काठमाडाैं। अस्पतालको शय्यामा उपचार गराउने बिरामीले तिरेको कर, निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन बाध्य अभिभावकले तिरेको कर र घर–घरमा बल्ने बिजुलीको बिलमा जोडिने करबाट उठ्ने रकम अहिले सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखानाजस्ता वर्षौंदेखि घाटामा रहेका संस्थान धान्न प्रयोग गर्ने तयारी गरिएकाे छ।
एकातिर सरकारी विद्यालयको अवस्था दयनीय भएकैले नागरिकले बाध्य भएर आफ्ना बालबालिका निजी विद्यालयमा लैजान थालेका छन् र सरकारले उनीहरूकै त्यो बाध्यतालाई कर उठाउने नयाँ स्रोतका रूपमा पहिचान गरिरहेको छ।
त्यसरी उठेको रकम समस्याग्रस्त सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नाममा खन्याउने तयारी अहिले तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले नयाँ व्यावसायिक घराना बन्दै गएको नेपाली सेनालाई समेत थप बजेट विनियोजन गरिरहेको विषयले सरकारी प्राथमिकताप्रति थप प्रश्न उब्जाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक मञ्चमा निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक बनाउने नीतिगत धारणा राख्दै आएका छन् र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि मुलुकको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा अघि बढाउने भनाइ दोहोर्याइरहेका छन्। तर, व्यवहारमा भने सरकार त्यही निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका आफ्नै संरचना धान्न करको भार भने निमुखा जनताकै काँधमा थुपार्दै लगेको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक बनाउने नीतिगत धारणा राख्दै आएका छन्। तर, व्यवहारमा भने सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका आफ्नै संरचना धान्न करको भार निमुखा जनताकै काँधमा थुपार्दै लगेको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन र आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार सरकारले संस्थानहरूमा गरेको सेयर र ऋण लगानी १३.४ प्रतिशतले बढेर ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जबकि प्राप्त लाभांश भने ५.२ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाखमा सीमित छ। अर्थात् लगानी बढ्दै जाँदा प्रतिफल घट्दै गएको छ।
कुल ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन्, जसमा नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा बढी नोक्सानीमा परेको छ र यसको मुख्य कारण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रका संस्थानले बजार प्रतिस्पर्धा र पुरानो प्रविधिका कारण पछि पर्नु नै हो।
निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर विश्वस्तरीय उत्पादन गरिरहँदा, सरकारी सिमेन्ट कारखानाको अवस्था भने निरन्तर धरासायी हुँदै गएको छ। हालैको लेखाजोखाले नेपाल वायुसेवा निगम, नेपाल खानेपानी संस्थान, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र नेपाल दुग्ध विकास संस्थानलाई सबैभन्दा धेरै नोक्सानीमा रहेका संस्थानका रूपमा देखाएको छ।
नेपाल वायुसेवा निगम १८ अर्ब ९० करोड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग ६ अर्ब ४१ करोड र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग १ अर्ब ७६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा पुगिसकेका छन्। एक वर्षअघिको प्रतिवेदनमा यी घाटा निकै कम थिए। उदयपुर सिमेन्ट १७ करोड १५ लाख र हेटौंडा सिमेन्ट १४ करोड १६ लाख मात्रै नोक्सानीमा रहेको उल्लेख थियो, जुन अहिले अर्बौंको स्तरमा उक्लिसकेको छ।
यी उद्योगसँग गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ भए पनि कार्यकर्ताकाे भर्तीकेन्द्र, उद्याेग चलाउने नाममा अस्वभाविक खर्च टिक्न नसकेका हुन्। सरकार फेरि त्यस्तै संस्था जाेगाउन अहाेरात्र खटिएकाे अर्थविद्हरूकाे भनाइ छ।
चिनी उद्योगको समस्या पनि उस्तै छ। सरकार वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याएर किसानलाई राहत दिने योजनामा रहँदा, उखु खेतीबाट किसान आफैं विकल्पतर्फ लागिसकेको यथार्थलाई भने बेवास्ता गरिएको देखिन्छ। बुटवल धागो कारखानाको अवस्था पनि उस्तै दयनीय छ।
हालैको प्रतिवेदनले जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी, धौवादी फलाम कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीलाई घाटामा रहेका संस्थानको सूचीमा राखेको छ, जसमध्ये सरकारले सञ्चालन गरेका १० औद्योगिक संस्थानमध्ये ९ वटा नै घाटामा चलिरहेका छन्।
विभिन्न वर्षका प्रतिवेदनले निरन्तर यसलाई सबैभन्दा बढी घाटामा रहेको संस्थानका रूपमा देखाउँदै आएका छन्। कुनै वर्ष एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ नोक्सानी देखिएको यो निगम कुनै वर्ष १८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँसम्म नोक्सानीमा पुगिसकेको छ, जसले वर्षौंदेखि सुधारका नाममा गरिएका लगानी र योजनाहरूले यसलाई घाटाको दुष्चक्रबाट निकाल्न सकेका छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ।
बिरामीले तिरेको कर, निजी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकले तिरेको कर र घरघरमा बल्ने बिजुलीको बिलमा जोडिने करबाट उठ्ने रकम अहिले सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखानाजस्ता वर्षौंदेखि घाटामा रहेका संस्थान धान्न प्रयोग गर्ने तयारी गरिएकाे छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्री शाह दुवैले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको चालक शक्ति मान्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउँदै आएका भए पनि व्यवहारमा तादम्यनदेखिएकाे अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।
मुलुकभित्र ३५ भन्दा बढी निजी कपडा उद्योग सञ्चालित छन् र यिनले वर्षौंदेखि विश्वस्तरीय उत्पादन गर्दै अर्बौं लगानी भित्र्याइसकेका छन्, त्यसको ठीक विपरीत सरकारी स्वामित्वका उद्योग भने दशकौंदेखि घाटामै चलिरहेका छन्।
दिगो हुन नसक्ने संरचनामा पटक–पटक लगानी थप्नुभन्दा त्यही स्रोत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु बढी उपयुक्त हुने तर्क गरिन्छ। तर, निर्णय प्रक्रियामा भने त्यसको ठीक विपरीत बाटो रोजिएको देखिन्छ। त्यसको भार अन्ततः अस्पतालको शय्यामा हुने बिरामी, निजी विद्यालयमा पढ्न बाध्य पारिएका अभिभावक र बिजुली उपभोक्तामाथि नै थोपरिने निश्चित देखिन्छ।
-1784265223.JPG)
