काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिमार्फत साँवाको किस्ता र ब्याज रकम तिर्ने समय थप गरिकोमा स्वागत गरेको छ। महासंघले शनिबार मौद्रिक नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
कोभिडबाट कम, मध्यम र अति प्रभावित पेसा-व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई क्रमशः २०७७ पुस मसान्त, २०७७ चैत मसान्त, २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले पुनर्स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गर्ने गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाले राहत दिने जनाएको छ।
कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात वृद्धिले तरलता वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने महासंघको विश्वास छ। चालु पुँजी कर्जाको सीमामा २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने महासंघको ठहर छ। महासंघका अनुसार वाणिज्य बैंकले कृषि र उर्जाको क्षेत्रमा गर्नु पर्ने लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाले कृषिको आधुनिकीकरण र उर्जा क्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।
वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूले निश्चित प्रतिशत रकम लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्र र पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्ने व्यवस्थाले सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ। संचालनमा आउन नसक्ने कम्पनी तथा फर्म बन्द गर्न चाहेमा बक्यौता ब्याज मिनाहा गरी सहज बहिर्गमनको व्यवस्था र उधारो संकलनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउन नसकेको महासंघले जनाएको छ।