काठमाडौं। नियामक निकायहरूको विविध कानुनी अल्झनका कारण नयाँ लगानी विस्तार हुन नसकेको र भइरहेका लगानीसमेत क्रमशः खुम्चिँदै गएको विषयमा प्रधानमन्त्री सचिवालयले गम्भीर चासो देखाएको छ। यसै सन्दर्भमा सचिवालयले बैंकर र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल थालनी गरेको छ।
बिहीवार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र निजी सचिव प्रदीप परियारलगायतको टोलीले डाकेको बैठकमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली, कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका महासचिव मनोज गोयल र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकद्वय रामु पौडेल तथा दीर्घ रावलसमेत सहभागी भएका थिए। करिब डेढ घण्टा लामो यो छलफलमा वर्तमान लगानी अवरोधका कारण र समाधानका उपायबारे गहन कुराकानी भएको थियो।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र मुलुकभित्रै धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने, गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र समग्र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरको हाराहारीमा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यी लक्ष्य निजी क्षेत्रको साथसहयोग बिना हासिल हुन नसक्ने भएकाले सरकारले चाल्नुपर्ने नीतिगत सहजताका उपायहरू पहिचान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा शाहले बुधबारदेखि नै निजी क्षेत्रसँग सीधा संवाद अगाडि बढाएका हुन्।
छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत सहजताका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई समेत सामेल गराएर छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेसँगै निजी क्षेत्रसँगको यो संवाद सुरु भएको हो। बुधबार प्रधानमन्त्री शाह स्वयंले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरूसँग सीधै भेटवार्ता गरेका थिए भने बिहीबार आफ्नो सचिवालय टोलीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गराउने जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए।
छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नीतिगत सहजताका लागि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरलाई समेत सामेल गराएर छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही अनुरूप बिहीबारको बैठकमा डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उद्योग परिसंघका पूर्व अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)का महासचिव मनोज गोयल, बैंकर एसोसिएसनबाट मनोज ज्ञवाली र रामचन्द्र खनाल, तथा उद्योगी समेत रहेकी सांसद विदुषी राणाको उपस्थिति रहेको थियो।
चारवटै निकायबीच भएको यस छलफलमा राष्ट्र बैंकले भरखरै जारी गरेको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या र त्यसले निजी क्षेत्रमा पारेको असरबारे गहन छलफल भएको चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले जानकारी दिए। नियामक निकायबाट बारम्बार आउने झन्झटिलो निर्देशिकाका कारण बैंकहरूलाई नै समस्या पर्दै आएको र त्यसैको मारमा उद्योगी-व्यवसायी पनि पर्ने गरेको भन्दै त्यसमा सहजीकरण गर्न उनले आग्रह गरेको बताए।
कम्तीमा अब संवाद सुरु भएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै यसलाई निरन्तरता दिन बैंकरहरूले प्रधानमन्त्री सचिवालयसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
हाल १ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति बैंकको कालोसूचीमा रहेका छन्, जसमध्ये धेरैजसो उद्योगी र व्यवसायी नै रहेको उनको भनाइ छ। यस्ता व्यवसायीलाई केही सहजीकरण गरेर सूचीबाट फुकुवा गर्ने र लगानीका लागि थप प्रोत्साहन दिने उपायहरू राष्ट्र बैंक र बैंकहरूकै तर्फबाट अघि सारिनुपर्ने सुझाव पनि बैठकमा राखिएको उनले बताए।
बैठकमा चालू पुँजी सम्बन्धी निर्देशिकाको विषय पनि उठेको थियो। साथै हालै जारी भएको मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नआउँदा धेरै लगानीकर्ता निराश बनेको बताउँदै त्यसमा स्पष्टता ल्याउन समेत व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्। बैंकहरूले ऋण प्रवाहका लागि अपनाउने झन्झटिलो प्रक्रिया छोटो बनाउनुपर्ने र केवाईसी प्रक्रियामा हुने अनावश्यक दुःखबारे पनि छलफलमा उठान भएको थियो।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर पण्डितले व्यवसायी र बैंकरले उठाएका विषयमा थप छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाए। बैंकरहरूले भने यो संवादलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। अहिलेसम्म वित्तीय क्षेत्रको समस्या के हो र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भनेर कसैले पनि यसरी छलफलमा बोलाएको थिएन। कम्तीमा अब संवाद सुरु भएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्दै यसलाई निरन्तरता दिन बैंकरहरूले प्रधानमन्त्री सचिवालयसमक्ष अनुरोध गरेका छन्।
