काठमाडौं। पछिल्लो केही महिनायता कानुनी, आर्थिक र प्रशासनिक विवादमा रुमलिएको मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट सेलको सम्पत्ति व्यवस्थापनको गृहकार्य अघि बढेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी, अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता, सरकारी नियन्त्रणमा पुगेको सम्पत्ति र सञ्चालकमाथिको अनुसन्धानपछि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले यो गृहकार्य अघि बढाएको हो।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हाल स्मार्ट सेलको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ र यसका लागि गठित मूल्याङ्कन समिति हाल कार्यरत छ। नाम नखुलाउने सर्तमा ती अधिकारीले क्यापिटल नेपाललाई भने, "मूल्याङ्कन समितिको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीबमोजिम थप प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।" प्राधिकरणका अनुसार दूरसञ्चार ऐनको परिधिभित्र रही, सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को संशोधनसहितको आधारमा कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गरिनेछ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ को नियम ५ मा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअघि नै सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, कर, दस्तुर, महसुल, जरिवाना वा अन्य शुल्क, विद्युत्, पानी, ढल निकास, टेलिफोनजस्ता सार्वजनिक सेवाबापतको बक्यौता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुर, जरिवाना वा अन्य रकम (कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, उपदान, सञ्चयकोष तथा अन्य सुविधा) आफ्नो सम्पत्ति धितो वा बन्धक राखी बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण र घर, जग्गा, यन्त्र, उपकरण वा अन्य चल-अचल सम्पत्ति बहाल वा लिजमा लिएबापत तिर्न बाँकी रकम भुक्तानी वा फस्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
नियम ६ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुने भएपछि वा सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भनी निवेदन दिएपछि सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिना आफ्नो कुनै पनि चल वा अचल सम्पत्ति धितोमा राख्न, बन्धकी दिन, बिक्री गर्न वा हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन। त्यस्तै नियम ७ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा दुई वर्षअघि नै आफ्नो सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा, भवन, जडान भएका यन्त्र, उपकरण, फ्रिक्वेन्सी, दूरसञ्चार पूर्वाधार र सञ्जालको स्पष्ट विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ। नियम ९ अनुसार कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका सेवा प्रदायकले आफ्नो सम्पूर्ण दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली र सञ्जाल चालु अवस्थामै प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।
यता संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने नियम १८ अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः रद्द वा खारेज भएमा, वा तोकिएको अवधिभित्र दायित्व भुक्तानी वा फस्यौट नगरेमा, प्राधिकरणले ७ दिनको पूर्वसूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति, संरचना, प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल आफ्नो नियन्त्रणमा लिनेछ। विनियमावलीअनुसार दायित्व भुक्तानी गराउने नियम १९ अनुसार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट सेवा सुचारु राख्दै ३ महिनाभित्र नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तानी गराउनुपर्नेछ र नगद मौज्दात नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गराइनेछ। सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्ने नियम २६ अनुसार लिलामी बिक्रीको कारबाही सुरु गर्नुअघि प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दायित्व यकिन गर्नेछ, र नियम ११ बमोजिम मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको मूल्यलाई नै सम्पत्ति मानिनेछ। सरकार वा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुर, बक्यौता तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति धितो राखी लिएको ऋणलाई सेवा प्रदायकको दायित्व मानिनेछ।
त्यस्तै न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गर्ने नियम २७ अनुसार लिलामबढाबढ गर्दा सम्पत्ति र दायित्व यकिन गरी, यदि सम्पत्तिभन्दा दायित्व कम भएमा नियम ११ बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्यलाई नै न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गरिनेछ भने, यदि सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भएमा कुल दायित्व बराबरको रकमलाई नै न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गरिनेछ। ऋण र दायित्व सकार गरी अनुमतिपत्र लिन सक्ने नियम ३२ अनुसार लिलाम गर्दा पनि सम्पत्ति बिक्री हुन नसकेमा, प्राधिकरणले त्यस्तो सेवा प्रदायकको सरकारी कर, दस्तुर, रोयल्टी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण आफैं वहन गर्न स्वीकार गर्ने योग्य र इच्छुक व्यक्तिलाई ३५ दिनको म्याद दिई निवेदन आह्वान गर्न सक्नेछ।
नियमावलीमा रहेका थुप्रै व्यवस्थामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विकल्प भनेको सम्पत्ति लिलामी गरी अर्को सक्षम अपरेटरलाई जिम्मेवारी दिनु पनि हो। बोलपत्रमार्फत जसले बढी रकम कबोल गर्छ, उसैलाई सम्पत्ति र सञ्चालनको जिम्मा दिने व्यवस्था छ। यो प्रक्रिया सफल भएमा बजारमा अर्को नयाँ बलियो प्लेयर थपिने र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम रहने ती अधिकारीको बुझाइ छ।
मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट सेलको सम्पत्तिको यकिन विवरण हाल सरकारी नियन्त्रण र मूल्याङ्कनको प्रक्रियामा छ। बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट सेलको अनुमतिपत्र खारेज गरेपछि, यसको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गर्न सरकारले छुट्टै सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिको प्रारम्भिक अध्ययन र मूल्याङ्कनअनुसार स्मार्ट टेलिकमको कुल चल-अचल सम्पत्ति झन्डै ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको अनुमान गरिएको छ, जसमा देशभर रहेका यसका टावर, प्रशासनिक कार्यालयका उपकरण, नेटवर्क र प्राविधिक पूर्वाधार पर्दछन्। तर कम्पनीको सम्पत्तिभन्दा यसले सरकार र बैंकहरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व निकै धेरै छ। स्मार्ट सेलले नेपाल सरकारलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र नवीकरण शुल्कबापत झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ, भने विभिन्न बैंकहरूको मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण रहेको छ। त्यसैले कानुनी रूपमा यसको सम्पत्तिको भौतिक अस्तित्व केही अर्ब रुपैयाँ बराबरको भए तापनि, अत्यधिक ऋण र बक्यौताका कारण कम्पनीको खुद वित्तीय अवस्था निकै घाटामा छ।
त्यस्तै नेपालमा अर्को खारेज भएको दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएलले बजारमा फर्कने इच्छा प्रकट गरेको प्राधिकरणले जनाए पनि, ठूलो मात्रामा रहेको सरकारी बक्यौता यसको मुख्य बाधक बनेको छ। यूटीएलले विभिन्न छुटको माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन समेत दिएको बुझिएको छ, र कोभिड-१९ महामारीलगायत विभिन्न कारण देखाउँदै कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेको र केही सहुलियत पाउनुपर्ने माग सहित निवेदन दिएको प्राधिकरण स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई बताए। ती उच्च अधिकारीका अनुसार, यूटीएलले बजारमा फर्कने इच्छा प्रकट गरेतापनि हालसम्म सरकार र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता बुझाएको छैन, र लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नभएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नियमअनुसार बाँकी सबै रोयल्टी र शुल्क तिरी सकारेको खण्डमा मात्र यसले पुनः अवसर पाउन सक्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ।
