काठमाडौं। डिफेन्डरसहित ६ महँगा गाडी अवैध तरिकाले नेपाल भित्र्याउन वाणिज्य, यातायात र भन्सार कर्मचारीको प्रत्यक्ष संग्लनता रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ। अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेग र भन्सार विभागका तत्कालीन निर्देशक रामप्रसाद रेग्मी संयाेजकत्वकाे समितपले गरेकाे अनुसन्धानबाट कर्मचारीकाे प्रत्यक्ष संग्लनता र मिलाेमताेमा ६ वटा महँगा गाडी नेपाल भित्र्याएकाे पाइएकाे हाे।
साेही गाडी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चुनावी प्रचार अभियानका क्रममा प्रयोग गरेका थिए। उनैले चढेपछि गाडीबारे अनुसन्धान सुरू भएकाे हाे। अख्तियार र भन्सार विभागकै आन्तरिक अनुसन्धानबाट महँगा गाडी अवैध तरिकाले नेपाल भित्र्याउने काममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालय, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय र वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहका कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले जनाएको छ।
वाणिज्य विभागले आयातकर्ता कम्पनी कायरोस इन्टरनेसनल काठमाडौंलाई अवैध आयात अनुमति दिएको, यातायात कार्यालयले डिजेल इन्जिनका गाडीलाई पेट्रोल भनी भन्सारसमक्ष सिफारिस गरेको र भन्सार कर्मचारीले त्यही गलत सिफारिसलाई नै आधार बनाई गाडी भित्र्याइदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसले यी तीनवटै निकायबीचको संलग्नता एकअर्कासँग गाँसिएकाे देखाउँछ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनले कायरोस इन्टरनेसनलका सञ्चालक राजेश शर्माले वाणिज्य विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, भन्सार विभाग तथा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहका कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेको देखाएको छ, जसका आधारमा करोडौं मूल्य पर्ने गाडी भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याइयो। यसरी एउटै आयातकर्ताले चार फरक-फरक निकायका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्न सक्नुले यो प्रकरण गल्ती नभई योजनाबद्ध र संगठित रूपमा भएको आशय अनुसन्धानले देखाएको छ।
यो त्रुटि साधारण लापरवाही मात्र नभई जानाजान गरिएको हो भन्ने कुरा त्यसपछिको अर्को गाडीको उदाहरणले थप पुष्टि गर्छ।
प्रतिवेदनअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले बागमती प्रदेश ०१–०३३ च ४३४३ नम्बरको ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर, जुन वास्तवमा २,९९६ सिसी क्षमताको कालो रङको डिजेल इन्जिन (आईसीई) भएको गाडी थियो, त्यसलाई पेट्रोल–इलेक्ट्रिक हाइब्रिड प्लगइन गाडी भनी आयात अनुमति दियो। यो त्रुटि साधारण लापरवाही मात्र नभई जानाजान गरिएको हो भन्ने कुरा त्यसपछिको अर्को गाडीको उदाहरणले थप पुष्टि गर्छ।
बागमती प्रदेश ०१–०३२ च ९८८९ नम्बरको अर्को डिफेन्डर (२,९९६ सिसी) पनि पोलराइज्ड ह्वाइट रङको डिजेल इन्जिन भनिएको भए पनि छानबिनमा त्यो वास्तवमा ल्यान्डरोभर डिफेन्डर ११० प्लगइन हाइब्रिड पेट्रोल इन्जिन रहेको फेला पर्यो। यसरी दुई फरक गाडीमा एउटै किसिमको हेरफेर दोहोरिनुले यो प्रवृत्ति संयोगवश नभई व्यवस्थित योजनाअन्तर्गत भएको देखिन्छ।
