काठमाडौं। बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दोस्रो दिनमै घरायसी बिजुलीको बिलमा भ्याट पूर्णरूपमा हटाउने घोषणा गरेका छन्। यो निर्णय आगामी १ अक्टोबरदेखि लागू हुनेछ। हाल बेलायतमा घरायसी बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्दै आएको छ, जुन आगामी अक्टोबर १ देखि आर्थिक वर्षको अन्त्य (मार्च) सम्म छ महिनाका लागि शून्यमा झारिनेछ। यसबाट सर्वसाधारण उपभोक्ताको वार्षिक बिजुली बिलमा करिब ४५ पाउन्डसम्म कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ।
यस नीतिले सरकारी ढुकुटीलाई २०२६/२७ आर्थिक वर्षमा करिब ८५० मिलियन पाउन्ड खर्च पर्नेछ। यसको स्रोतको रूपमा सरकारले १.८ बिलियन पाउन्ड लागतको डिजिटल आईडी कार्यक्रम खारेज गरेर रकम जुटाउने जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले भनेका छन्, "धेरै लामो समयदेखि वेस्टमिन्स्टरले जनताका लागि काम गरेको छैन, जनताले जीवनयापनको लागतसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। यो अवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ।" पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण थोक ऊर्जा मूल्यमा परेको असरले जुलाई महिनामा बेलायतमा औसत बिजुली बिल १३ प्रतिशत अर्थात् महिनामा करिब १८ पाउन्डले बढेको थियो। साथै खाद्यान्नको मूल्य पनि वार्षिक २.२ प्रतिशतले बढिरहेको छ, जसले सर्वसाधारणको जीवनयापन लागतमा थप चाप पारिरहेको छ।
नेपालमा भने उल्टो बाटो
बेलायतले बिजुलीको भ्याट हटाउँदै गर्दा, नेपालमा भने ठीक उल्टो निर्णय भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घरायसी विद्युत् महसुलमा नयाँ भ्याट लगाएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मासिक ५० युनिटसम्मको खपतमा भ्याट नलाग्ने भए पनि, त्यसभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशतका दरले भ्याट लाग्नेछ।
एकातिर बेलायतले जीवनयापनको दबाब कम गर्न बिजुलीको भ्याट पूर्ण रूपमा हटाउँदै छन्, अर्कातिर नेपालले पूर्वाधार लगानीको तर्क अगाडि सारेर नयाँ भ्याट थपेको छ।
