काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई एउटा महत्वपूर्ण संशोधन लागू भएको छ, जसले सरकारी ठेक्का बन्दोबस्तमा दशकौंदेखि चलिआएको मान्यतालाई नै बदलिदिएको छ। यसअघि प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएका बोलपत्रदाताहरूमध्ये सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने अर्थात् एल वानलाई नै ठेक्का दिने गरिन्थ्यो। यसैकारण अधिकांश ठेकेदारहरू प्रतिस्पर्धामा जित्नका लागि सकेसम्म कम मूल्य राख्ने प्रवृत्तितिर उन्मुख हुन्थे, जसले पछि गुणस्तरमा सम्झौता वा काम बीचैमा छाड्ने जस्ता समस्या निम्त्याउने गरेको पाइन्थ्यो।
नयाँ संशोधित नियमले भने यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै फरक विधि अपनाएको छ। अब सबैभन्दा कम रकम राख्नेले होइन, योग्य बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको रकमको औसतसँग सबैभन्दा नजिक रहेकोले नै ठेक्का पाउनेछ। यसका लागि नियमावलीले दुई चरणको प्रक्रिया तोकेको छ। पहिलो चरणमा, सरकारी लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटाएर मूल्य कबोल गर्ने बोलपत्रदाताहरू स्वतः अयोग्य ठहरिनेछन्, र लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्य राख्नेहरू पनि गणनाबाट बाहिरिनेछन्। दोस्रो चरणमा, यसरी बाँकी रहेका योग्य बोलपत्रदाताहरूको रकमको औसत निकालिनेछ र सोही औसतसँग सबैभन्दा नजिक रहेको प्रस्तावलाई विजेता घोषित गरिनेछ, तर सर्त यत्ति छ कि त्यो रकम लागत अनुमानभन्दा बढी हुनु भने हुँदैन।
यो व्यवस्थालाई एउटा उदाहरणबाट राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। मानौं, एउटा पुल निर्माण आयोजनाको सरकारी लागत अनुमान रु. एक करोड रहेको छ, र प्राविधिक रूपमा छ जना ठेकेदार योग्य ठहरिएका छन्, जसले क्रमशः ५५ लाख, ६८ लाख, ७२ लाख, ८२ लाख, ९५ लाख र १ करोड ५ लाख रुपैयाँको वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका छन्। नयाँ नियम अनुसार फिल्टरिङ गर्दा, लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ७० लाखभन्दा कम कबोल गर्ने पहिलो र दोस्रो ठेकेदार स्वतः अयोग्य हुन्छन्, जबकि लागत अनुमानभन्दा बढी राख्ने अन्तिम ठेकेदार पनि गणनामा समावेश हुँदैन। यसपछि मूल्यांकनका लागि बाँकी रहने तीन ठेकेदारको रकम जोडेर औसत निकाल्दा रु. ८३ लाख कायम हुन्छ। यी तीनैको रकम यो औसतसँग कति नजिक छ भनी हेर्दा, ८२ लाख कबोल गर्ने ठेकेदारको प्रस्ताव औसतबाट जम्मा १ लाखमात्र फरक पर्ने भएकोले उसैलाई सबैभन्दा नजिकको ठहर्याइन्छ र ठेक्का उसैले पाउँछ।
पुरानो नियम कायम रहेको भए सबैभन्दा कम रकम राख्ने ठेकेदारले नै यो ठेक्का पाउने थियो। तर नयाँ व्यवस्थाले अत्यधिक कम मूल्य कबोल गरेर प्रतिस्पर्धा जित्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक बजार मूल्यको नजिक रहेको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिने गरेको देखिन्छ।
अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने र पछि गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने वा काम अधुरो छाड्ने समस्या नेपालको निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको थियो। यस्तै समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले यो नयाँ "औसत प्रणाली" ल्याइएको बुझिन्छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले वास्तविक र व्यावहारिक मूल्यमा काम गर्न चाहने ठेकेदारहरूलाई प्रोत्साहन दिने र निर्माण क्षेत्रमा देखिँदै आएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
