काठमाडौं। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले ७५३ स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्तिम चरणको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विशेष निर्देशन जारी गरेको छ।
कार्यालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि नै भुक्तानी दिई निकासा तथा खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।
यसअनुसार स्थानीय तहको आर्थिक कारोबार सञ्चालनमा प्रयोग हुने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली असार २५ गते अर्थात् आज राती १२ बजेदेखि बन्द हुनेछ। साथै, सोही नियमावलीको नियम ३० को उपनियम (७) बमोजिम त्यसपछिको अवधि अर्थात् २०८३ असार ३२ गतेसम्म भने हिसाब मिलान गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सीमित प्रकृतिका कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार २०८३ असार २५ गतेसम्म भएका भुक्तानीबाट कट्टी भई दाखिला हुन बाँकी अग्रिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक कर, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सावधिक जीवन बिमा कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष तथा कट्टी गरिएका धरौटीलगायतका सबै रकम बैंकमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्नेछ।
असार २५ गतेसम्म स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत गरिएका विद्युतीय भुक्तानीमध्ये विभिन्न कारणले असफल भएका भुक्तानी पुनः भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ससर्त, समपुरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकम सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयमा असार मसान्तभित्र फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
