काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम सेवा प्रदायकसंग स्पष्टिकरण लिने भएको छ । प्राधिकरणको बुधबार साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैठकले वक्यौत नबुझाउने मध्ये ३ मध्ये २ ओटा दुरसञ्चार सेवा प्रदायकसंग स्पष्टिकरण लिने निर्णय गरेको हो ।
वक्यौता नतिर्ने भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि उसलाई प्राधिकरणले स्पष्टिकरण नसोध्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालि, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिलाई वक्यौता नतिर्नुको कारण स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो । स्पष्टिकरणपछि टेलिकम कम्पनीहरुलाई कार्वाही अघि बढाउने निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दियो ।
३ ठूला टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकले असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले मंगलबारसम्म वक्यौता बुझाउन समय दिएको थियो । निर्धारित समयमा पनि वक्यौता तिर्न अटेर गरेपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
दुरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, कुल आयको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, नवीकरण दस्तुर, किस्ता, जरिवानालगायका शीर्षकमा ठूलो रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार असार मसान्तसम्म स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वेन्सी र नवीकरण दस्तुर गरी २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यो रकम बिगत दुई बर्षदेखिको बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । स्मार्ट टेलिकमले सबैभन्दा बढी वक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
यूटीएलले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा रोयल्टी नवीकरण दस्तुरको किस्ता र जरिवाना गरी ७९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । नेपाल स्याटलाइट टेलिकमको पनि सोही शिर्षकमा ८८ करोड रुपैयाँ बुझाएको छैन ।
दूरसञ्चार क्षेत्रबाट बक्यौता नउठेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि प्राधिकरणलाई पत्र पठाइरहेको छ । संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि वक्यौता असुलीमा भएको प्रगति बारे निरन्तर अपडेट मागिरहेको छ ।
त्यसैगरी दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले पनि २०७५ असारमसान्तसम्म दस्तुर पुससम्मको थप दस्तुरसहित फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएका छैनन । युनिलिभर, टासी कम्युनिकेसन आईफो टेक्नोलोजिज ,ब्रोडलिङ्क आईटेल, कम्युनिकेसन, वेबसर्फरले ४ करोड रुपैयाँ वक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
प्राधिकरणमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै खनालले सेवाप्रदायकलाई बक्यौता बुझाउन फागुन मसान्तको समय दिएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ६२ औं पटक सेवाप्रदायकसँग ताकेता गरिसकेको छ ।
