काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रविधिको प्रयोग र ठगी नियन्त्रणलाई तीव्र पारेको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारी प्रणाली डिजिटाइजेसनको अध्ययन सम्पन्न गरी वैदेशिक रोजगारको सम्पूर्ण आप्रवासन चक्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत डिजिटल प्रणाली निर्माणको कार्य अगाडि बढाइएको हो।
वि.सं. २०५७ सालदेखिका वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ११ हजार ५२८ मुद्दा तथा उजुरीका फाइलहरूलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गरिसकिएको छ। साथै, मुद्दा अनुसन्धान र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी सेवालाई डिजिटाइज गरी सेवा ट्रयाकिङ गर्नका लागि उजुरी डिओएफई डट जिओभी डट एनपी सफ्टवेयर निर्माण भई हाल परीक्षणको क्रममा रहेको छ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीका मुद्दा फस्र्यौट र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा संस्थागत ठगीका १ हजारभन्दा बढी मुद्दा र उजुरी फस्र्यौट गर्दै पीडित नागरिकलाई ३० करोड ७४ लाख २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति असुलउपर गराइएको छ।
वर्तमान सरकार गठन हुनुअघिको ९ महिनामा वैदेशिक रोजगार पीडितहरूलाई जम्मा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर मात्र क्षतिपूर्ति भराइएकोमा, सरकार गठन पश्चातको सय दिनमै ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ। मासिक औसतका आधारमा हेर्दा क्षतिपूर्ति भराउने दरमा करिब ६२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा मात्रै मुद्दा फस्र्यौट दर २४१ प्रतिशत र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने दर ६७३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गर्न मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा मस्यौदा राखेको छ। विसं २०७२ सालदेखि विवादमा रहँदै आएको फ्रि भिसा फ्रि टिकेटसम्बन्धी नीतिगत निर्णयलाई समसामयिक रूपमा पुनरावलोकन गर्न एक कार्यदल गठन भई अध्ययन भइरहेको छ।
श्रमिकहरूलाई पारदर्शी र सहज सेवा उपलब्ध गराउन प्रविधि र स्थानीयकरणमा जोड दिँदै अब एकै दिनमा श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा स्थानीय तहमा रहेका रोजगार संयोजकमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल वेब पोर्टल तयार भई परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
पत्रकार सम्मेलन माफर्त श्रम मन्त्रालयले श्रमिक ठगी न्यूनीकरण र तत्काल गुनासो सुनुवाइका लागि श्रम मन्त्रालयमा एक्सन कमाण्ड सेन्टर स्थापना गरी १ हजार ६६३ गुनासोको सम्बोधन गरिएको छ। अवैध एजेन्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिनअप पोर्टल तथा अभियानको सुरुवात गरिएको छ भने अर्कोतर्फ श्रमाधान कल सेन्टर मार्फत ५ हजार ३९१ गुनासोहरू समाधान गरिएको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २४ सै घण्टा श्रम सहायता कक्षको समेत व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै बाहिरसम्बन्ध सुधारतर्फ, श्रम कूटनीतिलाई केन्द्रमा राखेर ११ वटा देशका मन्त्री तथा राजदूतहरूसँग उच्चस्तरीय छलफल गरिएको छ भने नेपालका ८ वटा प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग नयाँ श्रम सम्झौता र नवीकरणको प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्कोतर्फ आन्तरिक श्रम बजारतर्फ २०८३ देखि २०९२ सम्मको दशकलाई रोजगार प्रवद्र्धन दशकको रुपमा घोषणा गरी नेशनल इम्प्लोएमेन्ट एकोसिस्टम ब्लुप्रिन्ट २०८३ को तर्जुमा भईरेहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मातहतमा रहेको १७ वटा अनलाइन प्रणालीहरुलाई एकीकृत गर्न प्रारम्भिक डिजाईन कागजात सम्पन्न भई यसको आधारमा श्रम संसारमा समेटिने गरी काम भईरहेको मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमाफर्त जानकारी दिएको हो।
सत्तारुढ सरकार गठन हुनु अगावै ९ महिनामा ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको एक सय दिनमै १ हजारभन्दा बढी श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरेको सो मन्त्रालयको भनाइ छ। मापदण्ठ पालना गर्ने उत्कृष्ठ प्रतिष्ठनहरुलाई सम्मान गर्ने परिपाटीले श्रम बजारमा सुरक्षित कार्य संस्कृतिको विकासमा सघाउ पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