प्रतिवेदनकाे ६.१ खण्डमा उल्लेख भएअनुसार, वीरगज भन्सार कार्यालयको प्रज्ञापन पत्र नं. एम ६२३४/०८-१०-२०२५ बाट जाँचपास भएको अर्को गाडी ल्यान्ड रोभर रेन्ज रोभर इभोक एसई, माइल्ड हाइब्रिड, २,९९६ सिसी, निर्माण वर्ष २०२५, भीआइएन नम्बर साल्जा२ एएन४टीएच२८५४९१४, इन्जिन नं. २५०७०६७०३५०४ डीटीवाइ र बिजक नम्बर काइल आरआर३५८बी-डीटी १८-०७-२०२५ पनि यसैगरी घोषणा र जाँचपास गरिएको देखिन्छ।
बैंकबाट प्रमाणित बिलबिजकमा यो गाडी भन्सार उपशीर्षक ८७०३४०९० अन्तर्गत पर्ने, अर्थात् "प्लग जोडेर बाह्य स्रोतबाट चार्ज हुन नसक्ने" स्पार्क-इग्निसन पेट्रोल इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै भएको सामान्य (स्ट्रङ) हाइब्रिड गाडीको वर्गमा उल्लेख भएकोमा कार्यालयले पनि सोही एचएस कोडमा नै घोषणा र जाँचपास गरेको देखिएकाे छ। जुन उपशीर्षकअनुसार यसमा सामान्य हाइब्रिडभन्दा बढी छुट पाउने प्लगइन हाइब्रिडको हैसियत हुनुपर्ने थिएन।
इन्धन र सिसी प्रकारमा यसरी हेरफेर गरिँदा राज्यलाई ठूलो राजस्व हानि पुगेको प्रतिवेदनमा आँकडासहित उल्लेख छ। पहिलो गाडीमा नियमानुसार १०५ प्रतिशत लाग्नुपर्ने अन्तःशुल्क घटाई जम्मा ६० प्रतिशत मात्र असुल गरियो, जसका कारण कुल राजस्वमा ३५८.६७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा यातायात, वाणिज्य र भन्सारको मिलेमतोका कारण जम्मा २५७.९८ प्रतिशत मात्र कर उठाइएकाे छ।
यसरी फरक परेको अन्तःशुल्क ४५ प्रतिशत र त्यसमा थपिने सडक सुधार दस्तुर तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोड्दा जम्मा ४ करोड १५ लाख ५२ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ राजस्व राज्यले गुमाएको प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ।
यसैका आधारमा यी गाडी पूर्ण हाइब्रिड वा प्लगइन हाइब्रिड नभई माइल्ड हाइब्रिड मात्र हुनसक्ने निष्कर्षसहित जाँचपास भएको देखिन्छ।
दोस्रो गाडीमा पनि उही ढाँचामा १०५ प्रतिशत लाग्नुपर्ने अन्तःशुल्क ६० प्रतिशतमा झारिएको अनुसन्धानले देखाएको छ। यी आँकडाले कुनै एउटा कार्यालयको गल्ती मात्र नभई आयात प्रक्रियाका हरेक चरणमा (सिफारिसदेखि जाँचपासदेखि कर निर्धारणसम्म) एकआपसमा मिलेर कर छुट दिइएको देखाउँछन्।
अख्तियारले नेपाल भित्रिएका ६ वटा गाडीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा डिजेल गाडीलाई पेट्रोल भनी भित्र्याइएको र यसरी संगठित रूपमा राज्यलाई राजस्व हानि पुर्याइएको तथ्य पुष्टि भएको छ, जसले यो प्रकरण एक वा दुई गाडीमा सीमित नभई व्यापक तवरले सञ्चालित रहेको देखाउँछ।
प्रतिवेदनले माइल्ड हाइब्रिड गाडीलाई हाइब्रिड (पूर्ण वा प्लगइन हाइब्रिड) को वर्गमा राखेर कर छुट दिन कानुनी आधार नै छैन। आर्थिक ऐन, २०७६ ले हाइब्रिड सवारी साधनलाई छुट दिने व्यवस्था गरेकोमा भैरहवा भन्सार कार्यालयले माग गरेको राय, भन्सार विभाग नीति महसुल शाखाको मिति २०७६ असार ३० को निर्णय, सरकारको २०७६ भदाै ४ को निर्णय र २०७६ भदाै १६ मा प्रकाशित राजपत्रसमेतका आधारमा इन्धन खपत बचाउन पेट्रोलियम इन्जिन र विद्युतीय मोटर दुवै जडान भई पेट्रोलियम वा विद्युतीय ऊर्जा कुनै एकको शक्तिबिन्दुबाट मात्र स्वतन्त्र रूपमा गुड्न सक्ने गाडीलाई मात्र हाइब्रिड भनी भन्सार महसुल छुट दिने भनिएको छ।
