काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा वर्षौँदेखि चल्तीमा नरहेका निष्क्रिय खाताहरूको संख्या न्यूनीकरण गर्न र त्यस्ता खाताबाट हुन सक्ने सम्भावित वित्तीय जोखिम रोक्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले एकीकृत निर्देशन, २०८२मा संशोधन र परिमार्जन गर्दै अब ग्राहकले बैंक नगई घरमै बसेर मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत आफ्नो बैंक खाता बन्द गर्न सक्ने र जुनसुकै शाखाबाट खाता पुनः सक्रिय गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ निर्देशनले बैंकहरूलाई आफ्ना निष्क्रिय खाताहरूको संख्या घटाउनका लागि अनिवार्य रूपमा कार्ययोजना तयार गरी आगामी २०८३ साल पुस मसान्तभित्रै लागू गरिसक्न समयसीमा तोकिदिएको छ। बैंकहरूमा थुप्रिएका करोडौँको संख्यामा रहेका निष्क्रिय खाताहरूले एकातिर बैंकको प्रशासनिक लागत बढाइरहेको र अर्कोतिर ‘मनी म्युल’ जस्ता गैरकानुनी वित्तीय क्रियाकलापमा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम बढेको निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय बैंकले यो कदम चालेको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कुनै पनि सक्रिय बचत वा चल्ती खाता निष्क्रिय (डोरम्याट) हुनुभन्दा अगाडि नै बैंकहरूले सम्बन्धित ग्राहकलाई टेलिफोन, एसएमएस वा इमेलमार्फत अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।
ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले खाता बन्द गर्ने प्रक्रियालाई अत्यन्तै सरल बनाइदिएको छ। अब ग्राहकले नेपालभर रहेका बैंकका जुनसुकै शाखा कार्यालयमा पुगेर वा बैंकको आधिकारिक मोबाइल बैंकिङ एप तथा वेब एप्लिकेसन प्रयोग गरी सहजै आफ्नो खाता बन्द गर्न सक्नेछन्। यसरी अनलाइन माध्यमबाट खाता बन्द गर्नका लागि अनुरोध आएको खण्डमा बैंकले सो खातामा रहेको बाँकी मौज्दात रकम ग्राहकले नै तोकेको अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा रकमान्तर गरिदिएर खाता बन्द गरिदिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले थोरै मौज्दात भएका कारण खाता बन्द गर्न बैंकसम्म जान झन्झट मान्ने ग्राहकहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने र बैंकहरूको डाटाबेसबाट निष्क्रिय खाताहरूको बोझ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, वर्षौँदेखि निष्क्रिय रहेका खाताहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउनका लागि पनि अब ग्राहक आफ्नो खाता भएको केन्द्रीय शाखामा गइरहनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकको नेपालभर रहेका जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट ग्राहक पहिचान (केवाएसी) अध्यावधिक गरी खाता पुनः सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। तर, लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेका खाताहरू पुनः सक्रिय भएपछि त्यस्ता खाताहरूबाट हुन सक्ने शंकास्पद वा अस्वाभाविक कारोबारप्रति भने बैंकहरूलाई थप सचेत रहन भनिएको छ। पुनः सञ्चालनमा आएका खाताहरूको कारोबारको सूक्ष्म निगरानी गर्न बैंकहरूले एउटा छुट्टै र प्रभावकारी निगरानी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय निष्क्रिय खाताहरूलाई लक्षित गरी बढ्दै गएको डिजिटल ठगी र वित्तीय अपराधलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले मनी म्युल विरुद्धको अभियानलाई पनि यसै निर्देशनसँग जोडेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निष्क्रिय खाताहरूको प्रयोग गरी हुन सक्ने अवैध धन ओसारपसार र ठगीका सम्बन्धमा सर्वसाधारणमा जनचेतना फैलाउन नियमित रूपमा विभिन्न प्रचार सामग्रीहरू निर्माण र प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
आफ्ना ग्राहकलाई आफ्नो खाता अरूलाई प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन भन्ने कुरा बुझाउनु बैंकको जिम्मेवारी हुनेछ। यसका साथै, बैंकका कर्मचारीहरूलाई समेत निष्क्रिय खाता र मनी म्युल गतिविधि पहिचान गर्न सक्ने गरी विशेष तालिम र क्षमता अभिवृद्धि गराउनुपर्ने प्रावधान निर्देशनमा राखिएको छ। साथै, बैंकहरूले निष्क्रिय खातालाई पुनः सक्रिय गराउनका लागि प्रत्येक ६–६ महिनाको अन्तरालमा ग्राहकलाई फोन, एसएमएस वा इमेलमार्फत निरन्तर अनुरोध गरिरहनुपर्ने र त्यसको व्यवस्थित अभिलेख समेत राख्नुपर्नेछ।
