काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा गभर्नरको सम्बोधन र आधिकारिक दस्ताबेजबीच विरोधाभास देखिएको छ। मंगलबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशतले हुने घोषणा गरे, तर बैंकले जारी गरेको आधिकारिक दस्ताबेजमा भने यो लक्ष्य कतै उल्लेख भएको छैन।
सार्वजनिक भाषणमा गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रतर्फको कर्जालाई ११ प्रतिशतले विस्तार गर्ने र विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ प्रतिशतमा कायम राख्ने बताएका थिए। तर राष्ट्र बैंकको वेबसाइट तथा भौतिक रूपमा उपलब्ध मौद्रिक नीतिको पूर्ण पाठमा कर्जा विस्तारको कुनै ठोस अंक समावेश गरिएको पाइँदैन।
दस्ताबेजमा कर्जा विस्तारका सम्बन्धमा सरकारले तय गरेको ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउ पुर्याउने गरी 'आवश्यक मौद्रिक तरलता' उपलब्ध गराइने र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने मात्र उल्लेख छ। न्यून-लागत अर्थतन्त्र कायम राख्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्ने र कर्जा माग सम्बोधन गर्ने जस्ता अमूर्त भाषा प्रयोग गरिएको छ, तर गभर्नरले बोलेको '११ प्रतिशत'को अंक कतै भेटिँदैन। नीतिगत दस्ताबेजमा अंकै नहुनु र गभर्नरको मुखबाट भने अंक सार्वजनिक हुनुले बैंकिङ क्षेत्र र लगानीकर्ताहरूमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।
सामान्यतया बैंकहरूले मौद्रिक नीतिले तोकेको कर्जा विस्तार लक्ष्यलाई नै आफ्नो व्यावसायिक योजनाको आधार बनाउने गर्छन्। आधिकारिक दस्ताबेजमा नै लक्ष्य नहुँदा भोलि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कुन आधारमा निर्देशन दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। कतिपयले यसलाई प्राविधिक त्रुटि मान्छन् भने कतिपयले जानीजानी लक्ष्य लुकाइएको आशंका गर्छन्। भाषणमा अंक बोले पनि दस्ताबेजमा नहुँदा कानुनी र व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जटिलता आउनसक्ने अर्थविद्हरूको भनाइ छ। गभर्नरले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो रहने र ब्याजदर करिडोरका दरहरू यथावत राख्ने बताए पनि, मुख्य सूचकमै देखिएको यो भिन्नताले राष्ट्र बैंकको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ।
दस्ताबेजमा ठोस अंक नराख्नुलाई राष्ट्र बैंकको 'लचिलो रणनीति'का रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमा नाघे वा बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्यो भने राष्ट्र बैंक कुनै निश्चित अंकमा बाँधिनु नपर्ने र सजिलै नीतिगत हेरफेर गर्न सक्ने बनाउँछ यसले। यसपटकको दस्ताबेजले कर्जाको अंक तोक्नुभन्दा नियमन सरलीकरण, निर्देशनहरूको पुनर्लेखन र व्यक्तिगत जमानीमा सुधार जस्ता गुणात्मक पक्षमा बढी जोड दिएको छ, जसले बैंकहरूलाई अंकको दबाबभन्दा प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ।
तैपनि, गभर्नरको बोली र लिखित दस्ताबेजबीचको यो तालमेल-नमिलाइले लगानीकर्ता र बैंकहरूमा अन्योल उत्पन्न गर्न सक्छ— भाषणको अंकलाई आधार मान्ने कि दस्ताबेजको मौनतालाई? गभर्नरले भाषणमार्फत ११ प्रतिशतको 'संकेत' दिएर बजार मनोबल उच्च राख्ने प्रयास गरेको देखिए पनि, दस्ताबेजमा अंक नराखी राष्ट्र बैंकले 'परिस्थितिजन्य आवश्यकता' अनुसार चल्ने बाटो खुला राखेको छ। आर्थिक सूचकहरूमा चुनौती देखिएमा ब्याजदर करिडोर र तरलता व्यवस्थापनका उपकरणमार्फत तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्ने राष्ट्र बैंकको रणनीति रहेको बुझिन्छ।