यही मापदण्डका आधारमा नै सुजुकी ब्रान्डका ब्रेजा, ग्रान्ड भिटारा (माइल्ड) र भिक्टोरिज जस्ता माइल्ड हाइब्रिड (स्मार्ट हाइब्रिड) गाडीले हालसम्म पनि आफूमा प्रयोग हुने इन्धनअनुसारकै दरबन्दी तिरिरहेको भन्सारकै हालसालैको अभिलेखबाट स्पष्ट देखिन्छ। यसरी एउटै प्रकृतिका (माइल्ड हाइब्रिड डिजेल) गाडीलाई एउटा ठाउँमा सामान्य दरबन्दीमा र अर्को ठाउँमा प्लगइन हाइब्रिडको उच्च छुट दरमा वर्गीकरण गरिनुले नै दोहोरो मापदण्ड र जानाजान गरिएको हेराफेरी दुवै देखिन्छ।
छानबिन गरिएका सबै ६ वटै गाडी माइल्ड हाइब्रिड डिजेल रहेको स्पष्ट भइसकेपछि पनि इ-नाेटको व्याख्या, विश्व भन्सार संगठनको वपिनियन बीएमडब्ल्यूसम्बन्धी), २०७६ सालकै भन्सार विभागको नीतिगत निर्णय, सरकारको निर्णय, २०७६ माघ ६ र २०७६ माघ १६ मा प्रकाशित राजपत्र तथा हाल स्मार्ट हाइब्रिड पनि भनिने सुजुकीका गाडी फ्युल टाइपमा घोषणा गरी सोहीअनुसार जाँचपास भइरहेको तथ्यसमेतका आधारमा यी गाडीहरू भन्सार उपशीर्षक ८७.०३.३३.९० अनुसार साधारण डिजेल इन्जिनको वर्गमा वर्गीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ।
घोषणासाथ पेस भएको एमआरपी सूचनामा गाडीको इन्धन प्रकार प्लग-इन हाइब्रिड-पेट्रोल भनी उल्लेख छ।
तर, यसको साटो उपशीर्षक ८७.०३.४०.९० (स्ट्रङ हाइब्रिड) अनुसारको कम महसुल मात्र तिराइएकोले भन्सार कार्यालयमा उठ्नुपर्ने भन्दा कम राजस्व उठेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ।
प्रतिवेदनको ६.४ खण्डअनुसार विभागले कायरोस इन्टरनेसनल, काठमाडौंलाई बोलाई मौखिक अनुरोध गरेकोमा सोही दिन तीन थान गाडी लिएर केही मानिस उपस्थित भए। विभागले गठन गरेको छानबिन समितिले अन्य कर्मचारीसमेतको उपस्थितिमा एक थान डिफेन्डर-११० र दुई थान रेन्ज रोभर (बागमती प्रदेश ०१–०३३ च ००२२ (रेन्ज रोभर), ०१–०३२ च ९८८९ (डिफेन्डर) र ०१–०३३ च ०१२३ (रेन्ज रोभर) को भौतिक निरीक्षण गर्दा तीनवटै गाडीमा प्लग जोडेर चार्ज गर्ने व्यवस्था (चार्जिङ प्लग) नै नभएको, फ्युल क्यापमा "डिजेल" नै लेखिएको र इन्जिन बन्द हुँदा गाडी आफैं गुड्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएको फेला पर्यो।
यसैका आधारमा यी गाडी पूर्ण हाइब्रिड वा प्लगइन हाइब्रिड नभई माइल्ड हाइब्रिड मात्र हुनसक्ने निष्कर्षसहित जाँचपास भएको देखिन्छ। जुन कागजी घोषणाभन्दा फरक पाइए।
समितिसमक्ष पेस भएका कागजातमा विरोधाभास, ब्लुबुक र आयात अनुमतिपत्रमै फरक विवरण
पत्रको ६.२ र ६.३ खण्डअनुसार, आयात अनुमति लिँदाका बखत पेस गरिएका सबै गाडीको सीओपीमा निर्माण मिति ३१.०८.२०२३ उल्लेख भएको छ र कुनैमा पनि भीआइएन नम्बर नै उल्लेख छैन। सिफारिस पत्रमा भने २०२५-२६ सालका गाडी पैठारीका लागि अनुमति दिइएको देखिन्छ।
अर्थात्, सिफारिसपत्रमा उल्लिखित गाडीको उत्पादन वर्ष र विभागबाट प्राप्त वास्तविक सीओपीका बीचमा तादात्म्य नै मिल्दैन। थप वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गाडी घोषणा हुँदा म्यानुअल सश गरिएका जम्मा १३२ थान प्रज्ञापन पत्र तथा कागजात अध्ययन गर्दा साधारणतया विवरण मिल्ने देखिए पनि, कार्यालयको च.नं. २२०२, २०५२/१०/११ को पत्रबाट एम१५०१९,एम१५०१९, एम १५६५६, एम १५६५६, एम १५६५६ र एम १५०१२ गरी तीनवटा प्रज्ञापन पत्रमा जाँचपास भइसकेपछि आयातकर्ताले प्रणालीमा पहिले प्रविष्ट भइसकेको बिलबिजकको इन्धन प्रकार मात्र सच्याउन बिक्रेताकै पत्र देखाई निवेदन दिएको देखिन्छ।
