काठमाडौं। लामो समयदेखि व्यावसायिक रूपमा निष्क्रिय बनेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)ले सरकारी निकायहरूमा आफ्नो गतिविधि फेरि बढाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) उच्च स्रोतका अनुसार युटिएलले करिब ३ महिनाअघि प्राधिकरणमा एउटा निवेदन दर्ता गराएको छ। तर कम्पनीले नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने दस्तुर भने अझै नतिरेको एनटिए उच्त स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार युटिएलले तीन महिनाअघि नै निवेदन दिएको हो। "निवेदन आएको साँचो हो, तर दूरसञ्चार ऐन र नियमनकारी परिधिअनुसार बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा रोयल्टी भने दाखिला भएको छैन," ती स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई भन्याे। सरकारी राजस्व र नियमनकारी शुल्क चुक्ता नगरेसम्म कम्पनीको कुनै पनि नयाँ निवेदन वा प्रक्रियामाथि अगाडि बढ्न कानुनी रूपमै नमिल्ने भएकाले हाल यो प्रक्रिया अघि नबढेको बुझिएको छ।
तेस्रो अपरेटरको बहसकै बीचमा निवेदन
हाल नेपालको दूरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्रै प्रभावकारी उपस्थिति छ। बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन सरकार र प्राधिकरणले तेस्रो सञ्चालक भित्र्याउने वा बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा बहस चलाइरहेको बेला युटिएलले यो निवेदन दिएको बुझिन्छ।
तर अर्बौँ रुपैयाँको वित्तीय दायित्व बोकेको र बजारबाट वर्षौंदेखि व्यावहारिक रूपमा गायब भइसकेको युटिएलले पुरानै अवस्थामा फर्किनु प्राविधिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। नियमअनुसार दस्तुर दाखिला नभएसम्म युटिएलको निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने वा बक्यौता फस्र्यौटका लागि अन्तिम अल्टिमेटम दिने निर्णय प्राधिकरणको बोर्डमै निहित रहनेछ।
अर्कोतर्फ, युटिएलमाथि अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता छ। प्राधिकरणले यो बक्यौता असुली र इजाजतपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा विषय अदालतसम्म पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी बाटो खुलेपछि पनि कम्पनीले वित्तीय दायित्व पूरा गर्न चासो नदेखाएको थियो। अहिले तेस्रो अपरेटरको विषय सतहमा आएपछि नै युटिएल फेरि प्राधिकरणको ढोकामा पुगेको देखिन्छ।
प्राधिकरणले गत वर्ष डिसेम्बरमै युटिएल, म्याक्स नेट सोलुसन्स र चितवन नेटवर्कसहित तीन कम्पनीको इन्टरनेट सेवा इजाजतपत्र खारेज गरिसकेको छ। प्राधिकरणको इजाजतपत्र व्यवस्थापन शाखाका अनुसार यी तीनवटै सेवाप्रदायकले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्न सकेका थिएनन्। यसले युटिएलको हालको संस्थागत तथा वित्तीय अवस्था कति कमजोर छ भन्ने थप पुष्टि गर्छ, र कम्पनीको हालको निवेदनलाई थप जटिल बनाउने देखिन्छ।
कसरी बन्द हुन पुग्यो युटिएल
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड सन् २००१ मा भारतका स्थापित दूरसञ्चार कम्पनी एमटिएनएल, टिसिआईएल र टाटाको ८० प्रतिशत तथा नेपालको महालक्ष्मी कमर्सियल बैंकको २० प्रतिशत सेयर रहेको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो। नेपालमा पहिलोपटक कोड डिभिजन मल्टिपल एक्सेस (सीडीएमए) प्रविधिमा आधारित ताररहित टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा भित्र्याएर सुरुमा युटिएलले निकै लोकप्रियता कमाएको थियो। तर बदलिँदो बजार माग अनुसार प्रविधि परिवर्तन गर्न नसक्दा, र नेपाल टेलिकम र एनसेल जस्ता अपरेटरले ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन्स (जिएसएम) प्रविधिमार्फत आक्रामक रूपमा मोबाइल सेवा विस्तार गरेपछि युटिएल क्रमशः थला परेको हो।
सरकारले कम्पनीलाई मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न युनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरे पनि त्यसका लागि तोकिएको अर्बौं रुपैयाँको दस्तुर र रोयल्टी बुझाउन नसक्दा कम्पनी गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको हो।
कति बक्यौता छ युटिएलको?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई ५ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न पटक-पटक ताकेता गरिसकेको छ। प्राधिकरणले केही समयअघि सार्वजनिक सूचनामार्फत ५ अर्ब ३० करोड ९४ लाख ९४ हजार १ सय ५३ रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाएको थियो। यद्यपि हालसम्म युटिएलले यो रकमको कुनै भाग पनि भुक्तानी गरेको छैन।
यसबाहेक युटिएलले नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरको किस्ता, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको रकम समेत हालसम्म दाखिला हुन बाँकी छ। यसरी हेर्दा युटिएलको कुल बक्यौता दायित्व साढे ५ अर्बभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ, जुन कम्पनीको हालको आर्थिक क्षमताको तुलनामा निकै ठूलो रकम हो।
-1782900745.jpg)
-1757652405.jpeg)
