काठमाडौं। भन्सार विभागको एउटा गोप्य छानबिन प्रतिवेदनले नीतिगत भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण उजागर गरेको छ, जसमा उस्तै प्रविधिका हाइब्रिड गाडीलाई बुझीबुझी फरक-फरक कर वर्गमा राखेर आयातकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ फाइदा पुर्याइएको र राज्यलाई त्यत्तिकै रकम राजस्व चुहावट गराइएको देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भन्सार विभागका तत्कालीन निर्देशक रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार पारेको यस प्रतिवेदनले मारुती सुजुकी र ल्यान्ड रोभर ब्रान्डका उस्तै प्रविधिका गाडीलाई एकदमै भिन्न व्यवहार गरिएको पुष्टि गरेको छ। मारुति सुजुकी र ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर दुवै "माइल्ड हाइब्रिड" प्रविधिका गाडी भए पनि, डिफेन्डरलाई भने "प्लग-इन हाइब्रिड" को वर्गमा राखेर ठूलो भन्सार छुट दिइयो।
विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट आयात हुने माइल्ड हाइब्रिड गाडीलाई सामान्यतया इन्धन-चालित गाडीसरह नै पूर्ण कर लगाइँदै आएको छ, तर ल्यान्ड रोभर डिफेन्डरलाई मात्र प्लग-इन हाइब्रिडको शीर्षकमा राखी कम महसुलमा जाँचपास गरिएको पाइयो। यसरी उस्तै प्रकृतिका गाडीमध्ये एउटालाई इन्धन-गाडीसरह नै पूरा कर लगाउने र अर्कोलाई हाइब्रिडको बहानामा ठूलो छुट दिने काम भएको छ, जसले भन्सार अधिकारीहरूको नियतमै प्रश्न उठाउँछ।
छानबिन समितिले भौतिक परीक्षणबाट यी गाडीमा प्लग-इन हाइब्रिडका लागि अनिवार्य हुने बाह्य चार्जिङ प्रणाली नै नभएको, इन्जिन बन्द भएपछि यी गाडी विद्युतीय मोटरबाट मात्र स्वतन्त्र रूपमा चल्न नसक्ने र वास्तवमा यी गाडी माइल्ड हाइब्रिड प्रविधिकै भएको निष्कर्ष निकालेको छ। माइल्ड हाइब्रिड गाडीलाई पूर्ण वा प्लग-इन हाइब्रिडको वर्गमा राखी कर छुट दिने कुनै कानुनी व्यवस्था नै छैन।
एउटै प्रविधिका गाडीमा मारुति सुजुकीलाई एक किसिमको कर र ल्यान्ड रोभरलाई अर्कै किसिमको कर लगाई राजस्वमा फरक व्यवहार गरिनुले भन्सार प्रशासनभित्रै आयातकर्तालाई पोस्ने र तिनैबाट अनुचित लाभ लिने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको प्रस्ट देखिन्छ।
आर्थिक ऐन, २०७६ ले हाइब्रिड गाडीलाई छुट दिने व्यवस्था गरेकोमा, भैरहवा भन्सार कार्यालयको माग, भन्सार विभागको नीति महसुल शाखाको २०७६ असार ३० गतेको निर्णय, सरकारको २०७६ भदौ ४ गतेको निर्णय र २०७६ भदौ १६ गते प्रकाशित राजपत्रले प्रस्ट पारेअनुसार पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै जडान भई ती दुईमध्ये कुनै एकको मात्र शक्तिबाट स्वतन्त्र रूपमा गुड्न सक्ने गाडीलाई मात्र हाइब्रिड भनी छुट दिन सकिन्छ।
यही मापदण्डका आधारमा नै सुजुकी ब्रेजा, ग्रान्ड भिटारा (माइल्ड) र भिक्टोरिज जस्ता माइल्ड हाइब्रिड गाडीले आजसम्म पनि इन्धन-गाडीसरहकै दरबन्दी तिरिरहेको भन्सारकै अभिलेखबाट पुष्टि हुन्छ। एउटै प्रकृतिको माइल्ड हाइब्रिड डिजेल गाडीलाई एउटा ठाउँमा सामान्य दरमा र अर्को ठाउँमा प्लग-इन हाइब्रिडको उच्च छुट दरमा वर्गीकरण गरिनुले दोहोरो मापदण्ड मात्र होइन, बरु जानाजान गरिएको हेराफेरी नै देखाउँछ।
भौतिक निरीक्षणमा गाडीमा हाइब्रिडका लागि आवश्यक चार्जिङ प्वाइन्ट वा व्यवस्था नै फेला नपरेको र इन्जिन बन्द गरेपछि गाडी चल्न वा गुड्न नसक्ने देखिएकाले, भन्सार उपशीर्षक ८७.०३.३३ अनुसार पूर्ण डिजेल गाडीसरह महसुल तिराउनुपर्नेमा हाइब्रिड गाडीको उपशीर्षक ८७.०३.४० अन्तर्गत झुटो घोषणा गराई कम महसुल तिरेर राजस्व छली गरिएको छ।
