काठमाडौं। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग, व्यापार तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई ११ बुँदे सुझावसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले सभापति लामिछानेलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको ज्ञापनपत्रमा मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र अर्थतन्त्रमा नयाँ गति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले राखेको उल्लेख गरिएको छ। ज्ञापनपत्रमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएका उद्योग तथा व्यापारसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
संघले सबैभन्दा पहिले क्रेडिट ऐक्ट निर्माणको आवश्यकता औँल्याएको छ। नेपालमा अधिकांश व्यापार उधारोमा सञ्चालन हुने र अहिले भुक्तानी अवधि ६ महिनासम्म लम्बिँदा उद्योगी व्यवसायीमा कार्यशील पूँजीको अभाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै उधारो रकम असुलीका लागि प्रभावकारी कानुन बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी लामो समयसम्म भुक्तानी नगर्ने पक्षलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी, बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सरकारी स्वामित्वको करिब ४०० बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न आग्रह गरिएको छ। जग्गाको मूल्य वृद्धि, स्थानीय अवरोध, ढल निकास, विद्युत र सुरक्षाजस्ता समस्याका कारण औद्योगिक क्षेत्रबाहिर उद्योग स्थापना गर्न कठिन बन्दै गएको भन्दै सिमरास्थित सेजअन्तर्गतको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
दाल उद्योग संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा आयात हुने दाल र तयारी दालबीच भन्सार दरमा स्पष्ट अन्तर कायम गर्नुपर्ने पनि संघको माग छ। अहिले दुवैमा समान भन्सार दर हुँदा स्वदेशी दाल उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ।
भारतीय पर्यटकलाई सहज बनाउन सबै भन्सार नाकामा एकीकृत अनुमति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
संघले नेपाल-भारतबीचको मूल्य अन्तरका कारण अनौपचारिक व्यापार बढिरहेको भन्दै भन्सार महसुल र भारतको जीएसटीबीच तालमेल मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अन्तर घटाउन सके अवैध आयात-निर्यात र अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
भारतीय पर्यटकलाई सहज बनाउन सबै भन्सार नाकामा एकीकृत अनुमति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यसबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल आउने पर्यटकलाई सहज हुने र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने संघको भनाइ छ।
पूर्वाधार विकासतर्फ वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीको विस्तार, आधुनिक डिजिटल प्रयोगशाला स्थापना, पशु क्वारेन्टाइन तथा वन कार्यालयको एकाइ सञ्चालन, शुद्ध खानेपानी, आधुनिक शौचालय, शीतभण्डार, सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक उपचार कक्ष र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
बिमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योगी व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा महँगो बीमा प्रिमियम तिर्नुपरेको भन्दै बिमा प्राधिकरणमार्फत आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
संघले नेपालमा डिजिटल गोल्ड एक्सचेन्ज फन्ड सञ्चालन गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ। भौतिक सुनको कारोबारमा हुने चोरी, तस्करी, भण्डारण तथा शुद्धतासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि डिजिटल माध्यमबाट सुनमा लगानी गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा सफल अभ्यास भइरहेकाले नेपालमा पनि लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी, पर्यटन वर्ष २०२७ लाई सफल बनाउन सिमरा विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार, नयाँ पूर्वाधार निर्माण तथा जीर्ण संरचनाको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। बिमा क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योगी व्यवसायीले अनावश्यक रूपमा महँगो बीमा प्रिमियम तिर्नुपरेको भन्दै बिमा प्राधिकरणमार्फत आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रणालीलाई चरणबद्ध र व्यवहारिक रूपमा लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। उपभोक्ताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै उद्योगी व्यवसायीलाई व्यवहारिक कठिनाइ नपर्ने गरी एमआरपी प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघको धारणा छ।
