काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ। गत असार ७-१२ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित चौथो संशोधित विधान (२०८३)मार्फत पार्टी सभापतिलाई शक्तिशाली बनाएको हो।
उक्त महाधिवेशनमा पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने निर्विरोध चयन भएका थिए। यस्तै, उनीसँगै पार्टीका वरिष्ठ नेतामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन्द्र शाह (बालेन) र पुरुषतर्फको उपसभापतिमा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.स्वर्णिम वाग्ले निर्विरोध भएका थिए।
सम्पन्न महाधिवेशनबाट सभापति लामिछाने थप शक्तिशाली बनेका छन्। उनले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहसहित सबै पदाधिकारी तथा सांसदहरूलाई बर्खास्त गर्न पाउने छन्।
संशोधित विधानअनुसार सभापतिको काम कर्तव्य र अधिकारमा ‘संसदीय दलसँग समन्वय’लाई वैचारिक तथा राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत समावेश गरिएको छ। यसले पार्टीमा संसदीय राजनीतिमा समेत सभापति लामिछाने बलियो बनेका छन्।
रास्वपाको संशोधित विधानअनुसार सभापतिले दिएको निर्देशन संसदीय दलको नेता वा सांसदहरूले पालन नगरेको खण्डमा सीधै उनको पद निलम्बन गर्न सक्ने छ। यसले पार्टीभित्र सभापति लामिछानेसँग बराबर हैसियत राखेका प्रधानमन्त्री शाहमाथि गम्भिर संकट पैदा हुने देखिएको छ।
सभापति लामिछानेलाई दिइएको अधिकारअनुसार उनले संसदीय दलको नेतालाई विधानको दफा ६८ (१-ङ) अनुसार पदमुक्त गर्न सक्दछन्। उक्त दफाको उपदफामा भनिएको छ, ‘यस विधानको दफा ११ (क)को ‘अ’को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा।’
यसअघि दफा ११ (क)को ‘अ’ ३मा ‘संसदीय दलसँगको समन्वयः पार्टी र संसदीय दलबीच वैचारिक, नीतिगत तथा राजनीतिक समन्वय कायम गर्ने। पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा, संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने। यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ।
बालेनलाई रोक्न ‘वरिष्ठ नेता’ थप्ने अधिकार
सरकार र पार्टीभित्र आवश्यकताअनुसार बालेनलाई कमजोर बनाउन सभापतिले आफूअनुकूल विधान संशोधन गर्ने क्रममा ‘वरिष्ठ नेता’ पदमाथि हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित विधानअनुसार सभापतिले चाहेको अवस्थामा जति पनि वरिष्ठ नेता थप्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। यसले सभापतिपछि शक्तिशाली मानिएको वरिष्ठ नेताको पद स्वतः कमजोर हुने देखिएको छ।
यसका साथै आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता शाहलाई कमजोर बनाउने सभापतिले आवश्यकताअनुसार उक्त पदमा नेताहरु थप्न सक्ने बाटो खुलेको छ। यसले प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलको नेता शाहमाथि सभापति भारी पर्न सक्दछन्।
विवादित निर्णयमा केन्द्रित सरकार
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसँगै राजनीतिक संकट गहिरिएको अवस्थमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गत फागुन २१ गते सफलतापूर्वक आम निर्वाचन सम्पन्न गर्यो।
निर्वाचनबाट तत्कालीन ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको दलसहित अन्य मधेसवादी दलहरुले नराम्रो हार बेहोर्नु पर्यो। तर, यसको विपरीत पार्टी स्थापना भएको तीन वर्षमा रास्वपाले झन्डै दुई तिहाइ (१८२) सिटमा सानदार जित हात पारेको थियो।
चुनावअघि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरेको रास्वपाले निर्शत उनलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दियो। उनको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै एकपछि अर्को विवादित काम हुँदा सरकारसँगै पार्टीमाथि प्रश्न उब्जिएको छ।
सरकारले एक हप्ताभित्र लालपुर्जा दिने घोषणा गर्दै देशभरका सुकुम्बासीलाई उठिबास लगायो। अपरिपक्व शैलीमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै ठूला घरानाका व्यापारी पक्राउ गरे। तर, सरकारले यी कुनै मुद्दामा काम पूरा गर्न सकेको छैन।
यस्तै, सरकारले ल्याएको बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत समानता कर, संसदमा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुनु, संसदको रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुक भारतको भूमि नेपालले मिचेको अभिव्यक्ति दिनु, आफूनिकट व्यापारीको पक्षपोषण गर्नुजस्ता गतिविधिले सरकार थप आलोचित बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीसहित आफू मातहतका सांसदहरूलाई रोक्न विधान संशोधन गरी पार्टी सभापति लामिछाने शक्तिशाली बन्ने बाटो खुला गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