घोषणासाथ पेस भएको एमआरपी सूचनामा गाडीको इन्धन प्रकार प्लग-इन हाइब्रिड-पेट्रोल भनी उल्लेख छ। तर, अनौपचारिक रूपमा प्राप्त प्रतिलिपि कागजातअनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयको दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) मा भने हाइब्रिड-डिजेल उल्लेख भएको देखिन्छ।
साथै, यातायात व्यवस्था विभागकै च.नं. प्रा.१४६२/२०५१/१२/२६ को सवारी साधन आयात अनुमतिपत्रमा गाडीको विवरण पीटी३०६, २९९६सीसी, पेट्रोल इन्जिन प्लग-इन हाइब्रिड अधिकतम मोटर पावर १६० किलाेवाट भनी उल्लेख गरिएको छ। यसरी एउटै गाडीको एउटा कागजातमा डिजेल, अर्कोमा पेट्रोल प्लगइन हाइब्रिड भनी फरक-फरक विवरण देखिनु आफैंमा गम्भीर विरोधाभास हो।
सामान्यतया गाडी आयातमा यातायात कार्यालय वा विभागले गरेको सिफारिसकै आधारमा भन्सारले गाडी छुट्याउने गर्छ र यस प्रकरणमा त्यही सिफारिस नै गलत नियतबाट गरिएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ।
आसिकुडा प्रणालीबाट रातो मार्ग छनोट भई प्रज्ञापनपत्रलगायत वस्तुको चेकजाँच गरी जाँचपास गर्न नायबसुब्बा विनोद आचार्य र भन्सार अधिकृत प्रकाश निरौलाको नाममा तोक लागेको र मूल्यांकनतर्फ भन्सार अधिकृत अमित तिवारीबाट पेस भई प्रमुख भन्सार अधिकृत ललिता ज्वालाबाट सदर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गाडीमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि यातायात कार्यालयका कर्मचारीले अख्तियार र भन्सारको अनुसन्धानलाई बारम्बार बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाडीसम्बन्धी विवरण माग्दा आफूसँग नभएको भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको र इन्जिनियर उपलब्ध गराउनसमेत यातायात कार्यालयले आनाकानी गरेको जनाइएको छ।
सामान्यतया गाडी आयातमा यातायात कार्यालय वा विभागले गरेको सिफारिसकै आधारमा भन्सारले गाडी छुट्याउने गर्छ र यस प्रकरणमा त्यही सिफारिस नै गलत नियतबाट गरिएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। तर यसका बाबजुद सम्बन्धित कर्मचारीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन।
पत्रको ६.३ खण्डअनुसार भन्सार अधिकृत अमित तिवारीले कार्यालयमा पेश गरेका कागजात र प्रणाली राम्ररी नहेरी, प्रणालीमा भएको अभिलेख र पैठारीकर्ताले पेस गरेको कागजातअनुसार माइल्ड हाइब्रिड-डिजेल देखिएको भनी यातायातमा दर्ताका लागि विवरण सच्याइदिने पत्र पठाएको देखिन्छ। जाँचपासकै क्रममा प्रणालीमा अपलोड भएका कागजातमध्ये दुई वटा बिजकमा प्लगइन हाइब्रिड र एउटामा माइल्ड हाइब्रिड देखिने गरी फरक-फरक विवरण भएका बिजक नै बैंकबाट प्रमाणित भएको पाइएको छ।
तर, पछि इन्धन प्रकार सच्याउन आयातकर्ताको तर्फबाट निवेदनसाथ पेश गरिएका बिजकहरूचाहिँ सबैमा "माइल्ड हाइब्रिड-डिजेल" नै उल्लेख भई आएका छन् र यी भने बैंकबाट प्रमाणित भएको देखिँदैन (दुवै किसिमका बिजक आयातकर्ताले समितिसमक्ष पेस गरेको फाइलमै संलग्न छन्)।
यसरी सोही नम्बरको बिजकमा फरक-फरक विवरण देखिनु र पछि पेस भएको बिजक बैंकबाट अप्रमाणित हुनुले ती बिजक यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गाडी दर्ता गराउनकै लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट पत्र लेखा लगाउने प्रयोजनका लागि मात्र आयातकर्ताले नक्कली रूपमा तयार पारी पेस गरेको हुन सक्ने अनुमान अनुसन्धानले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ठाडो हस्तक्षेपपछि दोषी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिई गाडीको छुट कर मात्र असुल गरेर उन्मुक्तिको प्रपञ्च रचिएको आरोप छ।
