काठमाडौं। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को संख्या तीव्र रूपमा बढिरहँदा यसको ब्याट्री व्यवस्थापनलाई लिएर चिन्ता र चर्चा बजारमा व्यापक छ। ईभीको आयात तथा बिक्री तिव्र रुपमा बढ्दै गएकाले ब्याट्री बिग्रिएपछि भविष्यमा डम्पिङ साइट बन्ने र वातावरणीय जोखिम निम्त्याउने आशंकाबीच यसको चिन्ता र चर्चा व्यापक रुपमा बढेको हो।
अहिले नेपालमा ईभीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहँदा यसको ब्याट्री व्यवस्थापनलाई लिएर बजारमा अनावश्यक चिन्ता र त्रास फैलिन थालेको छ। सवारी साधनको आयु सकिएपछि ब्याट्री वातावरणका लागि ठूलो चुनौती बन्ने भन्दै विभिन्न खालका बहस भइरहेको छ। बजारमा ईभीको ब्याट्री बिग्रिएपछि जथाभाबी फ्याँकिने र त्यसले वातावरणीय जोखिम निम्त्याउने आशंका गरिए पनि वास्तविकता भने त्यो भन्दा फरक रहेको छ।
सरकारको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ईभी आयात गर्नुअघि आयातकर्ताले ब्याट्री व्यवस्थापन तथा रिसाइक्लिङको स्पष्ट योजना पेस गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनको समस्या नरहेको व्यवसायीहरुको तर्क छ।
सरकारको नियमअनुसार नेपालमा विद्युतीय गाडी आयात गर्नुभन्दा अगाडि नै ब्याट्री व्यवस्थापनको योजना पेस गर्नुपर्ने भएकाले आयात गर्नुभन्दा पहिले ब्याट्री व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता गरिने एसपीजी अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक गौरव शारडा बताउँछन्।
‘हामीले गाडी आयात सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग व्यावसायिक सम्झौता (टाई-अप) गरिसकेका हुन्छौँ,’ प्रबन्ध निर्देशक शारडा भन्छन्, ‘उक्त कम्पनीले ब्याट्रीको आयु सकिएपछि वा त्यो प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि यहाँबाट स्क्रापका रूपमा उठाएर आफ्नो रिसाइक्लिङ सेन्टरमा लैजाने छ।’ व्यवसायीहरुले ब्याट्री ब्यवस्थापनको योजना नदिएसम्म गाडी आयात गर्न नै नपाइने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार बजारमा यो कुरा पटक-पटक उठ्ने गरेको छ कि नेपालमा ईभीको ब्याट्री बिग्रिएपछि व्यवसायीले त्यसै फ्याँकिदिन्छन् र त्यसले वातावरणीय जोखिम निम्त्याउँछ। तर वास्तविकता भने फरक रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा सरकारले आयातकर्तालाई स्पष्ट रूपमा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नियम तोकेको छ जब गाडी वा ब्याट्रीको आयु सकिन्छ, त्यसलाई अनिवार्य रूपमा नेपालबाहिर पठाउनुपर्छ। यो व्यवस्था व्यवसायीले पहिलेदेखि नै पालना गर्दै आइरहेको उनी बताउँछन्।
गाडी आयात गर्नुभन्दा अगाडि नै सरकारले आयातकर्तासँग स्पष्ट कार्ययोजना माग्ने गर्छ।
‘खास अहिले नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनको समस्या नै छैन। यो हामीले नकारात्मक तरिकाले कल्पना गरेको मात्र हो। ईभी नयाँ प्रविधि भएकाले यसलाई अपनाउन सुरुमा केही कठिन महसुस भएको मात्र हो,’ शारडा भन्छन्, ‘अहिले बजारमा सामान्य दुर्घटना हुँदा पनि ‘इलेक्ट्रिक गाडी ठोक्कियो’ भनिन्छ, तर पेट्रोल वा डिजेल गाडी दुर्घटना हुँदा त्यसरी इन्धनको नाम जोडेर प्रचार गरिँदैन।’ हामी कहाँ नयाँ प्रविधि भित्रिँदा र कसैले कमायो भने नकारात्मक पक्षबाट हेर्ने एउटा गलत प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ।
ईभीको ब्याट्री डम्प हुने विषयमा जुन हल्ला चलिरहेको छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन। गाडी आयात गर्नुभन्दा अगाडि नै सरकारले आयातकर्तासँग स्पष्ट कार्ययोजना माग्ने गर्छ। भोलि ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यसलाई कसरी भण्डारण गर्ने र स्क्रयाप गर्न नेपालबाहिर कुन कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ भन्ने स्पष्ट विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। त्यो विवरण स्वीकृत भएपछि मात्र गाडी आयातको अनुमति पाइन्छ। जब प्रक्रिया नै यति स्पष्ट छ र ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यसलाई अनिवार्य रूपमा नेपालबाहिर पठाउनुपर्ने नियम छ भने, यहाँ वातावरणीय जोखिमको कुरै नउठ्ने उनको तर्क छ।
