काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले चैत १३ मा शपथ लिएपछि बनेको वर्तमान सरकारले आज एक सय दिन पूरा गरेको छ। यो अवधिमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा कुनै तात्विक भिन्नता आउन सकेको छैन।
सरकारले सय दिनको अवधिमा युवा, श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, पनि सन्तोषजनक हुने अवस्था छैन। प्रधानमन्त्री शाहको सरकारमा चैत १३ गते महोतरी २ बाट निर्वाचित दीपककुमार साह श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका थिए। साहले नेतृत्व समालेका १४ दिनमा पदमुक्त भएका थिए।
शाहले मन्त्री पदमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्याका रुपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको भन्दै सत्तारुढ दलले मदमुक्त गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा चैत्र २७ गते सप्तरी २ का सांसद श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादव नियुक्त भएका हुन्।
यादवले मन्त्रालयको नेतृत्व समालेपछि उनको कार्य सम्पादनप्रति खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन। रास्वपाले आफ्नो शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन हुन सकेको छैन।
मन्त्री यादव नियुक्त भएको केही समय बितिसक्दा पनि उनको कार्य सम्पादनलाई लिएर चौतर्फी आलोचना र असन्तुष्टि पैदा भएको छ। यादवको कार्यकालमा ठोस र श्रमिक र जनताले महसुस गर्ने गरी सुधारका काम हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक स्थल र चिया चौतारीमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। रास्वपाले सरकारमा सहभागी हुँदा र आफ्नो दलीय प्रतिबद्धताका रुपमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूचीमध्ये अधिकांश कार्यक्रमहरू अझैसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैन।
विशेष गरी युवा, श्रम तथा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत र व्यावहारिक सुधार गर्ने दाबी गरिए पनि मन्त्रालयले ती प्रतिवद्धतालाई गति दिन नसकेको सम्बद्ध निकाय एव अधिकारीले औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा प्रभाव गर्दै आएका छन्।
मन्त्री यादवले मन्त्रालय सम्हालेपछि एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘ढुक्क हुनुस्। हामी देश यसैपालि बनाउँछौँ। वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएकालाई न्याय दिन्छौँ। जेन्जीहरु रोजगारी माग्न आउँछन्। आवश्वासनबाहेक केही दिन सकेनौ भनेका छन भने अर्कोतर्र्फ वैदेशिक रोजगारीका ठगी नियन्त्रण जस्ता केही नीतिगत घोषणा र प्रतिबद्धताहरू त अघि सारेका छन्, तर ती योजनाहरू पूर्ण रूपमा भुइँ तहमा लागू हुन सकेका छैनन्। पार्टीको मुख्य एजेन्डा मानिएको शासकीय सुधार र सोही बमोजिमको चुस्त कार्यसम्पादन नदेखिँदा आम नागरिक र पार्टी पंक्तिभित्रै समेत उनको कार्यशैलीप्रति खुसी हुन सक्ने अवस्था नरहेको बुझिएको छ।’
कति पूरा भए शासकीय सुधार?
सरकार गठन भएपछि सत्तारुढ दलको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नम्बर ६ मा गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित भएका परिवार र नागरिकहरुको न्याय पुनस्र्थापना तथा शहीदका परिवारसँगै घाइतेको तथ्यांक संकलन तथा प्रमाणीकरण गरी सम्मानजनक पुनस्र्थापना जीवनयापनको सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण सुनिश्चित गर्न सय दिनभित्र योग्यताअनुसार सरकारी सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सीप विकास मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्थापना सहायता समन्वित प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनिएको थियो।
जसअनुसार जेन्जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका १६ परिवारका सदस्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा करारमा जागिर प्राप्त गरेका छन्। यता कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ५९ मा समावेश गरिएको रोजगार केन्द्रलाई सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने विषयमा कार्यविधि बनेपनि व्यवहारमा परिवर्तन आउन बाँकी छ।
अर्कोतर्फ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएपनि यसको तात्वीक परिवर्तन एवं सुधार आउन सकेको छैन।
शासकीय सुधारअन्तगर्त बुँदा नम्बर ९५ मा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटहरुको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तर मन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने सोको आधारमा आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनेर भनिए पनि सय दिन पुग्दासम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। अर्थात, ३० दिनमा गर्छु भनेर भनिए पनि कुनै प्रगति हुन नसक्दा भनाइ र गराईमा कुनै तादम्यता मल्न सकेन।
सय दिनमा श्रम मन्त्रालयले के-के गर्यो?
वर्तमान सरकारले चुनावअघि र सरकार गठन गर्दा गरेका ठूला बाचाहरू राजनीतिक भाषणमा दिए पनि श्रम क्षेत्रका समस्यामा जहाँको त्यही छन्। रास्वपाको सरकार गठन भएपछि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले स्वास्थय परीक्षण सरकारी अस्पतालमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
जसका कारण श्रमिकले दोहोरो मारमा परेका छन्। गन्तव्य मुलुकले आफूले भनेको स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र वैधानिकता दिने भनेपछि सरकारको यो निर्णय विफल भएको छ। यहीबाट सुरु भएको हो, श्रम मन्त्रीको कमजोरी। सरकारले लोकप्रियताको नाममा हचुवाको निर्णय गर्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि हुने ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयमै ‘एक्सन कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गरेको छ।
ठगीका घटना न्यूनीकरण तथा विगतका मुद्दाहरु फस्र्यौट गर्न मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई समेत कडा निर्देशन दिएको छ। सोहीअनुसार विभागले विगतका मुद्दा फस्र्यौट नगर्ने म्यानपावर व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीनकरण नगर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनलगायतका कानुनहरू संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको छ।
म्यानपावर कम्पनीले पठाएका श्रमिकहरूको अनुगमन आफैँले गर्नुपर्ने नियम र मन्त्रालयको छड्के अनुगमन प्रक्रियालाई थौरै सकरात्मक हुने ठाउँ रहे पनि पर्याप्त छैन। अनुगमनको शैली छापामार शैलीमा हुनुभन्दा निश्चित मापदण्ड कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले बिना तयारी गृहकार्य बढाएको छ।
यस्तै, श्रम मन्त्रालयले अहिले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधनको तयारी गरेको छ। त्यसका लागि मस्यौदा तयार पारेर सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ। अर्कोतर्फ श्रम क्षेत्रमा निकै पेचिलो बनेको फ्री भिसा फ्री टिकट र १० हजार सेवा शुल्कको निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको छ।
