काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकमा भित्रिने विदेशी मुद्रा र त्यसबाट सिर्जना हुने नेपाली रुपैयाँको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न आधुनिक मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने नयाँ नीति अघि सारेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने घोषणा गरेको हो।
हाल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण (रेमिट्यान्स)का कारण बैंकहरूमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। यसरी बैंकहरूसँग रहेको विदेशी मुद्रालाई उत्पादक र सुरक्षित क्षेत्रमा उपयोग गराउन राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई विदेशी सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रहरू (जस्तैः अमेरिकी ट्रेजरी बण्ड आदि)मा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। यसबाट बैंकहरूले आफ्नो विदेशी मुद्राको होल्डिङमा ब्याज आम्दानी गर्न सक्ने छन् भने तरलता व्यवस्थापनमा समेत सहजता हुनेछ।
मौद्रिक नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’को प्रयोग हो। सामान्यतया, जब राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट डलर खरिद गर्छ, बजारमा सोही बराबरको नेपाली रुपैयाँ प्रवाह हुन्छ। यसले बजारमा एक्कासि नेपाली नोटको मात्रा बढाउँछ, जसले मुद्रास्फीति (महँगी)बढाउने वा ब्याजदरमा तीव्र उतारचढाव ल्याउने जोखिम हुन्छ।
उक्त जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले अब ‘स्टेरलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ नीति लिने भएको छ। यसअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले डलर खरिद गर्दा बजारमा छिरेको थप नेपाली रुपैयाँलाई विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत पुनः खिच्ने छ (मप-अप गर्ने छ)। यसले गर्दा एकातिर विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नेछ भने अर्कोतिर बजारमा मुद्राको आपूर्ति सन्तुलित भई मूल्य वृद्धि र ब्याजदरमा स्थिरता कायम हुनेछ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा खरिद गर्दा हुने तरलता प्रवाहलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन यो नीति ल्याएको स्पष्ट पारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्याससँग मेल खाने यो कदमले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई थप परिष्कृत बनाउने र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुग्ने छ।
नयाँ व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले छिट्टै आवश्यक कार्यविधि र निर्देशन जारी गर्ने तयारी गरेको छ। जसले वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी बजारमा लगानी गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ ।