साथै, जाँचपासमा पेस भइसकेको बिजकभन्दा फरक विवरण भएको उही नम्बरको बिजक टेकेर पैठारीकर्ताले विवरण सच्याइदिन निवेदन दिँदा पुरानो अभिलेख र प्रणालीमा भएका कागजातसमेत राम्ररी नजाँची भन्सार अधिकृत अमितले पैठारीकर्ताको मागअनुसार नै लेख्न नमिल्ने भनी मात्र पत्राचार गरेको देखिएको छ, जसले प्रकरण केवल आयातको बेलामा मात्र नभई पछि गाडी दर्ता गर्ने चरणसम्मै विस्तारित रहेको संकेत गर्छ।
यसरी संगठित रूपमा राज्यमाथि हानि नोक्सानी पुर्याउने यातायात विभाग तथा कार्यालय, वाणिज्य विभाग र भन्सार कार्यालयका दर्जनौं कर्मचारीलाई सहजै उम्काउने प्रयास भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ठाडो हस्तक्षेपपछि दोषी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिई गाडीको छुट कर मात्र असुल गरेर उन्मुक्तिको प्रपञ्च रचिएको आरोप छ।
हाल यो मुद्दा अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ। यातायात तथा वाणिज्य विभागका कर्मचारीलाई बयानका लागि बोलाउने बेलामै मुद्दा तामेलीमा राख्न दबाब दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जबकि अख्तियारले भन्सारका कर्मचारी र भन्सार एजेन्टहरूको बयान भने पहिल्यै लिइसकेको छ। बयान लिने प्रक्रिया एउटा पक्षमा अघि बढ्ने तर अर्को पक्षमा रोकिने यो असमानताले पनि उच्च तहबाटै कतै न कतै दबाब परिरहेको आशंकालाई बल पुर्याउँछ।
यसले प्रकरण केवल आयातको बेलामा मात्र नभई पछि गाडी दर्ता गर्ने चरणसम्मै विस्तार भएकाे देखिन्छ।
गाडीमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि यातायात कार्यालयका कर्मचारीले अख्तियार र भन्सारको अनुसन्धानलाई बारम्बार बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाडीसम्बन्धी विवरण माग्दा आफूसँग नभएको भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको र इन्जिनियर उपलब्ध गराउन समेत यातायात कार्यालयले आनाकानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सामान्यतया गाडी आयातमा यातायात कार्यालय वा विभागले गरेको सिफारिसकै आधारमा भन्सारले गाडी छुट्याउने गर्छ र यस प्रकरणमा त्यही सिफारिस नै गलत नियतबाट गरिएको अनुसन्धानमा भेटिएको छ, तर यसका बाबजुद सम्बन्धित कर्मचारीमाथि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन।
अख्तियार तथा भन्सारले गरेकाे अनुसनधान प्रतिवेदनअनुसार, प्रणालीमा भएको अभिलेख र पैठारीकर्ताले पेस गरेको कागजातमा गाडी माइल्ड हाइब्रिड–डिजेल देखिएको भए पनि यातायातमा दर्ता गर्नका लागि गलत विवरण सच्याइएको पत्र पठाइएको देखिन्छ। जाँचपासको क्रममा प्रणालीमा अपलोड भएका कागजातमध्ये दुई वटामा प्लगइन हाइब्रिड र एउटामा माइल्ड हाइब्रिड देखिने गरी फरक-फरक बील (बिजक) समेत बैंकबाट प्रमाणित भएको पाइएको छ।
पछि पेस गरिएका बिजक र सोही नम्बरको बिजकमा विवरण नमिल्दा आयातकर्ताबाट यी बिजक यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गाडी दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि मात्र नक्कली रूपमा तयार पारिएको हुनसक्ने अनुमान अनुसन्धान प्रतिवेदनले गरेको छ। यसले प्रकरण केवल आयातको बेलामा मात्र नभई पछि गाडी दर्ता गर्ने चरणसम्मै विस्तार भएकाे देखिन्छ।
