काठमाडौं। नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिनका लागि गठित अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । शुक्रबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना समक्ष बुझाइएको यस प्रतिवेदनमा विभिन्न समयमा भएका स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिद तथा सम्झौताहरूमा कानुनविपरीतका काम, प्रक्रियागत कमजोरी र वित्तीय अनुशासनहीनताका कारण संस्थालाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको उल्लेख छ ।
स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी विभिन्न निकायमा परेका उजुरी, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाई सञ्चार मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते यो समिति गठन गरेको थियो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को स्पष्ट उल्लङ्घन भएको र यसबाट नेपाल टेलिभिजनलाई करिब रु २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ बराबरको हानि–नोक्सानी भएको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडामा लिने क्रममा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई पुरानै दररेटमा सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भाडा भुक्तानी गरिएको र सेवा सुरु भइसकेपछि पनि बढी रकम बिल गरी भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । साथै लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ किनिएको र सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा असफल भएको बोलपत्रदातालाई नै सेवा खरिदका लागि छनौट गरिएको समितिले विस्तृत विश्लेषणसहित देखाएको छ । प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको ‘डिजाइन लाइफ’ सकिन लाग्दा समेत सोही सेवा प्रदायकसँग थप १० मेगाहर्ज ब्याण्डविथ खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरिएको तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यी अनियमितताका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई विभिन्न अवधिमा आर्थिक नोक्सानी भएको समितिको ठहर छ । यसबाहेक, स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भुक्तानीसँग सम्बन्धित कर तथा अन्य राजस्व दायित्व नेपाल सरकारको राजस्व खातामा पूर्ण रूपमा नबुझाइएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ, जसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी रहेको पुष्टि गर्छ ।
सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि पछिल्ला पूरक सम्झौतासम्म संलग्न रहेका उच्च व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको समितिले औंल्याएको छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई हानि पुर्याउने निर्णय गरेको भन्दै समितिले सम्बन्धित पदाधिकारीविरुद्ध आवश्यक कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । सञ्चालक समितिको यस्तै हेलचेक्र्याइँका कारण सन् २०२२ जुन ६ मा नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानलको प्रसारण करिब ३० मिनेटसम्म बन्द भएको घटना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संस्थाबाहिरबाट सञ्चालक समितिमा नियुक्त पदाधिकारीलाई भित्री उच्च व्यवस्थापनले यथार्थपरक सूचना नदिएको, र मन्त्रालय तथा नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञताअनुसार जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले नबहन गरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । लागत अनुमान तयार पार्दा भएको लापरबाही र अस्वाभाविक निर्णयका कारण संस्थालाई गम्भीर आर्थिक भार परेको समितिको निचोड छ ।
नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना च्यानल भू–उपग्रहमार्फत प्रसारण गर्न सन् २००२ देखि विदेशी स्याटेलाइट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायक कम्पनीसँग निरन्तर भाडा सम्झौता गर्दै आएको छ । यस अवधिमा च्यानल थप, स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन (एसडी) बाट हाई डेफिनेसन (एचडी) मा स्तरोन्नति, पूरक सम्झौता र उपकरण खरिदसम्बन्धी निर्णयहरूमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका थिए । प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासनहीनता र स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता गम्भीर विषय देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