भन्सार उपशीर्षक ८७.०३.३३ अन्तर्गत १०५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्नेमा हाइब्रिड भनी घोषणा गर्दा जम्मा ६० प्रतिशत मात्र तिरेको देखिन्छ। अर्थात्, उस्तै प्रकृतिको गाडीमा एउटालाई १०५ प्रतिशत र अर्कोलाई ६० प्रतिशत मात्र लगाई ४५ प्रतिशत बिन्दुको ठूलो छुट दिइएको छ।
आर्थिक ऐन, २०७६ ले हाइब्रिड गाडी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। यही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै काइरोस इन्टरनेसनलले आयात गरेको ल्यान्ड रोभर ब्रान्डका माइल्ड हाइब्रिड गाडीलाई प्लग-इन हाइब्रिडको वर्गमा राखी करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यस्तो अनियमितता नयाँ भने होइन। यसअघि "स्मार्ट हाइब्रिड" भनी पैठारी भएका दुई थान गाडीमा फ्यूल सरह नै राजस्व असुल गर्नुपर्ने भन्सार विभागको नीतिगत निर्णयविरुद्ध एक आयातकर्ताले मुद्दा नं. ०७६-डब्लुओ-००१९ बाट २०७६/०४/०७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।
तर, सो रिट २०८२/०१/०२ मा खारेज भई माइल्ड हाइब्रिड गाडीलाई इन्धन-गाडीसरहकै महसुल तिराउनुपर्ने भन्ने कानुनी मान्यता पूर्णतः स्थापित भइसकेको छ। स्पष्ट न्यायिक नजिर हुँदाहुँदै पनि उस्तै प्रकृतिका गाडीमा छुट दिइनुले भन्सार अधिकारीहरूले जानाजान गरी बेइमानी गरेको प्रस्ट हुन्छ।
मारुती सुजुकीका "स्मार्ट हाइब्रिड" (ब्रेजा, ग्रान्ड भिटारा, भिक्टोरियस आदि) गाडी पनि माइल्ड हाइब्रिड प्रविधिकै हुन्।भैरहवालगायतका भन्सार कार्यालयले यी गाडीलाई इन्जिन बन्द भएपछि विद्युतीय मोटरबाट मात्र स्वतन्त्र रूपमा गुड्न नसक्ने भन्दै साधारण पेट्रोल वा डिजेल गाडीकै उपशीर्षकमा राखी पूर्ण महसुल असुल गर्दै आएका छन्। यसविरुद्ध दायर रिटसमेत खारेज भइसकेकाले माइल्ड हाइब्रिडलाई छुट नदिने निर्णय कानुनी रूपमा पूर्णतः स्थापित भइसकेको छ।
छानबिन समितिले ल्यान्ड रोभरका ती गाडीलाई वास्तविक वर्गीकरणअनुसार साधारण डिजेल गाडीको उपशीर्षक ८७.०३.३३.९० मा राखी छुट भएको सम्पूर्ण राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
तर, ठीक उही प्रविधिको महँगो लक्जरी ब्रान्ड ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर ११० र रेन्ज रोभर भेलार एसको आयातमा भने भन्सारले गम्भीर बदमासी गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। पूर्ण रूपमा माइल्ड हाइब्रिड प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि वीरगन्ज भन्सारबाट यी गाडीलाई प्लग-इन हाइब्रिडको वर्गमा राखी भन्सार उपशीर्षक ८७.०३.४०.९० अन्तर्गत जाँचपास गराइयो।
आर्थिक ऐन, २०७६ ले बाह्य चार्जिङ प्रणाली भएको र इन्जिन बन्द भएपछि विद्युतीय मोटरबाट मात्र स्वतन्त्र रूपमा चल्न सक्ने गाडीलाई मात्र छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, २९९६ सीसी क्षमताका यी डिजेल गाडीलाई हाइब्रिड देखाएर राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ ठगिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
छानबिन समितिले ल्यान्ड रोभरका ती गाडीलाई वास्तविक वर्गीकरणअनुसार साधारण डिजेल गाडीको उपशीर्षक ८७.०३.३३.९० मा राखी छुट भएको सम्पूर्ण राजस्व असुल उपर गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
एउटै प्रविधिका गाडीमा मारुति सुजुकीलाई एक किसिमको कर र ल्यान्ड रोभरलाई अर्कै किसिमको कर लगाई राजस्वमा फरक व्यवहार गरिनुले भन्सार प्रशासनभित्रै आयातकर्तालाई पोस्ने र तिनैबाट अनुचित लाभ लिने नियतका साथ योजनाबद्ध रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको प्रस्ट देखिन्छ।
