काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) खरिदलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा मूल्य अनुपात ९लोन टू भ्यालु रेसियो०सम्बन्धी व्यवस्था थप सहज बनाउने भएको छ।
गभर्नर विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सार्वजनिक सवारीका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन विशेष नीतिगत व्यवस्था हुने घोषणा गरेका हुन्।
‘कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जा पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवं सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्ता सवारी खरिद गर्न चाहने व्यवसायीले थप सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिमा सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) लाई सहज बनाउन विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
यो नयाँ व्यवस्थाले ठूला विद्युतीय बस तथा सार्वजनिक सवारी साधन खरिद गर्न चाहने व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट थप सहज रूपमा ऋण प्राप्त गर्न बाटो खोल्नेछ। कर्जा सीमामा गरिने यस्तो सहजीकरणले मुलुकमा विद्युतीय यातायातको विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग विस्तार हुँदै गए पनि ठूला सार्वजनिक ईभी खरिदका लागि आवश्यक प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले व्यवसायीले पर्याप्त कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। एलटीभी अनुपात सहज बनाइएपछि व्यवसायीलाई सवारीसाधन आयात तथा बिक्री गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको विस्तारले इन्धन आयातमा निर्भरता घटाउनुका साथै वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण, सञ्चालन लागतमा कमी तथा दिगो यातायात प्रणाली निर्माणमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
