काठमाडौँ । विश्व बैंकले नेपालको सडक क्षमता सुदृढीकरण गर्न ४५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात (करिब रु ५४ अर्ब) बराबरको आर्थिक सहायता दिने भएको छ ।
यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायत सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्न विश्व बैंकले नेपाललाइ आर्थिक सहायता दिखने समझदारी भएको हो । यो नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच हालसम्म भएको सबैभन्दा उच्च मूल्यको एकल आयोजना हो ।
शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो आयोजनाले सीमापार बजार लगायत सडक संजालको विस्तार र राष्ट्रिय एकीकरणलाइ बढावा दिदैं कोभिड–१९ पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाइ सघाउने पुग्ने बताए ।
नेपालको द्रुत र दिगो विकासको एजेण्डामा सडक संजाल सम्पर्कको उच्च महत्व रहेको प्रसंग उठाउँदै माननीय अर्थमन्त्रीले नेपालमा आर्थिक बृद्धि गर्न, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाइ तीव्रता दिन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न दिगो यातायात तथा दिगो, समावेशी र उच्च(गुणस्तरीय पूर्वाधारहरूको महत्व सर्वव्यापी रहेको जानकारी गराए ।
अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले आयोजनाले मुख्य यातायात मार्ग र सीमापार बिन्दुहरूमार्फत सामानहरू ढुवानी गर्ने समय र लागत घटाउनुका साथै विशेषगरि कोभिड–१९ पश्चातको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई द्रुत तथा दिगो बनाउनमा आयोजना केन्द्रित रहने बताए ।
सुरक्षा तथा जलवायु अनुकुलन देखि सडक व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा नागरिक सहितको सहभागितामा यस आयोजना मार्फत असल अभ्यासहरूको शुरुवात गर्न तयार रहेको र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत यी असल अभ्यासहरूलाई अवलम्बन गर्न तयार रहेको सचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।
-1734593381.jpg)
