काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले होटल एसोसिएन अफ नेपाल (हान)का पदाधिकारीहरूसँग भेट गरी पर्यटन क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आश्वासन दिए। नेपालको पर्यटनको प्रचारप्रसारदेखि नीतिगत समस्याहरूको समधानका लागि सरकार तयार रहेको र निर्धक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आश्वासन दिएपछि निरास भएका होटल व्यवसायी एकाएक हौसिए।
सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रसँगको संवादहिनतालाई तोड्दै विभिन्न निजी क्षेत्रका संघसंस्थासँग भेट गर्दै आएका प्रधानमन्त्री शाहले एक साताअघि मात्र होटल संघका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरेका थिए।
होटल संघका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्गराज पौडेल (गणेश)लाई समेत साथमै राखेका थिए।
पर्यटनमन्त्रीलाई साथमै राख्दै नीतिगतदेखि व्यवहारिक रुपमा गर्नुपर्ने सहजीकरण तत्कालै गर्न प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिएका थिए। व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा विभिन्न नीतिगत अटचनबारे जानकारी गराएका थिए।
पर्यटन मन्त्रीसहित बसेर बन्दै रणनीति
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पर्यटन मन्त्री पौडेलले सोमबार साझ होटल संघका पदाधिकारीसँग ललितपुरको पाँचतारे होटल हिमालयमा रणनीतिक योजनाहरू निर्माण गर्न जुटेका छन्।
सघका अनुसार हाल वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने होटल क्षमता विकास भइसके पनि होटलमा बस्ने वास्तविक विदेशी पर्यटकको संख्या ८ लाखभन्दा कम छ।
सरकारले पाँच वर्षभित्रमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने लक्ष्य राखिरहेको बेला सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक रणनीति कस्तो बनाउने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे छलफल केन्द्रित हुने होटल संघका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।
सघका अनुसार हाल वार्षिक ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने होटल क्षमता विकास भइसके पनि होटलमा बस्ने वास्तविक विदेशी पर्यटकको संख्या ८ लाखभन्दा कम छ। माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलनका कारण होटल उद्योग आफ्नो कुल क्षमताको एक तिहाइभन्दा कममा सञ्चालन भइरहेको संघको भनाइ छ।
यस अवस्थालाई सुधार गर्न पाँच वर्षभित्र ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय पर्यटन गुरुयोजना लागू गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच होटल उद्योगको नियमनमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट तथा रिसोर्टसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
संघले प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन, होटल लगानीमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, वातावरण संरक्षण नियमावली, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह सहुलियत दरमा विद्युत महसुल उपलब्ध गराउनुपर्ने, हरित पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्दै विद्युतीकरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने तथा ऊर्जा लागत घटाएर पर्यटन उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने संघको सुझाव छ।
पर्यटकको बसाइँ अवधि र खर्च बढाउन डिजिटल नोम्याड भिसा, रिटायर्ड भिसा र आरोग्य पर्यटन भिसाजस्ता नयाँ अवधारणा लागू गरी सन् २०३० सम्म पर्यटकको दैनिक औसत खर्च कम्तीमा १०० अमेरिकी डलर र औसत बसाइँ अवधि २० दिन पुर्याउने लक्ष्य राख्नुपर्ने संघले उल्लेख गरेको छ। साथै, अनलाइन भिसा प्रणालीलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउन पनि माग गरिएको छ।
हवाई पहुँच विस्तारका लागि युरोपलगायत प्रमुख स्रोत बजारसँग सीधा उडान सञ्चालन, विमानस्थल शुल्क तथा इन्धनमा पुनरावलोकन, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन, बन्द रहेका आन्तरिक विमानस्थल पुनः सञ्चालन तथा नेपालको हवाई सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन संशोधन गरी निजी क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, भारत, चीन, बंगलादेश र श्रीलंकालगायत प्रमुख स्रोत बजारमा संयुक्त पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सञ्चालन गर्न तथा गन्तव्य विवाह पर्यटनका लागि भन्सार र धरौटी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
संघले नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत छुट्टै डिजिटल प्रवर्द्धन डेस्क स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन ब्रान्डिङ, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
-1784610580.JPG)
