काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छ। केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायसँग शुक्रबार आगामी मौद्रिक नीतिको मस्यौदा निर्माणमा राय सुझाव कार्यक्रम गरेको हो।
मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारी गरिरहँदा बैंकिङ प्रणालीमा कायम अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरका बाबजुद कर्जाको माग बढ्न नसकेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित राय सुझाव संकलन तथा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर्जा प्रवाहको उचित व्यवस्थापन र दीर्घकालीन वृद्धिका लागि मानव पुँजी (शिक्षा र स्वास्थ्य) मा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
पछिल्लो एक वर्षमा मौद्रिक नीति तुलनात्मक रूपमा स्थिर रहेको र ब्याजदर २.७५ प्रतिशतको वरिपरि रहँदा वित्तीय प्रणालीले तरलताको ठूलो संकट झेल्नु नपरेको गभर्नर पौडेलले स्पष्ट पारे। तथापि, बजारमा विद्यमान न्यून मुद्रास्फीति वा कतिपय क्षेत्रमा देखिएको डिफ्लेसन (मूल्य गिरावट)ले आर्थिक मन्दीको संकेत गरेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। बजारमा वस्तुको उचित मूल्य नपाउँदा व्यवसायीहरू संकटमा परेको र यसले समग्र उत्पादन चक्र प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
अनुत्पादक भौतिक पूर्वाधार र उद्योगको कमजोर क्षमता
राज्यले ठूलो लगानी गरेका ५६ वटा सभाहल र ३२ वटा विमानस्थल जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको गभर्नर पौडेलले उल्लेख गरे। यस्ता क्षेत्रको लगानीले राजस्व वृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन नसकेकाले आगामी दिनमा लगानीका क्षेत्र छनोट गर्दा गम्भीर हुनुपर्ने उनले सुझाव दिए। हाल सिमेन्ट र स्टिल जस्ता मुलुकका ठूला उद्योगहरू समेत आफ्नो कुल क्षमताको ४० प्रतिशतमा मात्र सञ्चालन भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले दिगो विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई आविष्कार र दक्ष जनशक्ति (ह्युमन क्यापिटल) नै प्रमुख आधार भएको तर्क गरे। आगामी मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो र समयसापेक्ष बनाउन वित्त नीतिसँग आवश्यक समन्वय गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
आर्थिक परिसूचकः बाह्य क्षेत्र बलियो, खराब कर्जा चुनौतीपूर्ण
सोही कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमल्सिनाले देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान प्रस्तुत गरे। जसमा कृषि क्षेत्रको योगदान १.८५ प्रतिशत रहने देखिएको छ। मुद्रास्फीतितर्फ वार्षिक औसत अनुपात ३ प्रतिशतभन्दा तलै रहने प्रक्षेपणका साथ अवस्था सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक बजारको माग भने सुस्त छ।
तिमल्सिनाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालको बाह्य क्षेत्र इतिहासकै मजबुत स्थितिमा पुगेको छ। विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा ४१.२ प्रतिशतको उच्च वृद्धि भई १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ। यस सञ्चितिले १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ।
बैंकिङ प्रणालीको अवस्था हेर्दा, बैंकहरूमा निक्षेपको वृद्धिदर १६ प्रतिशत रहँदा कर्जा विस्तार भने ६.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। हाल प्रणालीमा साढे ११ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता छ भने ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून बिन्दुमा ओर्लिएको छ। हाल निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको ६.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यद्यपि, बैंकहरूको खराब कर्जा (एनपिएल) औसत ५.६ प्रतिशत पुग्नुलाई राष्ट्र बैंकले चुनौतीपूर्ण रूपमा लिएको छ। १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूको जारी लोन पोर्टफोलियो रिभ्युको पूर्ण प्रभाव बाहिर आउँदा यो अनुपात अझै बढ्न सक्ने संकेत डा. तिमल्सिनाले गरे।
आगामी मौद्रिक नीतिका चुनौती र प्राथमिकता
सरकारको पुँजीगत खर्च असार १७ गतेसम्म विनियोजित बजेटको जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र हुनु र चालू खर्च ८२ प्रतिशत पुग्नुले वित्तीय अनुशासनमा चुनौती थपेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्यसहित १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याइसकेको पृष्ठभूमिमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अन्तिम रूपरेखा कोरिरहेको छ।
आगामी मौद्रिक नीतिले मूलतः मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको अक्षुण्णतालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सघाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ। ब्याजदर करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयन र निष्क्रिय रहेको पुँजीलाई उत्पादनशील एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रतर्फ मोड्नु नै केन्द्रीय बैंकको आगामी मुख्य चुनौती रहने कार्यक्रमको निष्कर्ष छ।