व्यवसायीहरुका अनुसार ईभीको ब्याट्रीलाई लिएर यो केवल नकारात्मक भ्रम मात्रै हो, किनकि सरकारले ईभी ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पहिले नै कडा र स्पष्ट नियम लागू गरिसकेको छ। नेपालमा ईभी बढेसँगै ब्याट्री व्यवस्थापनलाई लिएर आशंका व्यक्त भइरहे पनि हालसम्म प्रयोग अवधि सकिएका ईभी ब्याट्रीको ठूलो समस्या देखिएको छैन। साथै, सरकारले आयातअघि नै ब्याट्री व्यवस्थापन योजना अनिवार्य गरेकाले व्यवस्थापनको कानुनी आधार पहिल्यै तयार छ।
यद्यपि सार्वजनिक रूपमा जसरी ईभीको सबैभन्दा ठूलो समस्या ब्याट्री व्यवस्थापन भएको धारणा ब्यक्त गरिन्छ वास्तविकता त्यस्तो नभएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
पुरानो ब्याट्रीको मल्टीपल प्रयोग
नेपालमा अहिलेसम्म देशभित्रै ब्याट्री व्यवस्थापन वा सदुपयोग गर्ने स्पष्ट ब्याट्री म्यानेजमेन्ट पोलिसी छैन। तर, यसलाई देशभित्र ब्याट्री व्यवस्थापन नीति बनाए ती ब्याट्रीलाई नेपालभित्रै सदुपयोग गर्न सकिने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। प्रबन्ध निर्देशक शारडाका अनुसार अहिले ब्याट्रीमा ११-१२ वर्षसम्मको लामो वारेन्टी आइरहेको छ। त्यसैले भोलि यो डम्पिङ बन्छ भनेर नकारात्मक दृष्टिकोणले सोच्नु हुँदैन। त्यस्तो डम्पिङ साइट पक्कै बन्दैन। पुरानो ब्याट्रीलाई अन्य धेरै कुरामा पुनः प्रयोग (मल्टिपल युजेज) गर्न सकिन्छ।
प्रयोग भइसकेका ती ब्याट्रीलाई नेपालभित्रै कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ।
‘विदेशी कम्पनीहरूले हाम्रो कबाडी ब्याट्री किन सित्तैमा लगिरहेका होलान्। त्यो बुझौं किनभने त्यसमा ठूलो भ्यालु छ। उनीहरूले यहाँबाट लगेर त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छन् र खनिज छुट्याएर पुनः बिक्री गर्छन्,’ उनले भने, ‘हामीले पैसा तिरेर सामान ल्याइसकेका छौं। अनि पछि विदेशी कम्पनीलाई यो हाम्रो कबाडी हो, कृपया, यहाँबाट लिएर जानुस् भन्दै सित्तैमा दिइरहेका छौं। तर, त्यो कबाडी मात्र होइन, त्यसभित्र बहुमूल्य खनिज छन्।’ यसलाई एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर नेपालमै यसको प्रोसेसिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरकारले विज्ञहरू राखेर यस विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रयोग भइसकेका ती ब्याट्रीलाई नेपालभित्रै कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ। एउटा ब्याट्रीभित्र निकेल, कोबाल्ट जस्ता धेरै बहुमूल्य खनिजहरू हुन्छन्। नेपालमा अहिलेसम्म देशभित्रै ब्याट्री व्यवस्थापन वा सदुपयोग गर्ने स्पष्ट ब्याट्री म्यानेजमेन्ट पोलिसी छैन। वर्तमान सरकारले यसलाई वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरेर एउटा निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ।
ब्याट्री पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?
ब्याट्रीमा विभिन्न प्रकारका ड्यामेज हुन्छन्। कतिपय ब्याट्री यस्ता हुन्छन्, जसलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ। तर, अहिले नेपालमा नियमअनुसार ईभीबाट निस्किएपछि त्यो ब्याट्रीलाई यहाँ पुनः प्रयोग गर्न पाइँदैन। साझेदार कम्पनीले मलाई एउटा सुझाव दिएको थियो–ब्याट्री पुराना हुँदा त्यसका केही सेल मात्र डेड हुन्छन्, जसले गर्दा त्यो गाडी चलाउन उपयुक्त हुँदैन। तर, त्यसमा ऊर्जा भण्डारण गर्ने क्षमता (स्टोरेज क्यापासिटी) अझै बाँकी नै हुन्छ।
त्यसैले ती ब्याट्रीलाई दुर्गम गाउँहरूमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, जहाँ दिउँसो बिजुली वा सोलारबाट चार्ज गरेर राति प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीकहाँ यस्तो व्यवस्था गर्ने कुनै पोलिसी नै छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ती ब्याट्रीलाई स्क्र्याप गर्न हामीले अनिवार्य रूपमा भारत वा अन्य देश पठाउनुपर्ने बाध्यता छ।
