वको दरले पनि समस्या पारेको छ। सुगम र दुर्गम नहेरी तोकिएको एउटै दरका कारण सहरबाट टाढाका खोला-नदीमा ठेक्का नै नलाग्ने र त्यसबाट कतिपय स्थानीय सरकार राजस्व संकलनबाटै वञ्चित हुनुपरेको अवस्था प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। स्थानीय तहसँग प्रभावकारी नियमनका लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता समेत अत्यन्तै न्यून रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
ठेकेदार नै नीति निर्माता बन्दा उत्पन्न स्वार्थको द्वन्द्व
अध्ययनले जसले यो क्षेत्र नियमन गर्ने हो, तिनै व्यक्ति यसका लाभग्राही पनि बनिरहेका छन्। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट ७० जनाभन्दा बढी ठेकेदार स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित करिब २०० जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध निर्माण ठेक्कापट्टासँग रहेको पाइएको छ। संघीय संसद्का २७५ मध्ये १७ जना र प्रदेशसभाका ५५० मध्ये १८० जना सांसद नदीजन्य वा खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन तथा आपूर्ति क्षेत्रका ठेकेदार वा क्रसर उद्योगी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। व्यापारी-ठेकेदार-सुरक्षा अधिकारी-प्रशासक-राजनीतिज्ञबीचको यस्तो गठजोडले नै यो क्षेत्रलाई विकृत र आपराधिक बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। धनुषाको औरही खोला उत्खनन विवादमा एक युवा इन्जिनियरको हत्या समेत भएको घटना उदाहरणका रूपमा उल्लेख छ।
राजस्वसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदनले केही ठोस उपाय सुझाएको छ। सबैभन्दा पहिले, हाल मापदण्डका भरमा चलिरहेको यो क्षेत्रका लागि छुट्टै कानुन बनाई राजस्व छली, कालोबजारीजस्ता कार्यलाई फौजदारी अपराधकै रूपमा दण्डित गर्नुपर्ने देखिन्छ। वातावरणीय क्षतिको न्यूनीकरण खर्च "प्रदूषकले तिर्ने" सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने र उत्खनन तथा ढुवानी गरिएको हरेक सामग्रीको स्वचालित अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव छ।
संरचनागत हिसाबले जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर उत्खननको अनुगमन गरी सोको राजस्व सम्बन्धित पालिकालाई समन्यायिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु व्यावहारिक हुने देखिएको छ। दाङ जिल्ला समन्वय समितिले जस्तै, ठेकेदारलाई सिधै उत्खनन गर्न दिनुभन्दा जिल्ला समन्वय समितिले नै उत्खनन गराई घाटगद्दी गरेपछि बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने परिपाटी बसाल्दा बढी राजस्व उठाउने दबाबमा हुने जथाभावी उत्खनन रोकिने र राजनीतिक ठेकेदारीबाट हुने अनियमितता घट्ने प्रतिवेदनको तर्क छ।
साथै, प्रदेश सरकारले नदीका उपयुक्त बिन्दुमा बाँध वा जलाशयजस्ता संरचना बनाई वार्षिक रूपमा संकलन हुने परिमाणका लागि मात्र ठेक्का लगाउने वैज्ञानिक अभ्यास अपनाउनुपर्ने, र मधेश प्रदेशमा हाल उत्खनन भएको सामग्रीको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सरकारी निर्माण आयोजनामै प्रयोग हुने भएकाले ती आयोजनाले नै कानुनसम्मत उत्खनन भएको सामग्री मात्र प्रयोग गर्ने कार्यनीति अपनाउँदा चोरी निकासी स्वतः घट्न सक्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। नदी संरचनामा उत्खननका कारण पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत संकलित राजस्वबाटै पूर्ति गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पनि औंल्याइएको छ।
नदीजन्य निर्माण सामग्री नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने, भौतिक विकासका लागि अपरिहार्य कच्चा पदार्थ र ठूलो रोजगारी दिने क्षेत्र भए पनि, हाल यसको दोहन आर्थिक उपार्जन र राजस्व संकलनलाई मात्र प्राथमिकतामा राखी वैज्ञानिक अध्ययनविनै भइरहेको छ। नदी र नदीजन्य स्रोतलाई अनन्त ठानी जथाभावी उत्खनन र बेचबिखन गर्ने भूल दोहोर्याइयो भने यसले नदी पारिस्थितिक प्रणाली मात्र नभई भावी पुस्ताको समेत अधिकार खोस्ने प्रतिवेदनको चेतावनी छ। तीनै तहको सरकारका लागि राजस्वको भरपर्दो र दिगो आधार बनाउने हो भने, छुट्टै कानुन, वैज्ञानिक उत्खनन योजना र न्यायोचित राजस्व बाँडफाँट संरचना ढिलो नगरी तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
