काठमाडाैं। नेपालको त्रैमासिक आर्थिक वृद्धिदर विगत पाँच वर्षदेखि बढीमा ४ देखि ५ प्रतिशतको दायरामै घुमिरहेको छ। अर्थतन्त्र संकुचनबाट जोगिए पनि विस्तारको गति अझै फितलो रहेकाे देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने कर्जाको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष ५.८ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षका सुरुका ९ महिनामा ७.१ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि निक्षेप वृद्धिदर भने ५.७ प्रतिशतमा सीमित छ।
वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर पनि गत वर्षको ८.५ प्रतिशतबाट घटेर ६.३ प्रतिशतमा झरेको छ र नेप्से सूचकांक २०२५ बाट बढेर २६६२ पुगेको छ। ब्याजदर घट्दा र लगानीयोग्य साधन बढ्दा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण बनेको सरकारी दाबी छ। तर ब्याजदर घटे पनि र बैंकमा तरलता प्रशस्त भए पनि वास्तविक क्षेत्र (उद्योग, उत्पादन) मा त्यसको प्रतिबिम्ब पूर्ण रूपमा देखिएको छैन, जुन त्रैमासिक वृद्धिदरको उतारचढाव र सीमित गतिबाट पनि पुष्टि हुन्छ।
सरकारी लगानी नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख माध्यम मानिन्छ, तर यसको उपयोग कमजोर देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च विनियोजनको जम्मा ८३.४ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ। बजेट दस्ताबेजले नै स्वीकारेअनुसार खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवा र स्रोत व्यवस्थापनमा लचकताको कमीजस्ता कारणले आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ। यसैले आगामी वर्षका लागि "पुँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने" प्रतिबद्धता बजेट वक्तव्यमा दोहोरिएको पाइन्छ।
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नभएकै कारण नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै ७ लाख ७१ हजारभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो छ महिनामा मात्रै ३ लाख ९३ हजार ६७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्, अर्थात् मासिक औसत ६५ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा काम खोज्दै विदेशिने गरेको देखिन्छ। यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सक्षम जनशक्ति टिकाइराख्न नसकेको र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रमशक्तिको अभाव हुँदै गएको संकेत गर्छ।
यही यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि "रोजगार प्रवर्द्धन दशक" घोषणा गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई "बाध्यताबाट विकल्पमा" रूपान्तरण गर्ने नीति ल्याएको छ। साथै नवउद्यम (स्टार्टअप) तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम विज्ञान–प्रविधि अनुसन्धानमा विनियोजन गर्ने, स्टार्टअपलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जामा पहुँच दिने घोषणा पनि भएको छ।
ब्याजदर घट्नु, कर्जा प्रवाह बढ्नु र सेयर बजार माथि जानुजस्ता सूचकले लगानीको वातावरणमा सुधार देखाए पनि, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र निरन्तर वैदेशिक श्रम पलायनले उत्पादन र आन्तरिक रोजगारी विस्तारमा गम्भीर अवरोध रहेको पुष्टि हुन्छ। जबसम्म सरकारी लगानी प्रभावकारी रूपमा खर्च हुँदैन र निजी क्षेत्रको लगानी वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाहित हुँदैन, तबसम्म आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको सीमारेखा नाघ्न कठिन देखिन्छ। हालसालैका नीतिगत घोषणाहरू (रोजगार प्रवर्द्धन दशक, स्टार्टअप प्रोत्साहन) दिशा सही देखिए पनि, तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै अर्थतन्त्रको भविष्य निर्भर रहनेछ।
