काठमाडौं। उद्यम व्यवसायलाई राहत दिँदै मध्यम वर्गको दायरा फराकिलो बनाई अर्थतन्त्रलाई गतिशील पार्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका कर नीतिहरू साउन १ गते अर्थात आजदेखि लागू हुँदै छ।
गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत दर्जनौँ करका दरमा परिवर्तन गरेका थिए। संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई आजदेखि कार्यान्वयनमा जान लागेको यस बजेटमा नयाँ करका दर लागू हुनुका साथै केही करमा उल्लेख्य हेरफेर हुनेछ।
आजदेखि लागू हुने व्यवस्थाअनुसार करको बोझ घट्नुका साथै व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर पारी १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको हो। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्नेले जम्मा १ प्रतिशत मात्र कर तिरे पुग्छ।
१० लाखभन्दा बढी तर १५ लाखसम्म करयोग्य आय हुनेले पहिलो १० लाखमा १० हजार रुपैयाँ र त्यसभन्दा बढी रकममा १० प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्नेछ। १५ लाखभन्दा बढी तर २५ लाखसम्म करयोग्य आय हुनेले पहिलो १५ लाखमा ६० हजार रुपैयाँ र बाँकी रकममा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
२५ लाखभन्दा बढी करयोग्य आय हुनेले पहिलो २५ लाखमा २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र बाँकी रकममा २७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ। साथै ४० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा त्यसमाथिको रकममा थप २ प्रतिशत विन्दु अतिरिक्त कर लाग्ने छ।
हाल प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ अनुसार एकल व्यक्तिको हकमा पहिलो ५ लाख र दम्पतीको हकमा पहिलो ६ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा जम्मा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लाग्ने व्यवस्था थियो। त्यसपछिको थप २ लाखमा १० प्रतिशत, थप ३ लाखमा २० प्रतिशत, थप १० लाखमा ३० प्रतिशत र थप ३० लाखमा ३६ प्रतिशतका दरले कर लाग्दै ५० लाखभन्दा बढी आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ।
राइड सेयरिङ सेवा (पठाओ, याङ्गो, इनड्राइभ, उर्वर आदि) मा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छ।
निजामती तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि हुनेछ। साथै नयाँ पारिश्रमिक प्रणाली सुरु गर्न नयाँ तलबमानको मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासमेत दिइने भएकाले कुल पारिश्रमिकमा २१ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ।
नेपालबाट निर्यात हुने र नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूमा भन्सार महसुल लागू हुनेछ। पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लाग्ने छ। नेपालभित्र आयात हुने वस्तुहरूमा हरित कर लागू हुनेछ।
विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण शुल्कवापत उपलब्ध गराइने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लाग्ने छ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा अब ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले बिरामीबाट असुल गर्ने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू हुनेछ।
राइड सेयरिङ सेवा (पठाओ, याङ्गो, इनड्राइभ, उर्वर आदि) मा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्नेहरूको बिलमा ५ प्रतिशत थप कर लाग्ने छ। विदेशबाट आयात हुने र नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरूमा स्वास्थ्य जोखिम कर लागू हुनेछ। नेपालका चलचित्र घरहरूमा प्रदर्शन हुने विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा चलचित्र विकास शुल्क लाग्ने छ।
नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त क्यासिनो सञ्चालकले वार्षिक ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आधुनिक मेसिन वा उपकरणमार्फत मात्र खेलिने खेलका लागि वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्नेछ। गैरआवासीय व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा र प्रयोगकर्ताबाट संकलन गरेको तथ्याङ्क बिक्रीको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर लाग्ने छ।
मोटरस्पिरिट पेट्रोल, मट्टितेल र हाइस्पिड डिजेलको भन्सार महसुल दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ भने पेट्रोल र डिजेलको आयातमा १० प्रतिशत हरित कर लागू हुनेछ। दूधबाट बनेको पनीरको विगतको बिक्रीमा असुल हुन नसकेको बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा हुनेछ।
शुक्रबारदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालसामानको भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुनेगरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थको भन्सार दर घट्ने छ। हालसम्म लागू रहेको ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क हट्नेछ। भन्सार बिन्दुमै संकलन हुँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करहरू एकीकृत गरी हरित कर लागू गरिनेछ।
सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा हाल लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर छुट दिइएको छ। अबदेखि डिजिटल भुक्तानीमार्फत गरिने खरिदमा बीजक जारी हुनासाथ मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाइनेछ। साथै मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली स्वचालित हुनेछ।
आजदेखि सरकार वा करदाता पक्षले अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन राखेको कर विवाद समाधान गर्न, निर्धारित कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा गरिनेछ। आईटी सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको आयमा ५० प्रतिशत कर छुट हुनेछ।
हालसम्म सुन तथा सुनका गहना अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क हट्ने भई त्यसको सट्टा ०.५ प्रतिशतका दरले नयाँ "सीप प्रवर्द्धन शुल्क" लाग्नेछ। राजस्व संकलन गर्ने भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतका निकायहरूले नयाँ कर लागू भएसँगै राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका छन्।
-1754887381.jpg)
-1784203648-1784248554.jpg)
