काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल कायम राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनाको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाएको छ।
आयोगले हाल कायम राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजनालाई १० वटामा सीमित गरेर १७ वटालाई रुपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको हो।
आज प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक जटिलता औंल्याउँदै आयोजनाको पुनरवलोकन गर्न सुझाएका हुन्।
हालसम्म २७ वटालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा अघि बढाएका चारवटा निर्माण सम्पन्न भएका छन्। हालसम्म माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवा), पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची खानेपानी आयोजना (पहिलो चरण) राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा निर्माण सकिएका छन्।
पन्थले निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एक निर्माण व्यवसायीले एउटा प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
प्याकेज धेरै दिइँदा आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नहुने, प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने नसकिएको, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणजस्ता प्राविधिक काममा ढिलाइ हुने गरेको उल्लेख गरे।
त्यसैगरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनमा असन्तुलन र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमताले आयोजना प्रभावित भएका छन्।
समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरिएको छ।
सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतको अभाव रहेको र ३० खर्ब आवश्यक पर्नेमा हाल २३ खर्बको हाराहारी मात्र वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिए।
