काठमाडौं । लोडसेडिङ हुँदाका बखत पूर्ण रुपमा लोडसेडिङभित्र बसेर उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगीलाई पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मनलाग्दी रुपमा विलिङ गरेपछि उब्जिएको विवाद झन पेचिलो बनेको छ ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले २०७२ पुस १९ गतेदेखि २०७५ बैशाखसम्म उद्योगीबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल उठाउनुपर्ने निचोड निकाले पछि यो विवाद झन गहिरिँदै गएको तथा कानुनको बर्खिलाप भएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
‘पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ भित्र बसेर उद्योग सञ्चालन गरेका छौं ।
यदि लोडसेडिङका बखत लोडसेडिङमा नबसेर विद्युत् खपत गरेका रहेछौं भने प्रमाण दिनुस्, हामी शुल्क तिर्न तयार छौं भन्दा पनि प्रमाण दिन नसक्ने,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले भने, ‘एकातिर हामीले अतिरिक्त विजुली माग नै गरेका छैनौ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अतिरित्त बिजुली दिने भनेर निर्णय नै गरेको छैन । यस्तो अवस्थमा मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले उद्योगीबाट महशुल उठाउनुपर्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्नु भनेको उनीहरुले जे गरे पनि कानुन लाग्दैन भन्ने हो ।’
उद्योगीले पटक पटक भन्दै आएका छन्, जसले विद्युत खपत गरेको छ । जसले प्राधिकरणसँग अतिरिक्ति विद्युत्का लागि आवेदन हालेका छन्, ती उद्योगसँग अतिरिक्त शुल्क लिए हुन्छ । तर, यहाँ प्राधिकरणले पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ पालना गरेका उद्योगलाई पनि अतिरिक्त शुल्क सहित विलिङ गरेको छ ।
एकातिर उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत माग नै गरेका छैनन्, । तर, प्राधिकरणले अतिरिक्त विद्युत् खपत गरेका छन्, भनिरहेको छ । ‘यदि उद्योगीले अतिरिक्त विद्युत् खपत गरेको छन् भने प्रमाण देखाउनुपर्यो,’ सौरभ समूहका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले भने, ‘विद्युत् खपत गरेको प्रमाण देखाउनुस्, सम्पूर्ण विल तिर्न तयार छौं भन्दा पनि प्राधिकरण देखाउन नसक्ने । प्राधिकरणको बोलि नै प्रमाण त हुँदैन होला ।’
‘प्राधिकरण नेतृत्वले कानुन विपरीत काम गर्ने र त्यसको पक्षपोषण गर्ने उर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई कुनै किसिमको कानुन लाग्दैन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण र सरकारले जे गरे पनि हुने ?’
घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विद्युत्को समस्यालाई तीन तहमा विभाजन गरेको छ । २०७६ पुस २१ गते गठित घिमिरे अध्ययन समितिले २०७२ पुस १९ गतेदेखि २०७५ बैशाखसम्म उद्योगीबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त महसुल उठाउनुपर्ने निचोड निकालेको छ । २०७२ साउनदेखि यससम्बन्धी महसुल कार्यान्वयन भएको हुँदा पुस १९ अघिको विषयमा समितिले केही बोलेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले साउन २२ गते ट्रंक र डेडिकेटेडको अतिरिक्त महसुल उठाउन वा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मन्त्रालयलाई नै तोकेको थियो । तर, घिमिरेले आफू बिबादबाट जोगिन विजुलीमा देखिएको सम्पूर्ण विवाद विद्युत् नियमन आयोगको टाउकोमा हालेका छन् ।
‘कार्यान्वयन गर्ने निकाय आयोग भएकाले यसको सम्पूर्ण काम उसैले गर्ने छ,’ आइतबारको पत्रकार सम्मेलनमा घिमिरेले भने, ‘मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्ने निकाय होइन्, त्यही भएर सम्पूर्ण अघिकार आयोगमै छ, उसैलाई जिम्मा लगाउँछौं ।’
यता, नियमन आयोगले यसबारे आपूmलाई केही जानकारी नभएको र कुनै निर्णय नगर्ने बताइरहेको छ । आफू भरखरै आयोगको अध्यक्ष भएर आएको र यो पुरानो घटना भएकाले यसमाथि केही नगर्ने आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले बताइसकेका छन् ।
मन्त्रीपरिषद्ले उर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउने, उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण र नियमन आयोगलाई जिम्मा लगाउने र नियमन आयोगले आफूलाई यसबारेमा केही जानकारी नभएको भन्दै पन्छिने गरेपछि विद्युत्मा देखिएको समस्या समधान भन्दा पनि झन बल्झिने सम्भावना बढेको छ ।
उद्योगीले प्राधिकरणले कानुनको बर्खिलाप गरेको र कुनै हालतमा अतिरिक्त शुल्क नतिर्ने बताइरहेका छन् । ‘बरु सम्पूर्ण उद्योग बन्द गर्छौ’ सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘तर, लिँदै नलिएको सेवा वापतको शुल्क तिर्दैनौं ।’
