काठमाडौं। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) हालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नागरिकबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्क बजेटअनुसार कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे।
उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको भावना र हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरिएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले समता शुल्कप्रति नागरिक तहबाट आएको असन्तुष्टिप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै नागरिकको सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताए। उनले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत रहेको पनि दोहोर्याए।
यस्तै, आर्थिक रूपमा कमजोर र विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
