काठमाडौँ। सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधिअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ स्वीकृत गरेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको सो नीतिले परम्परागत सञ्चार माध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा कृत्रिम बौद्धिकता एआईको प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
सरकारले विज्ञापन बजारमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभाव, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार तथा उपभोक्तालाई सही सूचना उपलब्ध गराउने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नीति ल्याएको हो। नीतिमा स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, विज्ञापन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेदपूर्ण र बालबालिकामाथि नकारात्मक असर पार्ने सामग्री नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ। साथै, तथ्यहीन र भ्रामक विज्ञापनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा त्यसबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विज्ञापन क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति अपनाइएको छ। यसका लागि विज्ञापन बजार विस्तार, सञ्चारमाध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण, विज्ञापनको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन, सरोकारवालाबीच समन्वय र संस्थागत संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नीतिअनुसार स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने तथा विदेशी वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनीलाई आफ्नो कारोबारको निश्चित हिस्सा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। विज्ञापनमा गरिएको लगानीलाई कर प्रणालीसँग जोड्ने, न्यूनतम मूल्य सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा विज्ञापनमा पछि परेका क्षेत्रलाई विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
सरकारले विज्ञापनलाई समाचारको रूपमा र समाचारलाई विज्ञापनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियारी गरेको छ। विज्ञापन दिएको वा नदिएको आधारमा सकारात्मक वा नकारात्मक समाचार प्रकाशन प्रसारण हुने अवस्थालाई रोक्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, विज्ञापन खर्चका नाममा अन्य प्रवर्द्धनात्मक खर्च देखाउने अभ्यासलाई पनि अन्त्य गरिने नीति रहेको छ।
त्यस्तै सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल विज्ञापनको नियमन हो। सरकारले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म तथा इन्फ्लुएन्सरमार्फत गरिने विज्ञापनमा अनिवार्य स्वघोषणाको व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ। एआईबाट सिर्जना गरिएका डीपफेक विज्ञापनलाई कानुनी रूपमा नियमन गरिने जनाइएको छ। भ्रामक, तथ्यहीन वा उपभोक्तालाई नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनमाथि कडा नियन्त्रण गरिनेछ।
उपभोक्तालाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ भने उपभोक्ता शिक्षा, जनचेतना तथा विज्ञापनसम्बन्धी तालिमलाई देशव्यापी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञापनको गुणस्तर कायम गर्न स्वनियमन संयन्त्र, आचारसंहिता र कारबाही प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
त्यस्तै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा समेत व्यापक सुधार गरिने नीति सरकारले लिएको छ। सरकारी विज्ञापन वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिनेछ। स्थानीय तथा प्रदेशस्तरका सूचना र विज्ञापन सोही तहका सञ्चार माध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भने जनहितका विज्ञापनलाई समानुपातिक र समन्यायिक ढंगले वितरण गरिने नीति छ। स्थानीय भाषा, संस्कृति तथा समुदायमा आधारित सञ्चार माध्यम संरक्षणका लागि समेत विज्ञापनमार्फत सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।
सरकारको यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको विज्ञापन बजारमा डिजिटल नियमन, उपभोक्ता संरक्षण, सरकारी विज्ञापन वितरण, सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण, विज्ञापनको पारदर्शिता तथा विज्ञापन उद्योगको संस्थागत विकासमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत हुने विज्ञापनलाई पहिलो पटक स्पष्ट रूपमा नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाले विज्ञापन बजारलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्ने आधार तयार गरेको हो।
